एनटीएच्या अक्षम्य घोडचुका…

हरीश बुटले, करिअर सल्लागार

पेपरफुटी किंवा सॉल्व्हर गँग हे समाजकंटक आणि नतद्रष्ट लोकांचे काम आहे आणि तो प्रश्न एनटीएच्या अखत्यारीबाहेरचा आहे असे जरी गृहीत धरले तरी ज्या बाबतीत एनटीएची स्वत:ची जबाबदारी होती त्या ठिकाणी त्यांनी एवढ्या घोडचुका कशा केल्या? ही चुकांची मालिका न संपणारी असल्याने एनटीएची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. एनइइटी यूजीबाबतचा संपूर्ण घटनाक्रम बघता खालील प्रश्नांची कोणती उत्तरे एनटीए देऊ शकेल याबाबत शंकाच आहे.

१. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये अचानकपणे २२ ते २५ % अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला. अभ्यासक्रम कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांना पेपर सोपे जातील आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुण मिळतील याची जाणीव असताना देखील अंतिम पेपर साधारण का काढला. हे नेमकं का आणि कशासाठी केलेलं होतं याचं कोणतेही कारण दिलेलं नाही. नेमका हा पूर्वनियोजित कट होता का कारण मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी ज्यावेळी मार्क्स मिळतील त्यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांना वरच्या पातळीवर गैरकृत्य करून शिरवळ तरी कोणाच्या फारसं लक्षात येणार नाही.

२. एनटीएने फॉर्म भरून घेताना एक महिन्याची मुदत संपून गेल्यानंतरही दोन दिवसासाठी (एप्रिल ९ व १०) पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यामागे काय उद्देश होता? ते कोणाच्या परवानगीने आणि कशासाठी सुरू करण्यात आले? दुसऱ्या टप्प्यात नेमके किती विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आणि या वाढलेल्या गुणांमध्ये यापैकी किती विद्यार्थी समाविष्ट आहे याची कोणतीही आकडेवारी जाहीर केली नाही. जेवढ्या विद्यार्थ्यांचा गोंधळ झालेला आहे त्यातील बहुतांशी विद्यार्थी हे या दोन दिवसांच्या टप्प्यात नोंदणी करणारे तर नव्हते?

३. परीक्षेसाठी रजिस्ट्रेशन करताना केवळ विद्यार्थ्याचे नाव ज्यामध्ये त्याच्या आई-वडिलांचा कोणताही उल्लेख नसलेले फॉर्म्स एनटीएने स्वीकारले तरी कसे? ही अक्षम्य चूक एनटीएने केलीच कशी ?

४. त्या २ दिवसांत भरलेल्या फॉर्म्समधील काही विद्यार्थ्यांना एकच केंद्र कसे व का देण्यात आले? केंद्र देताना एनटीएची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांनी ते केंद्र त्यांच्या नियमानुसार दिलं की असे केंद्र देताना काही विद्यार्थ्यांनाच विशेष अशी
मेहरबानी दाखवली.

५. त्या त्या राज्यात केंद्र असताना विद्यार्थ्यांना इतर राज्यातून परीक्षा देण्याची मुभा का देण्यात आली? असे नियम ठेवण्यामागे नेमका उद्देश काय होता? असे केंद्र नियुक्त होऊ शकते आणि विशेष मेहरबानी त्या ठिकाणी मिळू शकते असं विद्यार्थ्यांना कुणाकडून कळलं? आणि त्यासाठी बाहेरच्या एजंट सोबत एनटीएच्या कार्यालयातील कोण कार्यरत होतं?

६. एनटीएने कोणतीही पूर्व सूचना न देता १४ जूनला लागणारा निकाल ४ जूनला सायंकाळी जाहीर केला. दहा दिवस शिल्लक असताना एवढी घाई करण्याचे कारण काय? त्याच दिवशी लोकसभेचे निकाल जाहीर होत होते. लोकसभा निकालाच्या रणधुमाळीमध्ये या निकालात जे काही चुकीचं घडलं ते सर्व विरून जाईल असा काही कयास होता का?

७. एकाच केंद्रावरील ८ विद्यार्थी ज्यापैकी ६ विद्यार्थ्यांना ७२० गुण मिळाले आणि एकुणात ६७ जण ७२० गुण घेणारे! त्यामुळेच शंका निर्माण झाली, त्या शंकेचे निरसन एनटीए त्यांच्या पातळीवर सुरुवातीलाच का केलं नाही? हे असे आजपर्यंत कधीही न घडलेले अद्भुत असे ७२० गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आकडे बघून एवढी मोठी राष्ट्रीय आणि महत्त्वाची परीक्षा राबवणाऱ्या एनटीएच्या अधिकाऱ्यांना यामुळे देशात खूप मोठा गदारोळ उठू शकतो याची कल्पना आली नाही का?

८. दोन विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७१८ आणि ७१९ गुण मिळाले. एनइइटीच्या प्रक्रियेत असे गुण मिळूच शकत नाहीत हे माहीत असून सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करून निकाल का जाहीर केला? आणि असे जर का घडले होते तर त्या संदर्भामध्ये संपूर्ण शहानिशा करण्यासाठी आणखी दहा दिवस शिल्लक होते तसे असताना देखील असा निकाल पुढे ढकलण्याच्या मागे काही विशेष अशी रणनीती होती का?

९. ‘ग्रेस’ गुण दिल्यामुळेच असे मोठ्या प्रमाणावरचे गुण विद्यार्थ्यांना मिळालेले आहेत, ते निकाल जाहीर करताना का सांगितले नाही? ज्या वेळी शंका उत्पन्न झाली आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला त्या वेळी ‘ग्रेस मार्क्स’विषयी वाच्यता केली, असे का? त्यामागे नेमकी भूमिका काय होती?

