पुरवण्या मागण्यांचा वर्षाव; जनतेला लाभ होऊ द्या…

राज्यातील महायुती सरकारचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. तीन महिन्यांनंतर २०२४ साली होणाऱ्या पंचवार्षिक विधानसभा निवडणुकीला महायुती सरकार सामोरे जाणार आहे. त्या आनुषंगाने या अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला, हे नव्याने सांगायला नको; परंतु अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही वेळातच सुमारे ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या, त्यावर मात्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या पुरवणी मागण्या राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक आकारमानाच्या आहेत, असे मानायला हरकत नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वर्षभरातील पुरवणी मागण्या असू नयेत असे संकेत असतात. तरी अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर झाला असताना, तत्काळ पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्यामुळे महायुती सरकारला घेरण्याची नामी संधी विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मिळाली.

९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यासाठी सभागृहात मतदान घेण्यात आले. यावेळी विरोधी पक्षांच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी राज्य सरकारची शालजोडीत मारत कानउघाडणी करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे राज्याचा अर्थसंकल्प २० हजार कोटी रुपयांचा तुटीचा असताना ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या कशा, असा प्रश्न उपस्थित केला. या पुरवण्या मागण्यांमुळे राज्यापुढे १ लाख १४ हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या मागण्या मांडू नयेत, अशी विनंती राज्याचे माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान अर्थमंत्री अजित पवार यांना सभागृहात केली होती. या पुरवण्यात मागण्यांमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे, तर ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’साठी ५६० कोटी रुपये, तर ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’साठी ५५५ कोटी रुपये पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्ज देण्यासाठी २२६५ कोटी रुपये, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्याकरिता २९३० कोटी रुपये, शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी ४१९४ कोटी रुपयांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

तसेच मुंबई मेट्रोमार्ग तीन प्रकल्पांसाठी दुय्यम कर्ज आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या बाह्य कर्जाची परतफेड करण्याकरिता १४३८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्याही आहेत. महिला आणि बालविकास विभागासाठी सर्वाधिक २६ हजार २७३ कोटी रुपये, नगर विकास विभागासाठी १४ हजार ५९५ कोटी रुपये, कृषी आणि प.दु.म. विभागासाठी दहा हजार सातशे चोवीस कोटी रुपये, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागासाठी सहा हजार ५५ कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ४१८५ कोटी रुपये, गृह विभागासाठी ३३७४ कोटी आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी २८८५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात मान्य करण्यात आल्या. या पुरवण्या मागण्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यानंतर मुख्य उत्तरपत्रिकेपेक्षा पुरवण्यांचीच संख्या इथे जास्त झालेली दिसली. ही जनतेच्या पैशाची केवळ उधळण नसून स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्रातील जनतेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढवण्याचा हा कृती कार्यक्रम आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक जास्त महिला व बालविकास विभागाला २६ हजार २७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाला १४ हजार ५९५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. ‘उत्तराचा पत्ता नाही, पण पुरवणी हवी, अशी सरकारची गत झालेली आहे, अशी टीका त्यामुळे होत आहे.

सध्या राज्याच्या ग्रामीण भागापासून शहरात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा बोलबाला आहे. दरमहा दीड हजार रुपये महिलेला मिळणार असल्याने, गावापासून शहरापर्यंत अर्ज दाखल करण्यासाठी अनेक ठिकाणी झुंबड उडाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना अमलात आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असला तरी, तळागाळातील महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार आहे की नाही, यावरून या योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे; परंतु महिलांना दीड हजार सरकार देणार म्हणून बेरोजगार, ज्येष्ठ नागरिक, उपेक्षित समाजातील घटकांनाही आपल्याला सरकारकडून काय लाभ मिळणार ही आशा लागून राहिलेली आहे. त्यामुळे या अशा आकर्षक योजना निवडणुकीच्या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या असल्या तरी, राज्यावर कर्जाचा डोंगर किती वाढत आहे याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा.

सत्तेवर कोणीही आले तरी, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असेल, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढावे लागते, अशी स्थिती निर्माण होते. महाराष्ट्रात येणाऱ्या काळात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा. नाहीतर ओसाड गावच्या पाटीलकीचा राज्यकर्त्यांना मान मिळतो; परंतु ओसाड गावातील जनता दुखातच असते, याकडे कोणी लक्ष देत आहे. निवडणुकींच्या घोषणांचा पाऊस आपण राजकारणी मंडळींकडून करताना पाहिलेला आहे. आता जनतेला आपल्याकडे वळविण्यासाठी पुरवण्या मागण्यांचा पाऊस पडत असेल, तर ते अर्थरूपी पाणी वाया जाणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारने घ्यायला हवी.