प्रा. मुक्ता पुरंदरे
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे सांगितले होते. अर्थसंकल्पातही हे दिसून आले. तरुण, महिला आणि नोकरदारांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ न घेतलेल्या अशा तरुणांना देशातील कोणत्याही संस्थेत प्रवेशासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळेल. यातील तीन टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. यासाठी सरकार दरवर्षी सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचरची व्यवस्था करेल. तरुणांना आता स्वयंरोजगारासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा कर्ज घेता येणार आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा फक्त दहा लाख रुपये होती. पाच वर्षांच्या कालावधीत २० लाख तरुणांना कौशल्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हब आणि स्पोक व्यवस्थेच्या परिणामासह एक हजार आयटीआय अपग्रेड केले जातील. सरकार प्रायोजित निधीतून हमीसह ७.५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत बदल केला जाईल. महिला आणि मुलींसाठी अर्थसंकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे महिलांशी संबंधित योजनांना अधिक बळकटी मिळणार आहे. महिला कर्मचारी संख्या वाढवण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. उद्योगाच्या मदतीने नोकरदार महिला वसतिगृहे बांधण्याची योजना आहे. याशिवाय पाळणाघरेही बांधण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणामध्ये महिलाकेंद्री तरतुदींचा सकारात्मक परिणाम बघायला मिळाला आहे. त्यातूनच अर्थमंत्र्यांना वरील नानाविध योजना सुचल्या असाव्यात असे मानायला जागा आहे.
सीतारामन यांनी, ‘एनपीएस वात्सल्य’ ही योजनादेखील जाहीर केली. या योजनेद्वारे आता पालकांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या शिक्षणाची तसेच आपल्या वृद्धापकालीन पेन्शनची सोय करता येणार आहे. एनपीएस वात्सल्य ही योजना अल्पवयीन मुलांच्या भविष्यासाठी आर्थिक बचत करण्याच्या उद्देशाने जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पालक त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावाने बँक खात्यात पैस जमा करू शकतील. तसेच त्याद्वारे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे १८ वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर हे खाते मुलांच्या नावे हस्तांतरीत करता येणार आहे. १८ ते ७० वर्षं वयोगटातील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मुलांच्या भवितव्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल. महिलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आहे. आरोग्याच्या समस्या त्यांनाच जास्त भेडसावतात. आर्थिक सर्वेक्षणात निरोगी आहार आणि मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त केली होती. संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये म्हटले आहे की, सरकारने निरोगी आहार आणि मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक आरोग्य ही एक समस्या आहे. त्याकडे कमी लक्ष दिले जाते; मात्र सरकारने या संदर्भात कोणतीही घोषणा केली नाही. आरोग्य आणि शिक्षणासंदर्भातील तरतुदींचा फारसा उल्लेख नसला तरी मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात काही मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांना होती. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान कॅन्सरग्रस्तांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने कॅन्सरच्या तीन औषधांवरील सीमाशुल्क हटवण्याची घोषणा केली आहे. कर्करोगाच्या उपचारात वापरलेली काही कर्करोगाची औषधे आणि उपकरणे स्वस्त होतील. याचा थेट लाभ रुग्णांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे कॅन्सरची समस्या झपाट्याने वाढत असून त्यावर उपचार आणि औषधांवर होणाऱ्या खर्चामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडत आहे. अर्थमंत्री निर्मला यांनी टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय क्ष-किरण मशीनमध्ये वापरण्यासाठी एक्स-रे ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टरवरील आयात शुल्क काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.