हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
दर वर्षी सरकारकडून पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते; परंतु या किमतीमध्ये अपेक्षित अशी वाढ झाली नाही. किमान आधारभूत किमतीचे निकष वेळोवेळी बदलत गेले. स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या शिफारशीत खर्च काढून त्याच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत द्यावी असे सांगितले; परंतु कोणत्याही सरकारने तसे केले नाही. अर्थात आर्थिकदृष्ट्या तसे करणे शक्य आहे का, हेही तपासून पाहावे लागेल.
कापूस, सोयाबीन आणि कांदा शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळणे तसेच निर्यातबंदी वगैरे चुकीच्या धोरणांमुळे आम्हाला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला, अशी कबुली आता सत्ताधारी देत आहेत. पिकांना किमान आधारभाव मिळालाच पाहिजे, अशी देशभरातील शेतकऱ्यांची सरकारकडे मागणी आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये, म्हणजेच २०१४ नंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये शेतीचे जेवढे तीव्र संकट निर्माण झाले होते, तसे ते दुसऱ्या टर्ममध्ये निर्माण झाले नव्हते. पहिल्या टर्ममध्ये पिकांचे उत्पादन कमी झाले आणि शेतीमालाचे भावदेखील तसे पडलेलेच होते. मात्र जगातील शेतीमालाचे भाव २०१४ नंतर कोसळले होते. त्यात भारत सरकारने २०१६ मध्ये अचानक नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे असंघटित क्षेत्र कोलमडून पडले. परिणामी, शेतीमालाची मागणी कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने एमएसपीमध्ये वाढ जाहीर केली, पण ती देखील अतिशय कमी होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नव्हते. म्हणूनच मग दर वर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये वर्ग करणारी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ डिसेंबर २०१८ पासून अमलात आणण्यात आली. त्यानंतर चार महिन्यांमध्येच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका होणार होत्या. म्हणजे मुळात राजकीय लाभाचा विचार करूनच ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
२०१४ ते २०१९ या कालावधीत कृषी विकासाचा दर ३.१९ टक्के होता. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत तो एक टक्क्याने वाढून ४.१९ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. हा विकासदर मोजताना धान्य, पिके, फळे व भाज्या, दूध, कुक्कुटपालन, वन तसेच मत्स्योत्पादन या सगळ्यांचा विचार केलेला असतो. गेल्या पाच वर्षांमध्ये धान्य पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय वृद्धी झाली. तसेच अंड्याच्या उत्पादनाचा वेगही जवळपास तीन टक्क्यांनी वाढला. मात्र मत्स्य उत्पादन, वन उत्पादन, दूध यांमध्ये घट अनुभवायला आली. पिकांचे उत्पादन वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मागील पाच वर्षांपैकी फक्त २०२३ या एका वर्षातच अत्यल्प पाऊस झाला. उलट, मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये तीन वर्षे अशी होती की, पाऊस अत्यंत कमी आणि अनियमित होता. तसेच अवकाळी पावसामुळे प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मात्र २०२३-२४ या वर्षात कृषी क्षेत्र हे केवळ १.४ टक्क्यांनी वाढले. २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१८ -१९ या वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्राची वाढ ०.२ टक्के, ०.६ टक्के आणि २.१० टक्के एवढीच होती; परंतु शेती उत्पादन कितीही झाले, तरीदेखील त्याला योग्य भाव न मिळाल्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नसते. २०१४ ते २०१९ पेक्षा २०१९ ते १०२४ या काळात शेतीमालाला तुलनेने अधिक भाव मिळाले, हे खरे आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन ही संस्था जगभरच्या अन्नधान्यांच्या किमतींचा अभ्यास करत असते. तिने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार देशात डॉ. मनमोहन सिंग सरकार अस्तित्वात असताना अन्नधान्याचा जागतिक भाव निर्देशांक २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मध्ये १२२ आणि ११९ इतका होता. मोदी यांच्या पहिल्या पर्वात जागतिक अन्नधान्याचा निर्देशांक पहिल्या दोन वर्षांमध्ये ९० अंकांवर घसरला होता; परंतु २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मध्ये तो १३३ आणि १४० अंशांवर जाऊन पोहोचला. कमॉडिटीजचे जागतिक भाव उच्च स्तरावर पोहोचल्यामुळे २०२१-२२ मध्ये भारताने ५० अब्ज डॉलर्सची आणि २०२२-२३ मध्ये ५३ अब्ज डॉलर्सची धान्य निर्यात केली. त्या तुलनेत २०१३ -१४ ते २०१९-२० या काळात भारताची शेतीमाल निर्यात ४३ अब्ज डॉलर्सवरून ३५ अब्ज डॉलर्सवर घसरली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाव घसरल्याचा फटका भारतीय बाजारपेठेला बसला. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये शेतीमालाचे चढलेले भाव आणि त्यामुळे जबरदस्त प्रमाणात आपण केलेली निर्यात याच्या परिणामी भारतातील अन्नधान्याच्या किमतीत लक्षणीय वृद्धी झाली. हे प्रमाण अगोदरच्या पर्वाच्या दुपटीइतके होते. वाढत्या निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सहा टक्के भाववाढ झाली. एकूण २०१९ ते २०२४ या कालावधीमध्ये शेतीमालाचे उत्पादन आणि प्रति किलोला मिळणारे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वधारले.
