मोदी सरकारने दहा वर्षात निर्माण केल्या १२.५ कोटी रोजगाराच्या संधी
नवी दिल्ली : येत्या २२ जुलै रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असून, २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण संसदेत मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. तत्पुर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोग आणि देशातील दिग्गज अर्थतज्ज्ञांची बैठक बोलावली आहे. अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
या बैठकीत पंतप्रधान मोदी देशातील काही दिग्गज अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करतील. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी त्यांच्याकडून सूचना घेणार आहेत. या बैठकीत अर्थतज्ज्ञांव्यतिरिक्त विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञदेखील सहभागी होत आहेत. यामध्ये नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी आणि इतर सदस्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थसंकल्पाद्वारे विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करण्याची सरकारची इच्छा आहे. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी विकसित भारताच्या रोडमॅपवर तज्ज्ञांच्या सूचनाही घेणार आहेत. केंद्र सरकारचे लक्ष सर्वाधिक गरीब, मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीयांवर आहे. गरीब वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवीन योजना सुरू करण्याचीही सरकारची योजना आहे.
गेल्या महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या अर्थसंकल्पाविषयी सांगितले होते की, भविष्यातला भारत डोळ्यासमोर ठेवून सरकार अर्थसंकल्प सादर करेल. यामध्ये प्रमुख आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांसोबतच अनेक ऐतिहासिक टप्पेही पाहायला मिळतील.
देशात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यानंतर देशातील तरुणांना रोजगार मिळत नाही, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. पण, आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमधून वेगळीच माहिती समोर आली आहे. २०१४ ते २०२३ दरम्यान भारतात तब्बल १२.५ कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. तर, २००४ ते २०१४ दरम्यान हा आकडा २.९ कोटी होता. म्हणजेच, काँग्रेसच्या काळापेक्षा भाजपच्या काळात ४.३ पट जास्त रोजगार निर्माण झाले. कृषी संबंधित रोजगार वगळले, तर आर्थिक वर्ष २०१४ आणि आर्थिक वर्ष २०२३ दरम्यान उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात ८.९ कोटी रोजगार निर्माण झाले. तर, आर्थिक वर्ष २००४ ते आर्थिक वर्ष २०१४ दरम्यान ६.६ कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. एमएसएमई मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील रोजगाराचा आकडा २० कोटींच्या पुढे गेला आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाच्या एंटरप्राइझ पोर्टलवर ४ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ४.६८ कोटी नोंदणीकृत एमएसएमईमध्ये २०.२० कोटी लोकांना रोजगार मिळत आहे. यापैकी २.३ कोटी नोकऱ्या जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मधून मुक्त झालेल्या अनौपचारिक सूक्ष्म युनिट्समधील आहेत. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत एमएसएमईमधील नोकऱ्यांमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
कमी उत्पन्न असलेलेल्या नोकऱ्यांचा डेटा संकलित करणाऱ्या इपीएफओच्या डेटानुसार, एफवाय २४ मध्ये नोकऱ्यांमधील हिस्सा २८ टक्क्यांवर घसरला आहे, जो गेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीत सरासरी ५१ टक्के होता. यावरुन असे दिसून येते की, आता लोकांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत. सरकारच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचेही अहवालात सांगण्यात आले आहे.
