जनहितैषी अर्थसंकल्प!

ज्या अर्थसंकल्पाची महाराष्ट्रातील जनतेला उत्सुकता व आतुरता होती, तो अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सादर केला. महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या साडेतीन महिन्यांवर आलेल्या असताना अर्थसंकल्पावर त्याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविकच होते. वारीचे दिवस असल्याने विठ्ठल रखुमाई, ज्ञानाबो माऊली, तुकारामाच्या जयघोषात महाराष्ट्र न्हाऊन निघाला आहे. संत श्री तुकाराम महाराजांचे नाव घेत अर्थसंकल्प मांडण्यास अर्थमंत्र्यांनी सभागृहात सुरुवात केली. मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.

अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्रीय जनतेसाठी खऱ्या अर्थांने सुखदायी व जनहितैषी स्वरूपाचा ठरला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार राज्यातील २१ ते ६० वयोगटामधील महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. राज्यातील लेकी बहिणींसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना बुधवारी सरकारने घोषित केली. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन, आरोग्य आणि पोषणासह सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वयोगटामधील पात्र महिलांना सरकारकडून दरमहा दीड हजार रुपये प्रदान केले जातील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. गॅस आणि सर्वसामान्य जनता याचा जवळून संबंध आहे. इंधन कोणतेही असो, त्या इंधनाच्या दरात चढउतार झाल्यावर महागाईच्या आलेखातही चढ-उतार होतो.

महायुती सरकारच्या वतीने या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’ची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार आता पात्र कुटुंबांना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत. स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा आणि महिलांच्या आरोग्याचा अगदी जवळचा संबंध आहे. एलीपीजी गॅसचा वापर त्या दृष्टीने सर्वात सुरक्षित असा पर्याय मानला जातो. त्यामुळे याचा वापर वाढवला पाहिजे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. गॅस सिलिंडर प्रत्येकाला परवडेल यासाठी पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना पर्यावरण संरक्षणाला सहाय्यभूत ठरेल आणि ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

सध्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी वैष्णवांच्या दिंड्या निघाल्या आहेत. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर यांच्या पालख्या पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करतील. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या वारीची, वारकऱ्यांची भक्तिमार्गाची महाराष्ट्राशी नाळ जोडलेली आहे ही जाणीव सरकारला आहे. महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या पंढरपूर वारीचा ऐतिहासिक वारसा याची युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. आपल्या परंपरेची पताका खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना कृतज्ञता म्हणून प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार असून निर्मल वारीसाठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या शहरी, निमशहरी, ग्रामीण भागात महिला बचत गटांचे जाळे विखुरलेले आहे. या बचत गटांच्या माध्यमातून महिला स्वयंरोजगारातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात ६ लाखांहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून ती संख्या ७ लाख करण्यात येईल. तसेच त्यांच्यासाठीच्या निधीची रक्कम १५ हजारांहून ३० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

महिला लघुउद्योजिकांनी १५ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी पिंक ई रिक्षा योजनेची घोषणा केली होती. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १७ शहरांमध्ये १० हजार महिलांना अर्थसहाय्य करण्यात येईल, यासाठी ८० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. नवी मुंबई, ठाणे व मुंबईतील जनतेच प्राधान्याने अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आलेला आहे. राज्यातील मूल्यवर्धित करात समानता आणण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या क्षेत्रातील डिझेलवरील कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करून त्यात पेट्रोलवरील २६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यामुळे ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईतील पेट्रोलचा दर ६५ पैसे आणि डिझेलचा दर २.०७ रुपये स्वस्त होणार आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांचाही प्राधान्याने विचार करण्यात आलेला आहे. शेती कृषी पंपांचे थकीत वीजबिल माफ करण्याचा निर्णयही महायुती सरकारने घेतला आहे. राज्यातील ४६ लाख ६ हजार शेती पंपधारक, एवढे शेतकरी साडेसात हॉर्सपावरपर्यंत मोटार चालवतात. त्यावरही आणखी काही शेतकरी आहेत. २०३५ पर्यंत १ लाख लोकसंख्येमागे १०० हून अधिक डॉक्टर्स करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, अंबरनाथचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. जनहितैषी कारभार हाकताना, लोककल्याणकारी योजना राबविताना राज्यावर कर्जही वाढत चालल्याने नजर अंदाज करून चालणार नाही. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून कर्जाबाबतची माहिती समोर आली आहे. कर्ज वाढल्याने व्याजाची रक्कमही वाढली असून, गेल्या वर्षीच्या ४१ हजार ६८९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती १५.५२ टक्क्यांनी वाढून ४८ हजार ५७८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कर्ज कमी होणे काळाची गरज आहे. सरकारकडून सुविधा घेताना सरकारला आपण देणे लागतो ही भावना राज्यातील महाराष्ट्रीय जनतेच्या मनात निर्माण झाल्यास कर्जाचा आलेख आपोआपच कमी होण्यास मदत होईल.