मोठे-मोठे दावे आणि उंच उंच झुले अर्थात जाहिरातींचा भुलभूलैया. झटपट परिणाम हवा असल्याने प्रभावीपणे केलेल्या जाहिरातींची अनेकांना भुरळ पडते. डिजिटल मीडिया अर्थात इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. इथे केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अतिशयोक्त आणि दिशाभूल होणाऱ्या जाहिरातींच्या बाबतीत शिक्षण क्षेत्र हे दुसऱ्या नंबरवर येते. आमच्या क्लासला ॲडमिशन घेतली तर प्रवेश परीक्षेत हमखास यश मिळते, आमच्याकडे सगळ्यात उत्तम शिक्षक आहेत असे दावे जाहिरातीतून केले जातात. खरं पाहिलं तर सरकारी धोरणानुसार कुठलेही दावे करताना त्याला प्रयोगशाळेतील अहवाल, शास्त्रीय आधार, सर्वेक्षण अहवाल, वस्तुनिष्ठता असणे बंधनकारक आहे. थोडक्यात तो दावा पुराव्यानिशी सिद्ध झालेला असणे अपेक्षित आहे. शिवाय असे दावे करताना कोणालाही कमी लेखून भेदभाव न करता म्हणजे कुणाही व्यक्तीच्या मनात न्यूनगंड निर्माण न करता जाहिरात करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ठरावीक ग्राहक सामाजिक दबावाखाली येऊन ते उत्पादन खरेदी करणार नाही.
ग्राहक पंचायत – नेहा जोशी
पी हळद आणि हो गोरी’ असे होत नाही अर्थात कुठलाही चांगला परिणाम साधण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. हेच लक्षात घेऊन आपण जाहिराती बघतो का? झटपट परिणाम हवा असल्याने प्रभावीपणे केलेल्या जाहिरातींची अनेकांना भुरळ पडते. डिजिटल मीडिया अर्थात इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. इथे केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अलीकडेच अ‍ॅडव्हरटाईझिंग काऊन्सिल ऑफ इंडिया (ASCI)ने त्यांच्या वार्षिक अहवालात सादर केल्यानुसार सुमारे ८५% डिजिटल जाहिरातींना पडताळणीची गरज भासली. याच अहवालानुसार सगळ्यात जास्त कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती आरोग्य देखभाल (health care) आणि वैयक्तिक काळजी (personal care) क्षेत्रातील उत्पादनांच्या होत्या. हे प्रमाण अनुक्रमे १९% आणि १३% इतके आहे. त्याचे मूळ कारण ग्राहकांच्या मानसिकतेमध्ये दडलेले आहे. उदाहरणार्थ गोऱ्या रंगाचे अतिरिक्त स्तोम किंवा डॉक्टरांकडे न जाता स्वतःच केमिस्टकडून औषध आणण्याचा कल. एखादी गोळी घेऊन काहीही व्यायाम न करता, आहारावर कोणतेही नियंत्रण न ठेवता जर वजन कमी करता येऊन ६ पॅक बॉडी किंवा झिरो फिगर मिळणार असेल किंवा एखादी गोळी घेऊन आजार बरा होणार असेल तर ठरावीक ग्राहक वर्ग अशा जाहिरातींकडे आणि पर्यायाने त्या उत्पादनांकडे आकर्षित होतोच.
सणासुदीच्या दिवसांसोबतच लग्नसराई देखील सुरू होते. प्रत्येकालाच त्याच्या/तिच्या सर्वोत्तम (शारीरिकदृष्ट्या) दिसण्याची इच्छा असते. अशावेळी कमीत कमी वेळात आणि परिश्रम न करता वजन कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. मदतीला जाहिराती आणि त्यांची उत्पादने मार्केटमध्ये असतातच. यामध्ये अन्नपूरक औषधे, मसाज बेल्ट, विविध मलमे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. जाहिरातदार सर्रास खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे करताना दिसतात. जसे की,
- उत्पादनाचे फायदे किंवा परिणामकारकतेबद्दल अतिरंजित दावे करणे.
- ग्राहकांना खोटी आश्वासने देणे किंवा उत्पादनाच्या वापरामुळे मिळू शकत नाही अशा परिणामांची कुठलाही शास्त्रीय आधार न घेता हमी देणे.
- जोखीम, दुष्परिणाम किंवा उत्पादनाच्या इतर मर्यादांबद्दल महत्त्वाची माहिती उघड न करणे.
बऱ्याचवेळा अशी जाहिरात प्रभावी करण्यासाठी आधी आणि नंतर (before and after) असा तुलनात्मक फरक दाखविला जातो. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील जाहिराती या अधिक जबाबदारीने करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण त्याचा थेट संबंध ग्राहकांच्या आरोग्याशी येतो. आहारपूरक (सप्लिमेंट) घेण्याच्या दुष्परिणामांचा उल्लेख करण्यात जाहिरात अयशस्वी ठरते. ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी धोकादायकपणे कमी होऊ शकते आणि मधुमेह, गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या महिला, अल्झायमर, डिमेंशिया, बायपोलर ग्रस्त रुग्णांसाठी हानिकारक असू शकते. आहारपूरक गोळ्या, पावडर किंवा अन्नातून घेण्याची प्रथिने, जीवनसत्त्वे (न्यूट्रासुटिकल्स) घेतल्यास होणाऱ्या दुष्परिणामांचा उल्लेख जाहिरातदार करत नाही. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार न्यूट्रासुटिकल्सचे भारतातील मार्केट २०२५ पर्यंत १८ बिलियन डॉलर्स किमतीचे होईल. त्यातील आहारपूरकांचा भाग जवळजवळ ६५% असेल. हे प्रमाण वाढण्यामागील आणि मुख्य चिंतेचा विषय हा जाहिरातीतील प्रभावनकारांचा ग्राहकांवर असलेला प्रभाव हा आहे. त्यामुळेच आपल्या सरकारने वेळीच काही पावले उचलली आहेत. जे कोणी प्रभावनकार हे अन्न पौष्टिक किंवा हे आहारपूरक औषध चांगले आहे असा सल्ला जाहिरातीतून सांगत असतील त्यांनी त्यांची योग्यता किंवा पदवी जाहिरातीत जाहीर करणे आवश्यक आहे. ती पदवी जाहिरातीत ठळकपणे ग्राहकांना वाचता आणि पाहता आली पाहिजे. ज्या उत्पादनांच्या समर्थनार्थ प्रभावनकार जाहिरात करत आहेत त्यांच्याशी असलेला संबंध, त्यातून मिळणारा फायदा त्यांनी जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
अतिशयोक्त आणि दिशाभूल होणाऱ्या जाहिरातींच्या बाबतीत शिक्षण क्षेत्र हे दुसऱ्या नंबरवर येते. आमच्या संस्थेमधील विद्यार्थ्यांना १००% जॉब मिळतो किंवा आमच्या क्लासला ॲडमिशन घेतली, तर प्रवेश परीक्षेत हमखास यश मिळते, आमच्याकडे सगळ्यात उत्तम शिक्षक आहेत असे दावे जाहिरातीतून केले जातात. खरं पाहिलं तर सरकारी धोरणानुसार कुठलेही दावे करताना त्याला प्रयोगशाळेतील अहवाल, शास्त्रीय आधार, सर्वेक्षण अहवाल, वस्तुनिष्ठता असणे बंधनकारक आहे. थोडक्यात तो दावा पुराव्यानिशी सिद्ध झालेला असणे अपेक्षित आहे. शिवाय असे दावे करताना कोणालाही कमी लेखून भेदभाव न करता म्हणजे कुणाही व्यक्तीच्या मनात न्यूनगंड निर्माण न करता जाहिरात करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ठरावीक ग्राहक सामाजिक दबावाखाली येऊन ते उत्पादन खरेदी करणार नाही.
नुकतेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने टीव्ही आणि रेडिओ जाहिरातींसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (MIB) ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टलवर तसेच प्रिंट आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पोर्टलवर एक नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. डिजिटल/इंटरनेट जाहिराती, जाहिरातदार/जाहिरात एजन्सीच्या अधिकृत प्रतिनिधीने स्वाक्षरी केलेले प्रमाणपत्र या पोर्टलद्वारे सबमिट करणे आवश्यक आहे. पोर्टल ४ जून २०२४ रोजी सक्रिय करण्यात आले. १८ जून २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर जारी/प्रक्षेपित/प्रसारित/प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन जाहिरातींसाठी सर्व जाहिरातदार आणि जाहिरात एजन्सींनी स्व-घोषणा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
स्व-घोषणा प्रमाणपत्र हे प्रमाणित करण्यासाठी आहे की, जाहिरातीमध्ये दिशाभूल करणारे दावे नाहीत आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४ नुसार सर्व संबंधित नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, वैध स्व-घोषणा प्रमाणपत्राशिवाय दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया किंवा इंटरनेटवर कोणतीही जाहिरात चालवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश हे पारदर्शकता, ग्राहक संरक्षण आणि जबाबदार जाहिरात पद्धती सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी शासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम होत आहेत तरी देखील जागरूक राहून ग्राहकांनीही आपले स्वसंरक्षण करायला हवे.