आरक्षणावरून सत्ताधारी-विरोधकांचा विधीमंडळात गदारोळ, कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा-ओबीसी आरक्षणावर ठेवलेल्या विशेष बैठकीकडे मंगळवारी विरोधकांनी पाठ फिरवल्याच्या मुद्द्यावर बुधवारी सत्ताधारी सदस्यांनी विधान परिषदेत वेलमध्ये उतरत मोठा गोंधळ घातला. त्यावर विरोधकांनीही वेलमध्ये उतरत जोरदार घोषणाबाजी केली. सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने आल्याने उपसभापतींनी मार्शलना बोलावले. मात्र, १० मिनिटांनंतरही गोंधळ न थांबल्याने उपसभापतींनी परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर यांनी मराठा-ओबीसी आरक्षणासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडून विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात जातीय सलोखा बिघडून गावागावांत जातीय तेढ मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहे. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांसह महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि या ठिकाणी मार्ग काढावा, अशा प्रकारची भूमिका मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. सर्वपक्षीय पक्षप्रमुखांना पत्रव्यवहार केला. मात्र, विरोधकांनी आरक्षणाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. विरोधकांचे पुतना मावशीचे प्रेम यातून समोर आल्याची टीका दरेकर यांनी केली. त्यावर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दरेकर यांना प्रत्युत्तर दिले. बैठकीपूर्वी मराठा-ओबीसी नेत्यांशी सरकारने परस्पर केलेल्या चर्चेची माहिती सभागृहाला देण्याची विनंती केली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आले नाही.

ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाची बैठक का घेतली नाही, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यावर ओबीसी मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून जोरदार गोंधळ घालण्यात आला. ही परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात मार्शल्सन पाचारण केले. तसेच सभागृहातील सदस्यांना एकमेकांपासून एक फूट अंतर ठेवून उभे राहण्याचे निर्देश दिले.

उपसभापतींनी सभागृहात मार्शल्सना पाचारण केल्यानंतरही सत्ताधारी आणि विरोधकांचा जोरदार गोंधळ सुरुच राहिला. याच गोंधळामध्ये उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून पुरवण्या मागण्या मंजूर करत कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घातले, त्याला सत्ताधारीही तितक्याच त्वेषाने प्रत्युत्तर देत होते. अखेर वाढता गोंधळ पाहता नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून विधानपरिषद सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

उपसभापतींनी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांत गुंडाळले. लोकआयुक्त आणि उप लोकआयुक्तांनी राज्यपालांना दिलेला अहवाल, कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठाचा २०२२-२३ सालाचा ६० वा वार्षिक अहवाल, सिडको महानगर-३ प्रकल्पाबाबतची कागदपत्रे, ९३ अन्वयेची सूचना, पूरक व पुरवणी मागण्या पटलावर सादर करून परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पण या बैठकीवर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. लोकांना झुलवत ठेवणे हे षडयंत्र आहे. चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या नेत्याने कधी मराठा आरक्षणावर ब्र काढला नाही. कधी मोर्चात दिसले नाहीत, असे म्हणत शरद पवार हे मराठा आरक्षणावरही कधीही भाष्य करत नाहीत, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले. आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले असताना राज्य सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक आयोजित करण्यात आली. मात्र या बैठकीवर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला. यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात जातीय सलोखा निर्माण झाला पाहिजे. महाराष्ट्र शांतता राहून प्रश्न सुटावा हा बैठकीचा हेतू होता. विरोधकांना केवळ निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्यासाठी कोणताच समाज महत्वाचा नाही. विरोधक या बैठकीला येण्याऐवजी विजय वड्डेटीवार यांच्याकडे बसून बैठक करत आहेत,” असे ते म्हणाले. या बैठकीत उपस्थित असलेले प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका लेखी मांडावी, अशी सूचना केली. “या सूचनेवर मुख्यमंत्री योग्य प्रकारे निर्णय घेतील,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मविआला विश्वासात न घेतल्याने विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार घातल्याचे म्हटले होते. मात्र, विरोधकांना राज्यात शांतता नांदू द्यायची नाही आणि आरक्षणाचा प्रश्न चिघळत ठेवायचा आहे, अशी जळजळीत टीका राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केला.

विरोधी पक्षांना आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा, सामाजिक तेढ निर्माण करण्याला अधिक खतपाणी घालायचे असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत केला. सरकारला असहकार्य करण्याची आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मराठा, ओबीसीच्या आरक्षणाचा वाद चिघळत ठेवण्याचा विरोधकांचा मानस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र मराठवाड्यातल्या काही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रश्नी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे वातावरण कायम राहावे ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र या भूमिकेला तडा देण्याचे काम विरोधक करत आहेत,” असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला.