अनंत सरदेशमुख - ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
देशातील उद्योगक्षेत्र बहरण्यासाठी उत्तम पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेता केंद्र सरकार या क्षेत्रामध्ये भरीव आर्थिक तरतूद करताना दिसत आहे. अर्थातच याचे सकारात्मक परिणामही बघायला मिळत आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी भरभक्कम तरतुदी बघायला मिळतात. रेल्वे, उड्डाणपूल, बंदरे, भूमिगत मार्ग, पूल, महामार्ग, खास मालवाहतुकीसाठी उभारले जाणारे विशेष कॉरिडॉर्स या सर्वांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा सुधारतीलच. खेरीज त्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक उद्योग व्यवसायांनाही चालना मिळेल. या अर्थसंकल्पाने रोजगार निर्मितीला मदत करणाऱ्या काही योजना देऊ केल्या आहेत. त्या रोजगार निर्मितीबरोबरच लोकांची क्रियाशक्ती वाढवणाऱ्या आहेत. परिणामस्वरूप येत्या काळात वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या मागणीमध्ये वाढ झाल्यास उद्योगांची अवस्था सुधारलेली बघायला मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांवर जवळपास ११ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हमरस्त्यांसाठी २.७८ लाख कोटी तर रेल्वेसाठी ३.५५ लाख कोटी इतका खर्च होणार आहे. या सर्व वाढीव खर्चाचा उद्योगविश्वाला फायदा होणार आहे. पंतप्रधान गतीशक्ती प्रकल्पांतर्गत विस्तारण्यात येणारे रेल्वेचे इकॉनॉमिक कॉरिडोअरही मालाची वाहतूक वेगाने होण्यास मदत करतील. त्याचबरोबर खर्च कमी झाल्याने उद्योगविश्वाला फायदा मिळेल.
स्टील, सिमेंट, विविध प्रकारची यंत्रसामग्री उत्पादित करणाऱ्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम अपेक्षित आहे. ही बाबही त्या त्या उद्योगांमध्ये भरीव बदल घडवून आणू शकते. यातून रोजगार निर्मितीही होणार असल्यामुळे उद्योगांना आवश्यकतेप्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. साहजिकच मागणीनुसार पुरवठा झाल्यास उद्योगविश्व आश्वस्त होईल. या अर्थसंकल्पात सरकारने उद्योग क्षेत्रासाठी बराच मोठा निधी राखीव ठेवला आहे. शाश्वत उर्जेसाठी सौर उर्जा प्रकल्पांना घरगुती ग्राहक तसेच व्यावसायिक या दोन्ही पातळ्यांवर चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळेच या क्षेत्रातील उद्योगांना (टाटा पॉवर, अदाणी ग्रुपच्या पॉवर कंपन्या) मोठी मदत मिळेल. खेरीज या क्षेत्रातील उदा. हायड्रोपॉवर सारख्या प्रकारात काम करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची कामगिरी उंचावण्यासाठी या निधीची मोठी मदत होईल.
या अर्थसंकल्पाने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रासाठीही मोठा निधी मंजूर केला आहे. केबल तयार करणाऱ्या वा यांसारखे अन्य साहित्य निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना याचा लाभ मिळू शकतो. या निधीमुळे कंपन्यांचे अंतर्गत वापरासाठी उत्पादित होणारी सामग्री कमी खर्चात उत्पादित होऊ शकते. मोबाईल निर्मितीवरील ड्युटी कमी केल्याने देशात उत्पादित होणाऱ्या वा इथे जोडणी होऊन निर्यात होणाऱ्या मोबाईल उद्योगालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आजही मोबाईलसाठी लागणारे बरेचसे सामान बाहेरच्या देशातून आयात केले जाते. बदलत्या धोरणानुसार ते देशातच तयार होऊ लागले, तर आयात खर्चात बचत होऊन उद्योगांच्या नफ्यात वाढ होईल. अगदी चार्जर, केबल यांसारखे घटकही कमी खर्चात आणि देशांतर्गत निर्मित झाले तरी मोबाईलच्या किंमती कमी होतील. उत्पादकांप्रमाणेच इलेक्ट्रॉनिक साहित्याची किरकोळ विक्री करणाऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळू शकतो. अर्थमंत्र्यांनी कर्करोग वा यासारख्या गंभीर आजारांवरील काही औषधे स्वस्त केली आहेत. त्यामुळेच अशा औषधांचे उत्पादन करणाऱ्या तसेच त्याचा वापर करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकेल. थोडक्यात हा अर्थसंकल्प हेल्थ केअर क्षेत्राला मदत करणारा आहे, असे म्हणावे लागेल.
