बळीराजा, गरीब, युवा विकासाच्या ‘केंद्र’स्थानी

वैष्णवी शितप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नाला बळ देणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. शेतकरी हा देशाचा कणा असून त्याच्या उद्धाराचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसून आले. जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेचा फटका अनेक देशांच्या विकासाला बसला आहे. चलनवाढीमुळे यापुढे त्यात अधिक वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान जग अशा संकटाच्या फेऱ्यात अडकलेले असताना भारताने आपला विकासदर कायम ठेवण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. शेतीमालाला हमीभाव द्यावा या मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला लक्ष वेधले होते. अर्थसंकल्पातून या बळीराजाला समाधानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी क्षेत्रावर तब्बल १,५२,००० करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार असून कृषी व्यवस्थेची पाहणी करणार आहे. नैसर्गिक शेती टिकवण्यासाठी आणि वृद्धीसाठी देशातील तब्बल १ कोटी शेतकऱ्यांना पुढील २ वर्षांत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगद्वारे नैसर्गिक शेती करण्याकडे कल असेल. त्याचबरोबर वाढत्या अन्न उत्पादनाची मागणी लक्षात घेता ३२ शेततळी आणि बागायती पिकांच्या १०९ नवीन उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल वाण लागवडीसाठी सहकार्य केले जाणार आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशात रोजगाराचा प्रश्न दिवसागणिक जटिल होत आहे. जागतिक पटलावर मोठमोठ्या कंपन्यांत नोकर कपात होत असताना भारतात मात्र रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचा फायदा अनेक कुटुंबांना होईल. अर्थसंकल्पात विकासावर भर देण्यात आला आहे. आगामी वर्षात महामार्ग निर्मितीला वेग येणार असून त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास करणे सोयीचे होणार आहे. देशाचे भविष्य असणाऱ्या युवा वर्गाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्यांना रोजगार सक्षम करण्यासह विविध योजनांचा लाभ त्यांना घेता येईल. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात नव्या रोजगारांसाठी २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला सबलीकरण आणि सक्षमीकरण गरजेचे आहे आणि त्या दिशेने पावले टाकत महिला रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी वर्किंग वुमेन हॉस्टेल आणि पाळणाघरांची स्थापना करण्यात येणार आहे. चांगल्या नोकरीसाठी उच्च शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील जे विद्यार्थी पैशांअभावी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना १० लाखांपर्यंत कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे. शैक्षणिक कर्ज ३ टक्के व्याजाने मिळण्यासाठी ई-व्हाउचर सुद्धा मिळणार आहे. गरीब वर्गासाठी मुक्त हाताने उधळण केली आहे.

नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या मुद्रा कर्जाची रक्कम दुप्पट केल्याने व्यवसाय क्षेत्रात उद्योजक होऊ पाहणाऱ्या महिलांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. या कर्जाची रक्कम २० लाख करण्यात आली आहे. व्यवसाय वाढले तर रोजगार निर्मिती वाढेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील या योजना भारताच्या विकासाला वेग देतील. शिवाय बेरोजगारी कमी करतील. गेल्या काही वर्षांत असे निदर्शनास आले आहे की, कॅन्सरसारख्या भयानक आजाराचा देशाला विळखा बसला आहे. रुग्णांच्या सोयीसाठी कर्करोगावरील तीन औषधांवरच्या जीएसटीत सूट मिळणार आहे. २०३० पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे आणि त्याच दृष्टीने अर्थसंकल्पाच्या रूपात आपण तसे प्रयत्न देखील करत आहोत. एकूणच बळीराजा, गरीब, युवा, महिला यांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचे पडसाद आगामी वर्षात नक्कीच पाहायला मिळतील.