अर्थजगतामध्ये सरत्या आठवड्यामध्ये चार तर्ऱ्हेच्या चार बातम्या ऐकायला मिळाल्या. भारतात ऑनलाइन पेमेंटमध्ये वाढ झाल्यासंदर्भातली आकडेवारी पुढे येत असतानाच, सोन्याचे दर घसरल्याने, महिलावर्गाला ११ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची माहिती सार्वजनिक झाली. दरम्यान अर्थसंकल्पानंतर सुका मेवा चांगलाच महागल्याचे स्पष्ट झाले असून, केशरी रंगाच्या वंदे भारत धावणार असल्याची चर्चा लक्ष वेधून गेली. अर्थजगतामध्ये सरत्या आठवड्यामध्ये नानाविध आर्थिक बातम्यांची रेलचेल पाहायला मिळाली. भारतात ऑनलाइन पेमेंटमध्ये वाढ झाल्यासंदर्भातली आकडेवारी पुढे येत असतानाच, सोन्याचे दर घसरल्याने, महिलावर्गाला ११ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची माहिती सार्वजनिक झाली. दरम्यान अर्थसंकल्पानंतर सुका मेवा चांगलाच महागल्याचे स्पष्ट झाले असून, केशरी रंगाच्या वंदे भारत धावणार असल्याची चर्चा लक्ष वेधून गेली.
अर्थनगरीतून…महेश देशपांडे
आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया मिशन’चा झेंडा जगभर फडकत आहे. आजच्या काळात केवळ भारतातील लोकच यूपीआय पेमेंट करत नाहीत, तर परदेशातही वापरले जात आहे. वाढत्या लोकप्रियतेमुळे ऑनलाइन पेमेंटमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देशभरात डिजिटल पेमेंटमध्ये वार्षिक १२.६ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांकानुसार, ऑनलाइन व्यवहारांचा अवलंब करून मार्च २०२४च्या अखेरीस ते ४४५.५ दशलक्ष होते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये ते ४१८.७७ दशलक्ष तर मार्च २०२३ मध्ये ३९५.५७ दशलक्ष होते. या निर्देशांकाच्या आधारे अहवाल तयार केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आरबीआय-डीपीआय निर्देशांक सर्व मानकांवर वाढला आहे. कारण देशभरात ‘पेमेंट परफॉर्मन्स’ आणि ‘पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’मध्ये प्रचंड वाढ दिसून आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने देशभरात डिजिटल पेमेंटची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, ‘डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स’तयार करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठीचा आधार मार्च २०१८ मध्ये तयार करण्यात आला. अनेक तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, २०२५ पर्यंत भारत जगभरातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आपला वाटा ८१.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवेल. आतापर्यंत झालेले बहुतांश डिजिटल व्यवहार यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) द्वारे झाले आहेत. त्याची सुरुवात मोदी सरकारने २०१६ मध्ये केली होती. डिजिटल पेमेंट्स वेगाने वाढत असल्यामुळे भारतातील, किरकोळ डिजिटल पेमेंट सध्याच्या पातळीपेक्षा दुप्पट होऊन २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ‘केर्नी आणि ॲमेझॉन पे’ यांनी एका अभ्यासात म्हटले आहे की, ऑनलाइन खरेदीमध्ये डिजिटल पेमेंटचा जोरदार अवलंब केल्याने, ग्राहकांच्या वर्तनात कायमस्वरुपी बदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणात ९० टक्के लोकांनी ऑनलाइन खरेदी करताना डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दिले. श्रीमंत ग्राहक डिजिटल पेमेंट वापरात सर्वाधिक पुढे होते. असे ग्राहक त्यांच्या ८० टक्के व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंटच्या विविध पद्धती वापरतात.
भारताला ‘सोनेरी पक्षी’ म्हणूनही ओळखले जाते. याचे कारण भारतीयांच्या जीवनशैलीमध्ये आणि गुंतवणुकीच्या योजनांमध्ये सोने महत्त्वाची भूमिका बजावते. या देशातील कोट्यवधी माता-भगिनींच्या संपूर्ण आयुष्याची हमी हे सोने आहे, म्हणजेच त्यांचे स्त्रीधनही सोनेच आहे; मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील सीमा शुल्कात कपात केली आणि एका झटक्यात सोन्याचे भाव कोसळले. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्यांच्या बचतीचे मूल्य ११ लाख कोटी रुपयांनी घसरले. भारत अजूनही सोन्याच्या जगातील सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक आहे. भारतात सोन्याचे उत्पादन होत नाही आणि त्याचा जवळपास संपूर्ण व्यापार आयातीवर अवलंबून असतो. अर्थसंकल्पात सरकारने या आयातीवरील कर अर्थात सीमा शुल्क १५ टक्क्यांवरून सहा टक्के केले. त्यानंतर सोन्याच्या दरात झपाट्याने घट झाली. एकाच दिवसात सोन्याच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले.
