अंतर्गत आव्हानांचा मुद्दा अधिक नैमित्त्तिक आहे आणि यात उर्जा क्षेत्रातील अडचणी दूर करणे, ग्रामीण शहरी भागांतील असमानतांचा मुद्दा निकालात काढणे यांचा समावेश होतो. औद्योगिक स्पर्धा जसे विषयही यात समाविष्ट आहेत. त्यावर गंभीर आणि अधिक विस्ताराने चर्चा होण्याची आवश्यकत आहे. सर्वात महत्वाचे आहे ते म्हणजे आर्थिक लक्ष्य. विकसित भारताचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी भारताची प्रगती जरूरी गतीने होण्याची आवश्यकता आहे. पण याबाबतीत हे कसे साध्य करणार याबाबत सूचना प्राप्त करून घ्यावे लागतील. आवश्यक गतीने विकास होण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी काय करावे लागेल याच्या सूचना भागधारकांकडून प्राप्त कराव्या लागतील. यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे.
अर्थभूमी – उमेश कुलकर्णी
ती आयोगाच्या दस्तऐवजात म्हटले आहे की, विकसित भारत बनवण्यासाठी स्पष्ट रोड मॅपची आवश्यकता आहे. कारण विकसित भारत बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मिशन ठरवले आहे आणि त्यांनी त्या दृष्टीने कामही सुरू केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासाठी जोरदार सुरुवात केली आहे. नीती आयोगाच्या पत्रात म्हटले आहे की, आम्हाला २०४७ पर्यंत ३० लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करायची आहे आणि त्यासाठी आम्हाला तोपर्यंत आम्हाला प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाचे लक्ष्य १८००० डॉलर घेऊन चालायचे आहे. गेल्या आठवड्यात नीती आयोगाच्या संचालन संस्थेची बैठकीनंतर २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे जे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे, त्याच्या अानुषंगाने एक व्हिजन डॉक्युमेंट सादर केले गेले. सध्या डॉक्युमेंट चर्चेत आहे आणि त्यावर देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून चर्चा केली जात आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कित्येकदा या व्हिजनवर चर्चा केली आहे आणि याबाबतीत हे महत्त्वाचे आहे की, सरकारचे थिंक टँक याबाबतीत काय विचार करते आहे. सरकारच्या या व्हिजनला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काय करणार, हे महत्त्वाचे आहे. दस्तऐवजात खूपच आत्मविश्वास व्यक्त करण्यात येतो आणि तो यावर आधारित आहे की, भारताने असे अनेक टप्पे गाठले आहेत की, ज्यात भारत आता उड्डाण घेण्यास तयार आहे, असे वाटू लागते. मात्र अनेकांचे असेही मत आहे की, भारत अजूनही धावपट्टीवर उड्डाण घेण्यास सज्ज आहे; पण अजून त्यास तशी तयारी मिळालेली नाही. परंतु अनेकांचा असाही तर्क आहे की, भारत अजूनही धावट्टीवरच उभा आहे आणि त्याचे उड्डाण अजून खूप दूरवर गेले आहे.
भारताने जलद उडी घेण्यात खूपच दक्षता दाखवली आहे आणि त्या क्षमतांत जनधन खात्यांचा विस्तार, चांद्रयानाचे यश, आशियाई खेळांमध्ये पदक तालिकेत भारताचे अव्वल स्थान आदी बाबीचा गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. या सर्व बाबी अभिमानास्पद आहेतच. याचा अर्थ असा होतो की, विकसित भारताच्या बाबतीत आपण पूर्ण समजून घेतले आहे की नाही; पण या बाबी त्या बाबतीत कमी आहेत. त्या पूर्ण विकसित भारताची संकल्पना स्पष्ट करू शकत नाहीत. असा दावा करण्यात आला आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर १५ लाख लोकांशी बोलून विकसित भारतावर चर्चा करण्यात आली आहे. यात विकसित भारताच्या प्रारूप २०४७ वर चर्चेचा समावेश आहे. सध्या तरी यात काही लोकप्रिय मागण्या जसे की स्वच्छ पेय जल, सर्वांसाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिवंत बनवणे आदींचा समावेश आहे आणि या आधारावर असे वाटते की, या मुद्द्यावर अधिक गांभीर्याने करण्याची आवश्यकत आहे. अंतर्गत आव्हानांचा मुद्दा अधिक नैमित्तिक आहे आणि यात ऊर्जा क्षेत्रातील अडचणी दूर करणे, ग्रामीण शहरी भागांतील असमानतांचा मुद्दा निकालात काढणे यांचा समावेश होतो. औद्योगिक स्पर्धा जसे विषयही यात समाविष्ट आहेत. त्यावर गंभीर आणि अधिक विस्ताराने चर्चा होण्याची आवश्यकत आहे.
सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे आर्थिक लक्ष्य. विकसित भारताचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी भारताची प्रगती जरुरी गतीने होण्याची आवश्यकता आहे; पण याबाबतीत हे कसे साध्य करणार, याबाबत सूचना प्राप्त करून घ्यावे लागतील. आवश्यक गतीने विकास होण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी काय करावे लागेल याच्या सूचना भागधारकांकडून प्राप्त कराव्या लागतील. यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग आवश्यक आहे. दस्तऐवजात म्हटले आहे की, आम्हाला वार्षिक तीस लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करायची आहे. त्या वेळपर्यंत आम्हाला प्रतिव्यक्ती उत्पन्न वार्षिक १८ ००० डॉलरचे हवे आहे. हे वास्तवात बदलण्यासाठी आम्हाला दोन अंकांची वृद्धी कायम ठेवली पाहिजे. यासाठी आम्हाला संस्थागत बदलांची आणि सामाजिक बदलांची मदत मिळाली आहे या बाबतीत इतर देशांची उदाहरणेही आम्हाला मिळाली आहेत, ज्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून आम्ही चालू शकतो. सिंगापूरमध्ये आपल्या अधिकारीशाहीत परिवर्तन घडवले. कोरियाने नव्याने सार्वजनिक खासगी भागीदारी विकसित केली. तसेच जपानने आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रात नियमन करून, पूर्णपणे पाश्चिमात्य मॉडेल विकसित केले. असाच बदल आम्हाला घडवायचा आहे.
चीनमध्ये १९७० नंतर असा बदल घडला आणि संचालनाच्या प्रक्रियेत खुलेपणा आणला गेला. खासगी नफ्याला परवानगी देण्यात आली आणि निर्णयांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. भारतात याची प्रक्रिया राबवायला हवी आहे. पंडित नेहरूंनी भारतात सार्वजनिक उद्योगांचे सरकारीकरण आणि जे जे खासगी ते ते वाईट असे धोरण स्वीकारले गेले. ते आता बदलले पाहिजे. भारतात असे बदल करणे सलग उच्च दरांशिवाय करणे अशक्य आहेत; कारण भारतीयांची मानसिक अवस्था आणि सरकार जे जे करते, ते वाईट अशी मानसिक स्थिती लोकांची झाली आहे. सरकारने कितीही लाभाचा निर्णय घेतला, तरीही तो चूक कसा आहे, हे दाखवण्यात अहमहमिका लागलेली असते. ती मनोवृत्ती बदलून टाकली पाहिजे. भारतात अनेकही इतर अडसर आहेत म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियात बराच वेळ लागतो. त्यात परिवर्तन घडवून न आणल्याशिवाय हे शक्य नाही. नीती आयोगाने हे सारेच साध्य करण्यासाठी काम केले पाहिजे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची स्वीकारार्हता आणि मंजुरी मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारने सर्वसहमतीने काम केले पाहिजे. मोदी हे सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे असल्याने, ते हे काम करतील अशी आशा आहे, तरच आमूलाग्र परिवर्तनाची त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाने हा दस्तऐवज तयार केला, तो विशिष्ट ध्येय समोर ठेवून. भारतात त्याला कितपत प्रतिसाद मिळतो, याबाबत कुणाला ही आशा नव्हती. किती प्रतिसाद मिळेल, याची कुणी आकडेवारीही काढली नव्हतीच; पण भारतात या दस्तऐवजात पुरेपूर प्रतिसाद मिळाला आणि देशात परिवर्तन घडवून आणणारा हा दस्तऐवज तयार झाला आहे. आता भारत नव्या विकसित राष्ट्रबनण्यासाठी लागणारे परिवर्तन स्वतःत करवून घेण्यास सज्ज झाला आहे; पण यात एक अडचण आहे, ते म्हणजे भारतीयांची मानसिकता.
मोदी यांनी कितीही म्हटले, तरीही त्यांच्याकडे आज पहिल्यासारखे बहुमत नाही. त्यांच्याकडे आज पहिल्या दोन सरकारांसारखी मजबूत स्थिती नाही. त्यासाठी त्यांना या अडचणींवर मात करावी लागणार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाकरता मोदी यांनी जे दस्तऐवजात व्हिजन तयार केले आहे, त्यात देशात काही कारणामुळे जी लघू बचत थंडावली आहे, तिला गती देण्याचे मनोगत व्यक्त करण्य़ात आले आहे. लघू बचत सुस्त होण्याचा परिणाम अनेक क्षेत्रांवर जाणवत आहे आणि हेच कारण आहे की, सरकार या सर्व बाबींना पूर्ण गतीने कार्यक्षम करण्यास आणि त्यांना गती देण्यास पूर्ण लागले आहे. सरकारच्या नव्या अल्पबचत योजनेमुळे सुकन्या समृद्धी योजनेवरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. हे सारे दुरूस्त करून अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्याचे काम करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. त्यात किती यश मिळते, हे येणारा काळच सांगेल; पण हे काम २०४७ पर्यंत पूर्ण व्हायलाच हवे. कारण भारताचे व्हिजन डॉक्युमेट हेच आहे की, २०४७ पर्यंत भारत विकसित देश बनवण्याच्य दिशेने वाटचाल करू लागेल.