दरम्यान, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी कृषी कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. एमएसपी, शेतीमालाची आयात आणि निर्यातबंदी यासंबंधीच्या समस्यांमुळे देशभरचा शेतकरी नाराज होता; परंतु हा मुद्दा वेगळा. आज शेतीमालाचे भाव पडले आहेत आणि त्यामुळे सार्वत्रिक नाराजी आहे, असे मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांत दिसून आलेले नाही. यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात कृषिविकासाचा दर सरासरी ३.५ टक्के होता, पुढे मोदी यांच्या काळात तो ३.७ टक्के होता. मोदी यांच्या काळात पिकांची वाढ कमी झाली. फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन गेल्या दहा वर्षांमध्ये दोन टक्क्यांपेक्षा कमी गतीने वाढत आहे. उलट, शरद पवार कृषिमंत्री असताना ही वाढ ३.४ टक्के या गतीने झाली होती. गेल्या दहा वर्षांमध्ये पशुधन आणि मत्स्यविकास अधिक गतीने झाला. त्या प्रमाणात पीक उत्पादनातील प्रगती झाली नाही. वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रांचा विकास हा मागणी आणि बाजारपेठेची स्थिती यावर अवलंबून असतो, तर एमएसपीचे फायदे मुख्यतः गहू, तांदूळ, साखर, कापूस, डाळी आणि तेलबिया यांच्यासाठी लाभधारक ठरतात. या गोष्टींची उत्पादने घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची किमान हमी भावाची मागणी आहे. म्हणूनच पिकांची उत्पादनवृद्धी साध्य करण्यासाठी दरांच्या हमीची गरज आहे. नवे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना शेतीच्या उत्पादनात कमालीची वाढ करून दाखवली होती. म्हणूनच आता ते भारतीय शेतीमध्ये परिवर्तन घडवतील, असा विश्वास वाटतो. त्यांची भावांतर योजना गाजली होती, हे येथे नमूद केले पाहिजे.
किमान आधारभूत किंमत ही केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा कृषी उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करते. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेत असते. कृषी उत्पादन खर्च आणि मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत केंद्र सरकारला शिफारस सादर करत असतो. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ आपला निर्णय जाहीर करते. या संबंधीची तरतूद त्या त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच करण्यात आलेली असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी आणि पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र आदी मुद्द्यांवर ही किंमत ठरवली जाते. केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये (एमएसपी) मोठी वाढ केली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी वाढीव किमान आधारभूत किंमत मंजूर केली आहे. त्यानुसार, कापसाला ७१२१ रुपये, भाताला २३०० रुपये किमान आधारभूत किंमत मंजूर करण्यात आली आहे. १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा भर पडणार आहे.
२०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या किमतीच्या किमान दीडपट किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसारच मंत्रिमंडळाने किमान आधारभूत किमतचे दर निश्चित केले आहेत. असे असले, तरी देशात धान्याचे उत्पन्न वाढले; परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढले नाही. सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनाचा फायदा झाला; मात्र नंतर देशातील उत्पन्न वाढत असल्याने धान्याचे भाव कोलमडू लागले. सरकारने यासाठी किमान आधारभूत किंमत द्यायला सुरुवात केली. दर वर्षी सरकारकडून ही आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते; परंतु किमान आधारभूत किमतीमध्ये अपेक्षित अशी वाढ झाली नाही. किमान आधारभूत किमतीचे निकष वेळोवेळी बदलत गेले. स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या शिफारशीत खर्च काढून त्याच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत द्यावी असे सांगितले; परंतु कोणत्याही सरकारने किमान आधारभूत किमतीमध्ये अपेक्षित अशी वाढ केली नाही, हे वास्तव आहे. अर्थात आर्थिकदृष्ट्या तसे ते देणे शक्य आहे का, हे ही तपासून पाहावे लागेल.