नवी दिल्ली : यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये संविधान हा प्रचाराचा मोठा मुद्दा बनला होता. तसेच ४०० जागा आल्यास मोदी आणि भाजपा संविधान बदलतील, या विरोधकांनी केलेल्या प्रचारामुळे भाजपाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तसेच सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हातात संविधानाच्या प्रती घेऊन शपथ घेतली होती. त्यानंतर विरोधकांना प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने आणीबाणीचा निषेध करणारा प्रस्ताव लोकसभेत आणला होता. आता संविधानाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला धक्का देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी खेळी केली असून, आणीबाणीची घोषणा झालेला २५ जून हा संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
आता दरवर्षी २५ जून रोजी संविधान हत्या दिवस पाळला जाईल, असे अमित शहा यांनी याबाबतची घोषणा करताना सांगितले. याबाबत घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, २५ जून रोजी १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन घडवताना भारतीय लोकशाहीचा गळा आवळला होता. लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगात टाकण्यात आले होते. तसेच प्रसारमाध्यमांचाही आवाज दाबण्यात आला होता. आता भारत सरकारने २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवशी १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांनी यातना भोगल्या, त्याचे स्मरण केले जाईल.
आणीबाणीप्रकरणावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र
काँग्रेस पक्षाने मूलभूत स्वातंत्र्य आणि भारताचे संविधान पायदळी तुडवले होते. केवळ सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रत्येक लोकशाही तत्त्वाचा अवमान करून देशाला तुरुंगात टाकले होते, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणीबाणीच्या ४९ व्या स्मृतीदिनी म्हटले होते. तसेच, भाजपाने सातत्याने आणीबाणीप्रकरणावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र डागले आहे.
काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्द्याला जशास तसे प्रत्युत्तर
१८ व्या लोकसभेतील मुर्मू यांच्या पहिल्या अभिभाषणामध्ये काँग्रेससह विरोधकांवर अनेक मुद्द्यांवर कठोर टीका करण्यात आली. विरोधक विकासाच्या आड येत असल्याचा गंभीर आरोही करण्यात आला. मात्र, राष्ट्रपतींनी ‘आणीबाणी’चा मुद्दा उपस्थित करून ‘एनडीए-३.०’ सरकारचा ‘इंडिया’ आघाडीविरोधातील आक्रमक इरादा स्पष्ट केला. नवनियुक्त लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या घटनात्मक पदावर निवड झाल्यानंतर पहिल्याच प्रस्तावात आणीबाणीचा निषेध करून काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्द्याला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले.
