केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावरून प्रतिक्रिया आल्या. विरोधकांकडून अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात आली, तर एनडीएकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत झाले. बिहार, आंध्र प्रदेशसाठी मोठ्या निधीसह विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली. यावरून इंडिया आघाडीने टीकास्त्र सोडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून, देशवासीयांच्या विश्वासपूर्तीचा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे.
उमेश कुलकर्णी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचा आगामी वर्षासाठीचा रोड मॅप असतो आणि भावी योजना आणि पुढील काळासाठी सरकार काय करणार याचा लेखाजोखा. या अर्थसंकल्पात नव्या करदात्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यानुसार, नव्या करप्रणालीत तीन लाख रुपये उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. ३ ते ७ लाख रुपयांपर्यंत ५ टक्के, ७ ते १० लाख रुपयांपर्यंत १० टक्के, १० ते १२ लाख रुपयांपर्यंत १५ टक्के, तर १२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के कर असेल. या नव्या करप्रणाली स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांचा १७,५०० रुपयांचा फायदा होईल. प्रमाणित वजावटीची मर्याद वाढवून ती ५० हजारांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. पेन्शनची मर्यादाही वाढवून ती १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आली. याचा लाभ देशातील ४ कोटी पेन्शनधारक आणि पगारदार वर्गाला होईल असा दावा सीतारामन यांनी केला. केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात एंजेल टॅक्स हटवला आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, देशातील दोन तृतीयांश करदात्यांनी नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केला आहे.
सोने-चांदीवरील कस्टम ड्युटी बदलली आहे. सोने-चांदीसाठी सहा टक्के, तर प्लॅटिनमसाठी ६.५ टक्के कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली. तीन महत्त्वाच्या औषधांना एक्साईज ड्युटीमधून वगळण्यात आले. त्याशिवाय मोबाइल फोनची निर्यात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोबाइल उद्योग वाढला. मोबाइल चार्जर आणि इतर वस्तूंवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. अपेक्षेप्रमाणे या अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्र प्रदेशसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. मोदी यांना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि आंध्र प्रदेशने चांगली साथ दिल्याने त्या राज्यांवर चांगल्या घोषणांचा पाऊस पाडला. बिहारमधील रस्त्यांसाठी जादा निधी देण्यात आला असून राज्यात तीन मोठे एक्स्प्रेसवेही सुरू होणार आहेत.
पाटणा, पूर्णिया एक्स्प्रेस वे त्यातीलच एक भाग आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात युवकांना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील बेरोजगारी कमी करण्याची योजना आणली. त्यानुसार ४ कोटी तरुणांना रोजगार देण्यात येणार असून केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी नियोजनबद्ध योजना आखली. काही वर्षांपासून बेरोजगारीने उच्चांक गाठल्याने युवकांसाठी सरकार काय देणार याची सर्वांना प्रचंड उत्सुकता होती. त्याचे उत्तर निर्मला सीतारामन यांनी दिले. ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार देण्याची ही योजना असून पाच वर्षांसाठी ही योजना आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. तसेच नागरिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकसित करण्यासाठी सरकारने १.४८ कोटी प्रस्तावित केले. पाच वर्षांच्या काळात वीस लाख तरुणांना प्रशिक्षित केले जाईल. एकूण १००० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अपग्रेड केल्या जातील. सरकार ५ वर्षांत तरुणांना इंटर्नशिपची संधी देणार आहे. अपेक्षेप्रमाणे हा अर्थसंकल्प महिला, युवक, शेतकऱ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून केला गेलेला अर्थसंकल्प असेल याची पुरेपूर पूर्तता मोदी ३.० सरकारने केली आहे. शिक्षण, रोजगार आणि कोशल्य विकासासाठी अर्थसंकल्पात १.४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून महिला, युवक, शेतकऱ्यांना पुढे घेऊन जाणारा हा प्रागतिक अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
देशातील सर्वोच्च कंपन्यांमध्ये युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ज्यातून युवकांना दरमहा पाच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरातील गरीब, दुर्बल घटकांसाठी स्वतःची घरे देतात. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी महत्त्वाच्या घोषणा करतानाच मोफत रेशनव्यवस्थेचीही घोषणा केली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत रेशन धान्य योजना सुरू राहील. यासह कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद, रोजगार निर्मितीसह तीन योजनांवर सरकार काम करणार, विद्यार्थ्यांना ७.५ लाख रुपयांचे स्किल मोडेल मोफत देणार अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश आहे. ३० लाख तरुणांना प्रशिक्षण मिळणार, युवकांना शिक्षणासाठी असुरक्षित शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाची मर्यादा वाढवून ती दहा लाखांऐवजी वीस लाख रुपये केली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आता दहा लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
सीतारामन यांनी तरुणांची आवड जपली आहे. त्यानुसार मोबाइल, चार्जर स्वस्त होणार आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार या राज्यांना झुकते माप देण्यात आल्यामुळे विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले अशी टीका केली. पण त्यांच्या हे लक्षात आणून द्यायला हवे की या अर्थसंकल्पात देशाचा विचार असतो. एखाद्या राज्याचा असत नाही. बिहार,आंध्र प्रदेश राज्यांवर लोकप्रिय घोषणांची खैरात करण्यात आली. पण त्यावरूनही विरोधकांनी टीका सुरू केली. पण जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या राज्यांवर तर सवलतींची खैरात केली जायची. हे विरोधक साफ विसरून गेले. २०२४-२५चा अर्थसंकल्प सादर करताना बिहारमध्ये मोठे मेडिकल कॉलेज, नवीन विमानतळ, क्रीडा पायाभूत सुविधांची घोषणा करण्यात आली. आंध्र प्रदेशला विशेष पॅकेजची भेट मिळाली. यावरूनही विरोधकांची पोटदुखी सुरू आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठिंबा दिला म्हणून त्यांना इतक्या सवलती दिल्या असा आरोप विरोधकांनी केला पण तो सर्वथा गैरलागू आहे. कारण काँग्रेसनेही हेच केले होते.