कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित ५ योजनांसाठी २ लाख कोटी रुपये
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं बजेट वाचन सुरु
नवी दिल्ली : एनडीए सरकारच्या (NDA Government) तिसऱ्या कार्यकाळात आज केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union budget 2024) सादर केला जात आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात हा अर्थसंकल्प गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर केंद्रित असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितलं आहे. २०२४-२५ साठी एकूण खर्च ४८,२०,५१२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत १.५२ लाख कोटींची तर तरुणांसाठी २ लाख कोटींची तरतूद केल्याची माहिती त्यांनी दिली. जाणून घेऊयात आतापर्यंत बजेटमध्ये काय महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले...
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, "अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, आम्हाला ४ विविध जाती, गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रीत करणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसाठी, आम्ही सर्व प्रमुखांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवली आहे, त्यामुळे ८० कोटींहून अधिक लोकांना लाभ झाला आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, २ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह ५ वर्षांतील ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. यावर्षी आम्ही शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई, मध्यमवर्गावर सतत लक्ष केंद्रीत केलं जात आहे. त्या म्हणाल्या की, रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित ५ योजनांसाठी २ लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे.
"भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्कृष्ट आहे. भारताची चलनवाढ स्थिर राहून ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे. गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारकडून २० लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. कोणत्याही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचे अर्ज देण्यात येईल.
रस्ते मार्गाच्या विकासासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.