मुकुंद गायकवाड
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे दाखवून दिले. त्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या घोषणा बोलक्या आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अद्यापही धोरणात्मक अस्थिरतेच्या परिस्थितीशी झुंजत आहे. नाशवंत वस्तू बाजारात लवकर पोहोचाव्यात यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. देशातील ४०० जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून खरीप पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पाच राज्यांमध्ये जनसमर्थनावर आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी केली जातील. तसेच कोळंबी, मासे आणि ब्रूडस्टॉकसाठी केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रांचे जाळे उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देण्याच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सहकार्य धोरण तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतीसाठी आधुनिक साठवण, पुरवठा साखळीवर भर, सरकार मोहरी आणि भुईमूग लागवडीला अधिक प्रोत्साहन देईल, मत्स्यपालन योजनेला चालना देण्यासाठी काम केले जाईल, सागरी खाद्य निर्यात दुप्पट करण्याचे लक्ष राखले जाईल तसेच सरकार पाच एकात्मिक एक्वा पार्क उघडणार आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले. त्यांनी नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार आणि क्षमता विकास, एकूणच मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास, पुढील पिढीतील सुधारणा या घटकांना प्राधान्य देण्याबाबत भाष्य केले. त्यांची ही तयारी आणि त्यातून पुढे आलेल्या तरतुदी लक्षवेधी आहेत, मात्र या घोषणा केवळ घोषणाच राहणार नाहीत, हे पाहावे लागेल.
कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या बाजारात सेंद्रिय उत्पादनाला चांगला भाव मिळतो आहे. जागतिक बाजारात सेंद्रिय गहू, तांदूळ यांच्यासह अनेक गोष्टींना चांगला भाव मिळत असल्याने नैसर्गिक शेतीबाबत मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असला, तरी पिकांच्या प्रमाणीकरणाचा प्रश्न आहेच. देशात दहा हजार ‘बायो रिसर्च सेंटर’ तयार केली जातील. ३२ पिकांच्या १०९ जाती आणल्या जाणार आहेत. देशातील चारशे जिल्ह्यातील पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येईल, तर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. नैसर्गिक शेतीबाबतचे प्रशिक्षण आणि माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल. यानंतर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्रदेखील देण्यात येणार आहे. यामुळे त्यांचा फायदा होणार आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारचे लक्ष कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढवणे यावर केंद्रित आहे. मात्र, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि किमान हमी भावाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
