मोठ्या रक्कमेचा दंड आणि शिक्षा होईल अशा पद्धतीचे कायदे अमलात आणा
आमदार नितेश राणेंच्या मागणी वर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वटहुकूम काढण्याचे दिले आश्वासन
राज्यासाठी मत्स्य धोरण ठरवण्याची दिली हमी
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रात एलईडी लाईट द्वारे केली जाणारी मासेमारी पूर्णतः बंद केली जावी यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी आज विधानसभेत पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका मांडली. एलईडी लाईट धारक मच्छिमार हे श्रीमंत आहेत. त्यांना सरकारच्या दंडाच्या कारवाईची भीती वाटत नाही. ६ लाख दंड करा की दहा लाख त्यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे ही एलईडी मच्छिमारी रोखण्यासाठी मोठ्या रक्कमेचा दंड करा. जेणेकरून अशी मासेमारी करणाऱ्याची मासेमारीच बंद झाली पाहिजे अशी अद्दल घडवा. त्यांना अटक होईल अशा पद्धतीचे गुन्हे अमलात आणा जेणेकरून ही मासेमारी पूर्णतः बंद होईल. अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी केली. त्यांना उत्तर देताना मत्स्य विकास मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात लवकरच राज्याचे मत्स्य धोरण ठरविले जाईल. वेळ पडल्यास वटहुकूम काढून कायदा अमलात आणला जाईल असे आश्वासन दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एलईडी लाईट व पर्ससीन नेट वरून मच्छीमारी बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याच्या लक्षवेधीवर आमदार नितेश राणे सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडताना म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पारंपरिक मच्छीमारांचा जिल्हा आहे. या ठिकाणी पारंपारिक पद्धतीने मच्छीमारी होते. मात्र सातत्याने मागणी करून सुद्धा एलईडी लाईट द्वारे होणारी मासेमारी बंद होत नाही.गेली दहा वर्ष मी या सभागृह हा विषय सातत्याने मांडतोय मात्र म्हणावे तसे यश येत नाही. याबद्दलची कारणे संबंधित मंत्रालयाने आणि सरकारने शोधणे गरजेचे आहे. एलईडी लाईट ने केलेली मासेमारी आमच्या मच्छीमारांनी रोखली,बोटी पकडल्या तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात आम्ही जाण विचारला तर बांगला फेक सारखी ३३५ चा गुन्हा दाखल केला जातो. पारंपरिक मच्छीमारांवरही उन्हे दाखल केले जातात. हे सर्व प्रकार थांबले पाहिजे आणि एलईडी लाईट आणि पर्ससीन नेट मच्छीमारी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे यासाठी खडक नियमावली करावी अशी मागणी आमदार नितेश राणे यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मत्स्य विकास मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार म्हणाले, आमदार नितेश राणे यांनी मांडलेला मुद्दा खरा आहे.एलईडी लाईट आणि पर्ससीन नेट मच्छीमार जेव्हा समुद्रात जातात तेव्हा २५ ते ५० लक्ष रुपयाची मासेमारी करतात. या लोकांना कायद्याने होणारा दंड भरणे सहज शक्य असते आणि त्यामुळे त्यांचे नुकसानही होत नाही. त्यामुळे या मासेमारीवर आळा बसत नाही. म्हणून नवीन कायदा आणण्याचा प्रयत्न आमचा राहील.आज जो दंड केला जाईल त्याच्यातील 25% रक्कम ही पारंपरिक मच्छीमारांना कशी देता येईल याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मत्स्य धोरण ठरवण्यासाठी माजी मंत्री राम नाईक त्यांची समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्या समितीच्या माध्यमातून आणखी अभ्यासपूर्ण कायदा केला जाईल असे मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