सोन्याच्या किमतीत झालेल्या घसरणीचे मूल्यमापन माता-भगिनींच्या नुकसानीवरून केले जाते. भारतात लोक, विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे शेअर बाजारापेक्षा सोन्यात जास्त गुंतवणूक करतात. देशातील माता-भगिनींकडे घरगुती बचतीच्या नावाखाली सोन्याचा जास्त साठा आहे. एवढेच नाही, तर हा सोन्याचा साठा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या साठ्यापैकी एक आहे. एका अहवालानुसार, जगातील एकूण सोन्यापैकी सुमारे ११ टक्के सोने भारतातील माता, भगिनी आणि कुटुंबांकडे बचतीच्या स्वरूपात आहे. अमेरिका, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि जागतिक नाणेनिधी यांच्याकडे असलेल्या एकूण सोन्यापेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. भारतातील माता-भगिनींकडे असलेला एकूण सोन्याचा साठा ३० हजार टन आहे, असे गृहीत धरले, तर २२ जुलै रोजी या सोन्याची एकूण किंमत २१८ लाख कोटी रुपये होते. २३ जुलै रोजी किंमत घसरल्यानंतर या सोन्याची किंमत २०७ लाख कोटी रुपये राहिली. ही आकडेवारी सोन्याच्या मूल्यात ११ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान दर्शवते.
दरम्यान भांडवली नफा कर वाढल्याने काजू-बदाम आणि इतर सुक्या मेव्याच्या दरात वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पानंतर सुक्या मेव्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अर्थसंकल्पात भांडवली नफा कर वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात सातत्याने घसरण सुरू होती. दुसरीकडे विदेशी गुंतवणूकदारही बाजारातून पैसे काढून घेत आहेत. त्यामुळे आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर गेला आहे. डॉलर महागल्याने अनेक वस्तूंचे भावही वाढू लागले आहेत. त्यात सुक्या मेव्याच्या दरांचाही समावेश आहे. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते रुपयाच्या तुलनेत परकीय चलन महाग झाले आहे. त्यामुळे सुक्या मेव्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन दर वाढले आहेत. दिल्लीच्या सुक्या मेव्याच्या घाऊक बाजारपेठेतील खारी बाओलीमध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इराण, दक्षिण आफ्रिकेसह अनेक देशांमधून सुक्या मेव्याच्या फळांचा पुरवठा केला जातो. अशा स्थितीत पुरवठ्यावर परिणाम झाला असताना दरात वाढ होताना दिसत आहे. काजूशिवाय बेदाणे, बदाम, आक्रोडचे भावही वाढले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात मिठाईचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २० दिवसांमध्ये काजूसह बदामाची मागणी वाढली आहे. लवकरच रक्षाबंधनाचा सण पार पडत आहे. सुक्या मेव्याचे भाव वाढल्याने, सणासुदीच्या काळात लोकांचे खिसे हलके होऊ शकतात.
आता एक लक्षवेधी बातमी भारतीय रेल्वेकडून. लवकरच पाच नवीन ‘वंदे भारत’ ट्रेन रुळांवर उतरणार आहेत. ‘इंटिग्रेटेड कोच फॅक्टरी’(आयसीएफ) मधून पाच नवीन गाड्या उपलब्ध होणार आहेत. ‘आयसीएफ’ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार पाच केशरी ‘वंदे भारत ट्रेन’ लवकरच रुळांवर धावतील. सर्व गाड्या केशरी रंगाच्या आहेत. या गाड्यांमध्ये १६ डबे आहेत. सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत; मात्र या गाड्या कोणत्या मार्गावर चालवल्या जातील, याचा निर्णय रेल्वे बोर्ड घेणार आहे. आयसीएफ चेन्नई येथे निर्मित या गाड्या लोकांचा प्रवास सुलभ आणि आरामदायी करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. येथे आतापर्यंत ७० ‘वंदे भारत ट्रेन रेक’ तयार करण्यात आले आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच लोकसभेत वंदे भारत गाड्यांबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, १०२ पैकी १६ गाड्या महाराष्ट्रात धावत आहेत. १९ जुलै २०२४ पर्यंत देशात एकूण १०२ वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्या धावत आहेत. त्यापैकी १६ वंदे भारत महाराष्ट्रात चालू आहेत. ‘भारत गौरव ट्रेन्स’च्या माध्यमातून भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक स्थळे जोडणे हा उद्देश आहे. ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन’च्या यशानंतर रेल्वेने ‘वंदे भारत स्लीपर ट्रेन’ सुरू केल्या. ५० नवीन अमृत भारत गाड्यादेखील विभागल्या गेल्या आहेत. ‘स्लीपर वंदे भारत’ आणि ‘वंदे मेट्रो’च्या फाइल चाचणीचा टप्पा सुरू झाला आहे. ‘वंदे भारत स्लीपर ट्रेन’ १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू होऊ शकतात. या ‘स्लीपर वंदे भारत ट्रेन’मध्ये १६ डबे असून ८२३ प्रवासी प्रवास करण्याची क्षमता आहे.