मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर
मराठीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन संकुचित नि तोकडा आहे, असे विधान करण्याइतपत अनुभव अवतीभवती येेत आहेत. राजकीय पक्ष फक्त निवडणुकीच्या दृष्टीने मराठीचा उपयोग करून घेताना दिसतात. मराठी पाट्यांचा मुद्दा तर इतका चिघळला गेला आहे की, त्यातूनच मराठीचे भले होणार असा निष्कर्ष काढला गेला. शिवाय मराठी पाट्यांचा विषय अनंत काळ पुरणारा असल्याने मराठीबाबत आपण काहीतरी करतो आहोत हे दाखवण्याकरिता तो अधूनमधून पुरतो. बहुतेकांची मुलेे इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत असल्याने मराठी शाळा हा आस्थेेचा विषय राहिलेला नाही. मग मराठी शाळांची कितीही पडझड झाली तरी त्यामुळे काय फरक पडतोे? हे नुसते तिरकस विधान नाही तर ते वास्तव आहे. राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात मराठी भाषा विभाग मराठीच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या रेट्यातून उभा राहिला. मराठी अभ्यास केंद्राने याकरिता सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून ठामपणे अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडली. मात्र भाषा विभाग नि राज्याच्या भाषाविषयक यंत्रणांची आज काय स्थिती आहे, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करायला शासनाकडे वेळ आहे का?
मराठीचे काम ज्या यंत्रणांमार्फत उभे राहायला हवे, त्या यंत्रणा आज व्हेंटिलेटरवर आहेत? भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था नि मराठीच्या सक्षमीकरणाकरिता उभ्या केलेल्या यंत्रणांनी काय करायला हवे? मराठीच्या विकासाची वाट कशी तयार करायला हवी, यासाठी कोणते ठाम निर्णय घेतले गेले? घ्यायला हवेत? कोण देणार या प्रश्नांची उत्तरे? मराठी भाषा विभाग मग कशासाठी स्थापन केला गेला? अभिजात मराठीचा मुद्दा लावून धरण्याकरिता कोणता कृती कार्यक्रम शासनापुढे आहे? अभिजात मराठीचा मुद्दा हा अखिल महाराष्ट्राशी निगडित असेल तर जनतेला कोणत्या प्रकारे या मोहिमेेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे?
मराठी ज्ञानभाषा होण्याकरिता शासनाने किती निधी उपलब्ध करून दिला किंवा देणार आहे? उत्सवी कार्यक्रमांपलीकडे जाऊन शासन काय भूमिका घेणार आहे? राजकारणाच्या आखाड्यात मराठीचा राजकीय स्वार्थाकरिता उपयोग करणे थांबवून राजकीय पक्ष मराठीकरिता काय करणार आहेत? दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी मराठीचे पांग फेडायचे तेच मराठीचे सुपुत्र मराठीच्या जीवावर उठले आहेत. यांनी महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढ्यांना मराठीपासून तोडण्याचे अक्षम्य पाप केले आहे. मराठीच्या मुद्द्यांवर समाज तोंडाला कुलूप लावून बघ्याच्या भूमिकेतच असणार आहे काय?