राज्य सरकारला सुनावले खडे बोल
मुंबई : कोल्हापूर (Kolhapur) येथील विशाळगड (Vishalgad) अतिक्रमण मुक्तीला लागलेल्या विशाळगडावरील हिंसक घटनांच्या प्रकरणावर आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai Highcourt) तातडीची पार पडली. या प्रकरणी हायकोर्टाने विशाळगडावरील अतिक्रमण विरोधी कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकार (Maharashtra Government) आणि स्थानिक प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहेत.
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने मोहिम हाती घेतली होती. तसेच काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून 'चलो विशाळगड' किंवा 'विशाळगड बचाव' मोहिम राबवण्यात येत होती. मात्र, या मोहिमेला हिंसक वळण लागल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावरील बांधकाम पाडण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी देखील केली. तसेच बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. या बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयी याचिकेत उल्लेख करण्यात आला. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि आज त्यावर सुनावणी पार पडली.
काय म्हणालं हायकोर्ट?
विशाळगडावरील हिंसाचाराच्या प्रकरणाची आज तातडीने सुनावणी झाली असून यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तातडीने थांबवण्याचे निर्देशही दिले.
पावसाळ्याच्या आत कारवाई तात्काळ थांबवा, सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा सवालही न्यायालयाने विचारला. विशाळगडावर आंदोलकांनी मशिदीवर चढाई केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
उच्च न्यायालयाने शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावर झालेल्या तोडफोडीचे व त्या दिवशीचे तोडफोडीचे व्हिडिओ कोर्टात दाखवले. 'जय श्री राम' चा नारा देत शिवभक्त तोडफोड करत असल्याचं व्हिडीओतून स्पष्ट होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप करण्यात आला. हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होतं? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असे विचारत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
१४ जुलैला नेमकं काय घडलं?
संभाजी राजे छत्रपती यांनी विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवा मोहिमेसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला व १४ जुलै रोजी विशाळगडाकडे शेकडो कार्यकर्त्यांसह रवाना झाले. मात्र, या मोहिमेला हिंसक वळण लागलं. विशाळगडावरील स्थानिकांवर हल्ला झाल्याचा प्रकार घडला. इतकंच नव्हे तर बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर सुद्धा हल्ला करण्यात आला. विशाळगड परिसरातील वाहनांची तसेच घरांची तोडफोड करण्यात आली. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने विशाळगडावरील अतिक्रमणही हटवले होते. मात्र, त्यापूर्वी विशाळगडावरील मशिदीत हिंसक जमावाकडून तोडफोड करण्यात आली होती. याशिवाय, विशाळगडाच्या परिसरातील गजापूर आणि मुस्लीमवाडी परिसरातील घरादारांचेही जमावाकडून नुकसान करण्यात आले होते.