रवींद्र तांबे
गावच्या विकासासाठी गावचे पोलीस पाटील व सरपंच यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. त्यासाठी ग्रामसेवक यांनी आपले काम प्रामाणिकपणे करणे गरजेचे आहे; कारण ग्रामसेवक हा गावच्या ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहतात. बऱ्याच गावांत गटबाजी असल्याने, काही ठरावीक लोकांच्या हातात गावची सत्ता असते, तेव्हा आपल्या विश्वासातील व्यक्तीला सरपंच म्हणून निवडून आणतात. त्यांना गावाचे किंवा सरपंचपदाचे काहीही देणे- घेणे नसते. राव सांगेल तेवढे करायचे आणि गप्प बसायचे. गावचा विकास हा लोकसहभागातून करायचा असतो, मात्र तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळे काही गावांचा फारसा विकास झालेला दिसत नाही. याचा परिणाम गावातील विकासकामे बाजूला आणि आतूनच धुसफूस सुरू असते. अलीकडे तर गावातील पोलीस पाटीलपदासाठी अर्ज दाखल करून सुद्धा त्या पैकी एकाची निवड न करता, इतर गावच्या पोलीस पाटील यांच्याकडे त्या गावच्या पोलीस पाटीलपदाची अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाते, त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या शिरोमुकुटात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला जातो. म्हणजे काही वेळा पोलीस पाटील म्हणून उत्तम काम करणाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या गावचे पोलीस पाटील म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात येते. याचा अभ्यास गावातील सुजाण नागरीकांनी करणे गरजेचे आहे.
आपल्या भारत देशाने मागील वर्षी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला; मात्र आजही देशातील गावांचा विचार केला, तर त्यांचा फारसा विकास झालेला दिसत नाही. याला अनेक कारणे असतील; मात्र जो विकास निधी आलेला असतो, त्याचा योग्य प्रकारे वापर केला जातो का? जर योग्य प्रकारे वापर केला गेला असता, तर गावचा विकास का खुंटला असता, असे म्हणण्याची वेळ आली नसती. मग शासकीय अनुदान जाते कुठे, याचा शोध लावणे गरजेचे आहे. असे मागील ७५ वर्षांत झालेले दिसत नाही. आजही काही गावात राव करील तो गाव काय करील! असे काम चालत असल्याचे पाहायला मिळते. यामुळे गावच्या विकासकामांना गती मिळत नाही. जर गावच्या विकासाला गती आली असती, तर असे लिहिण्याची वेळ सुद्धा आली नसती. त्याला मात्र हिरवे बाजार गाव अपवाद आहे. आपल्या राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर तालुक्यामधील दुष्काळी हिरवे बाजार गावाने आज देशात एक आदर्श गाव म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. अशी ओळख इतर गावांची का झाली नाही, याचा विचार महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक नागरिकांनी करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक गावातील नागरिकांनी गटतट बाजूला ठेवून लोकसहभागातून काम केले पाहिजे म्हणजे राज्यातील प्रत्येक गाव हिरवे बाजार होण्याला वेळ लागणार नाही.
आपण प्राथमिक शाळेत असताना नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात शिकलो आहोत की, गावच्या विकासासाठी गावातील ग्रामपंचायतीच्या कामांचा विचार करता गावात चांगल्या प्रकारे रस्ते बांधणे, रस्त्यांची दुरुस्ती करणे, गावात दिवाबत्तीची सोय करणे, गावातील जन्म, मृत्यू व विवाह यांची त्वरित नोंद करणे, गावाची स्वच्छता राखणे, सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, पिण्याच्या पाण्याचा योग्यप्रकारे पुरवठा करणे, शिक्षण तसेच आरोग्यविषयक सोयी पुरवणे, शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे, गावचा बाजार, जत्रा, उत्सव यांची व्यवस्था करणे आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील येणारे कर व शासनाकडून येणारा विकास निधी यांचा योग्य त्या कारणासाठी वापर करण्यात यावा. यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वरील कामांचा बारकाईने विचार केल्यास, सर्व कामे महत्त्वाची आहेत. यातूनच गावाचा विकास होण्यास मदत होते. त्यासाठी प्राधान्यक्रमानुसार उपलब्ध निधीचा वापर करून, कामे पूर्ण करणे हे गरजेचे असते. हे आजही काही गावांमध्ये झालेले दिसत नाही. जर झाले असते, तर आज आपल्या देशाची परिस्थिती वेगळी दिसली असती.
आजही काही गावांत रस्ता असला, तरी गावातील वाडीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता नाही. गावातील सार्वजनिक ठिकाणेसुद्धा बंदिस्त दिसतात. गावात आपापसात कोर्ट-कचेऱ्या चालू आहेत. धार्मिक स्थळेदेखील बंद असताना दिसतात. कारण अशा ठिकाणी दिवाळी तसेच विविध कार्यक्रम होत असल्याने गावच्या ग्रामपंचायतीला महसूल मिळत असे. आता तो सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे राजकीय सत्ता असल्यास निधींची कमतरता नाही असे स्थानिक लोक बोलत असतात. मग गावचा विकास झालेला दिसून का येत नाही. मग सांगा अनेक कुटुंबे गाव सोडून शहराचा आधार का घेत आहेत. गावात अनेक घरे बंद असताना दिसतात, तर काही शाळांमध्ये मुलेच नाही. मग शाळेच्या इमारती उभ्या कशा राहणार. यासाठी शासन पातळीवर योग्य उपाय सुचविणे गरजेचे आहे. केवळ विकास निधी गावाला दिला म्हणजे त्या गावाचा विकास झाला असे म्हणता येणार नाही, तर त्यातून स्थानिक नागरिकांना त्याचा फायदा किती झाला हे महत्त्वाचे.
थोडक्यात, देशातील प्रत्येक गावचा विकास झाल्यास, देशाचा विकास होण्याला वेळ लागणार नाही. तेव्हा गावातील विकास कामांसाठी गटतट विसर्जित करून एकजुटीने कामाला लागले पाहिजे. गावात प्रशासक नेमून, विकासकामांवर झालेल्या खर्चाचा आढावा घ्यावा, तरच देशातील गावचा विकास जो खुंटलेला दिसतो आहे, त्या गावांचा विकास होऊन, देशाचा सर्वांगीण विकास होईल.