हायकोर्टाकडूनही अखेर दिलासा नाहीच
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्यात (Nagpur Bank scam) आरोपी ठरलेले काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench High Court) सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी या मागणीवर कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. कोर्टाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे केदार सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे.
नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीवरील याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला होता. आज या प्रकरणी कोर्टाने निकाल दिला आहे. जर केदार यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असता तर त्यांची आमदारकी बहाल झाली असती. पण आता कोर्टाकडूनही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आमदारकीसाठी आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे.
२२ डिसेंबरला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केदार यांना दोषी ठरवत ५ वर्षांचा कारावास आणि एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयात सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान केली होती. तर सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
त्यानंतर केदारांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. पण हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. विधानसभाध्यक्षांनीही राज्यघटनेच्या कलम १९१ (१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८३ (३) अन्वये सुनील केदार यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविले होते. त्यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली होती. आता शिक्षेलाही स्थगिती न मिळाल्याने त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यातील खटल्याचा निकाल काल लागला. यामध्ये सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. बँकेची रक्कम बँकेच्या परवानगीशिवाय खाजगी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवण्यात आली होती. या कंपन्या पुढे दिवाळखोरीत निघाल्या. शिवाय बँकेलाही रक्कम परत मिळाली नाही. त्यामुळे बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. तेव्हा सुनील केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. या प्रकरणात केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.