अभय गोखले – ज्येष्ठ विश्लेषक
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद या आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन बांगलादेशच्या बाहेर पळून गेल्या आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी भारतात पळून येण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. त्यांनी असा निर्णय घेतला नसता तर त्यांची अवस्था त्यांचे वडील शेख मुजिबर रेहमान यांच्याप्रमाणे कदाचित झाली असती. १९७५ साली शेख मुजिबर रेहमान यांची बांगलादेश लष्करातील ज्युनिअर ऑफिसर्सनी हत्या केली होती. त्यावेळी शेख हसीना या जर्मनीत असल्याने त्या हत्याकांडातून वाचल्या होत्या. शेख मुजिब यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची त्या वेळेस मारेकऱ्यांनी हत्या केली होती. २००९ पासून गेली १५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या शेख हसीना यांनी काळाची पावले वेळीच ओळखली नाहीत हे मात्र खरे आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत शेख हसीना यांनी ज्या निवडणुका जिंकल्या तो एक फार्स होता असेच म्हणावे लागेल. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकल्याने निवडणुका एकतर्फीच झाल्या होत्या. २०१८ साली बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या सर्वेसर्वा खलेदा झिया यांची भ्रष्टाचार प्रकरणी जेलमध्ये रवानगी झाल्यानंतर विरोधी पक्ष आणखीनच कमकुवत झाले होते. आता त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या १५ वर्षांत बांगलादेशमध्ये एकंदरीत स्थिरता असली तरी सुप्त अशांतता होती. काही वेळा ती बाहेरही आली होती.
सुरुवातीला शेख हसीना यांची अर्थ व्यवस्थेवर चांगली पकड होती. त्यामुळे पाकिस्तानसारखी कंगाल होण्याची वेळ बांगलादेशवर आली नाही. मात्र गेल्या काही काळात हसिना यांची अर्थव्यवस्थेवरील पकड ढिली झाल्याचे दिसून आले आहे. गार्मेंट व्यवसाय हा बांगलादेशमधील सर्वात मोठा उद्योग आहे. विदेशी चलनाबरोबरच या उद्योगाने लाखो बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे; परंतु गेली काही वर्षे हा उद्योग निरनिराळ्या कारणांमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यातच बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांत ५६ टक्के आरक्षण होते त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये कमालीचा असंतोष होता. सरकारी नोकरीत असलेला आकर्षक पगार आणि इतर भत्ते यामुळे सर्व बेरोजगारांच्या नजरा सरकारी नोकरीवर असणे स्वाभाविकच होते; परंतु केवळ ४४ टक्के नोकऱ्या आरक्षणमुक्त असल्याने बेरोजगारांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. त्या विरोधात या पूर्वीही आंदोलने झाली होती; परंतु ती आंदोलने इतकी तीव्र नव्हती.
पूर्वीच्या ५६ टक्के आरक्षणात ३० टक्के जागा बांगलादेश स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांकरिता आणि नातवंडांकरिता आरक्षित होत्या. १० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित होत्या. १० टक्के जागा मागास जिल्ह्यांतील लोकांसाठी आरक्षित होत्या. ५ टक्के जागा अल्पसंख्य समाजासाठी आरक्षित होत्या. १ टक्का जागा अपंगांसाठी आरक्षित होत्या. या असंतोषाची मोठी ठिणगी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पडली. ढाका युनिव्हर्सिटी आणि इतर युनिव्हर्सिटींमधील विद्यार्थी आरक्षणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. तोपर्यंत वेळ गेलेली नव्हती. हसिना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला त्यांच्याशी वाटाघाटी करता आल्या असत्या; परंतु सरकारने ती गोष्ट गंभीरपणे घेतली नाही. मग ठिणगीचे रूपांतर वणव्यात झाले. हसिना सरकारने ते आंदोलन बंदुकीच्या जोरावर दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्याची परिणीती आंदोलन चिघळण्यात झाली. हसिना यांचे वडील शेख मुजीबर रेहमान यांनी अशाच प्रकारची चूक ते बांगलादेशमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर केली होती. त्यांनी विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी केली होती. वृत्तपत्रांवर बंधने घातली होती. एक पक्ष आणि एक नेता अशी परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली होती. आपल्या भोवतीच्या खूषमस्कऱ्यांवर अति विश्वास ठेवल्यामुळे जनतेमधील असंतोष त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. त्याची परिणती त्यांच्या हत्येत झाली. या सर्व घडामोडींचा विस्तृत आढावा मी माझ्या, शेख मुजीबर रेहमान ते शेख हसीना वाजेद, या पुस्तकात घेतला आहे.
आपल्या वडिलांच्या उदाहरणावरून योग्य तो धडा हसिना यांनी घेतला नाही असेच आता म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांच्या आणि सामान्य माणसांच्या आंदोलनात २०० च्या वर लोक मारले गेले. ९०० च्या वर लोक जखमी झाले. हे आकडे बिघडलेल्या परिस्थितीचे द्योतक आहेत. आंदोलकांवर हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून गोळ्या झाडण्यात आल्या, टिअर गॅस सोडण्यात आले. असे निर्घृण प्रकार आपल्या जनतेविरोधात नव्हे तर शत्रूच्या विरोधात, अतिरेक्यांच्या विरोधात केले जातात. आंदोलन करण्याऱ्यांशी वाटाघाटी करण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात पोलीस आणि इतर सुरक्षा दलांचा हडेलहप्पी वापर करणे, अवामी लीगच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आंदोलकांच्या अंगावर सोडणे हे प्रकार आंदोलन चिघळवणारे होते. बांगलादेश सुप्रीम कोर्टाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून आरक्षणाची तरतूद ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली. सुप्रीम कोर्टाने ९३ टक्के जागा गुणवत्तेवर भरण्याचा निकाल दिला. आरक्षित ७ टक्क्यांमध्ये ५ टक्के स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांसाठी, १ टक्का आदिवासींसाठी आणि १ टक्का जागा अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला; परंतु तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती.
हसिना यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल जनतेची माफी मागावी अशी मागणी पुढे आली. पोलिसांच्या गोळीबारात मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मारले गेल्याने शेख हसीना सरकारच्या विरोधातील असंतोष शिगेला पोहोचला होता. परिस्थिती पूर्णपणे सरकारच्या हातातून निसटली होती. आंदोलकांनी मग हसिना यांच्या घरावर हल्ला केला. त्या अगोदर हसिना या बांगलादेशातून पळून गेल्याने त्यांचा जीव वाचला. आंदोलकांना रझाकार म्हणून संबोधणे हसिना यांना भारी पडले.
रझाकार म्हणजे बांगलादेश स्वातंत्र्य आंदोलनात ज्यांनी पाकिस्तानी सैनिकांना मदत केली ते देशद्रोही लोक होत. हसिना देशातून बाहेर पळून गेल्या, आता पुढे काय? आता नजीकच्या काळात बांगलादेशमध्ये शांतता प्रस्थापित होणे कठीण आहे. आता सत्ताधारी अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले केले जातील. बांगलादेशचे निर्माते शेख मुजिबर रेहमान यांचा पुतळा पाडून आंदोलकांनी पुढील दिशा निश्चित केली आहे. हसिना या सत्तेतून बाहेर होणे ही गोष्ट भारतासाठी चांगली नाही. त्या पंतप्रधान असताना भारताचे बांगलादेश बरोबरील संबंध कधी नव्हे इतके चांगले होते. बघू या पुढे काय घडते ते.