१०. ग्रेस मार्क्स देण्यासाठी जे सूत्र वापरले, ते सूत्र सीएलएटी परीक्षेच्या वेळी २०१८ सालचे होते. मात्र ती परीक्षा ऑनलाईन होती आणि एईईटी परीक्षा ऑफलाइन! ऑनलाइन परीक्षेमध्ये जे उत्तर दिले जाते त्यासाठी लागणारा वेळ, त्याचा रिस्पॉन्स ट्रॅक करणे सोपं असतं मात्र तेच ऑफलाइन परीक्षेमध्ये केवळ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांकडे बघून ते करणं शक्य नाही. त्याचप्रमाणे ते सूत्र मेडिकल किंवा इंजिनीयरिंगसाठी वापरायचे नाही असे स्पष्ट निर्देश असताना ते वापरले ही सर्वांत मोठी घोडचूक नव्हती का?

११. असे ग्रेस मार्क्स केवळ १५६३ विद्यार्थ्यांनाच दिले आहेत हे कोणत्या आधारावर सूचित केले? विद्यार्थ्यांमध्ये याचविषयी सर्वात मोठा संभ्रम आहे कारण वरच्या शंभर गुणांमध्ये विद्यार्थ्यांची ज्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे ती बघून केवळ १५६३ विद्यार्थ्यांनाच ग्रेसमार्क दिले गेलेले आहेत ही भूमिका कोणालाही पटत नाही.

१२. समजा केवळ १५६३ विद्यार्थीच याचे लाभार्थी होते तर ते १५६३ विद्यार्थी कोण होते? त्यांना मूळ किती मार्क होते? आणि त्यांना मिळालेले ग्रेस गुण किती होते? याची कोणतीही यादी स्पष्टपणे एनटीएच्या वेबसाईटवर का दिली नाही ? त्यासाठी एनटीएने वेळोवेळी टाळाटाळ का केली.

१३. १५६३ हा आकडा नेमका कुठून आला आणि कशा पद्धतीने तो आला? हे विद्यार्थी केवळ त्या सहा केंद्रांवरचे होते असेही अगदी सूचित केले मात्र केवळ सहा सेंटरवरच विद्यार्थ्यांच्या वेळेचा प्रश्न निर्माण झाला होता काय? त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

१४. ७२० ते ६२० या गुणांच्या दरम्यानचा फुगवटा ५८,००० विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तो कसा निर्माण झाला आणि तोच ६२० ते ५२० या १०० मार्कांच्या दरम्यान त्या प्रमाणात का नाही याविषयी कोणतेही समाधानकारक विश्लेषण का दिले नाही? साधारणपणे ५८ हजारपर्यंत कोणत्या ना कोणत्या कॉलेजला एमबीबीएसला प्रवेश मिळून जातो असा अंदाज बांधून त्या आकड्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची घुसखोरी होईल असे तर नाही केले?

१५. हरयाणातील झज्जर जिल्ह्यातील बहादूरगड येथील हरदयाल पब्लिक स्कूल यांच्याकडे काही प्रॉब्लेम झालेला होता, तर तो तातडीने का एड्रेस केला नाही? आणि योगायोगाने याच कॉलेजमधून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी ७२० गुण घेणारे निपजले असे कसे घडले?

१६. एनटीएच्या ऑफिसरने त्यांना दोन्ही बँकेतून पेपर्स घेण्यासाठी का सांगितले? हे दोन्ही पेपर्स देणारे ते ऑफिसर्स
कोण होते?

१७. त्याच केंद्रावर चुकीची सिरीज विद्यार्थी सोडवत आहे हे कळल्यानंतरही एलएमएओ या सिरीजमधील पेपर्स विद्यार्थ्यांना का सोडवू दिले? जेव्हा की क्यूआरएसटी सेट सोडवायचा होता.

१८. हरदयाल पब्लिक स्कूलच्या प्रिंसीपॉलच्या म्हणण्यानुसार टाइम लॉस झालेला नाही, तर मग विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स
का दिलेत?

१९. हरदयाल पब्लिक स्कूल पहिल्याच वेळी केंद्र होते, तर दोन्ही बँकेतून पेपर मिळाल्यावर अशी स्थिती कशी हाताळायची याविषयी कोणतीही स्पष्ट सूचना परीक्षा मार्गदर्शक सूचीमध्ये नव्हती तर संबंधित ऑफिसर्सनी तातडीने पावलं का उचलली नाही ?

२०. एनटीएने आपल्या चुका स्वीकारून तातडीने फेरपरीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय का घेतला नाही?

या आणि अशा अनेक प्रश्नांची एनटीएकडे समाधानकारक उत्तरेच नाही. याशिवाय पेपरफुटी आणि केंद्र पातळीवर विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवून देणाऱ्याच्या टोळ्या निर्माण झालेल्या आहेत त्यांच्यावर वचक निर्माण करणे हा देखील एक महत्त्वाचा विषय आहे. वारंवार पेपरफुटमुळे एनटीएची संपूर्ण लक्तरे वेशीला टांगली गेलेली आहे. त्यातच भरीस भर म्हणजे थेट डार्क वेबवर पेपर उपलब्ध झाल्याने यूजीसी-एनईटी आणि त्यापुढील दोनच दिवसांत एनईटी-पीजी देखील कॅन्सल करावी लागल्याने एनटीएची पुरती नामुष्की झाली आहे.

एनटीएचे महासंचालक सुबोधकुमार यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करून नवीन कमान कर्नाटक कॅडरचे प्रदीप सिंग खरोला यांच्याकडे सोपवली आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक गुन्हे शाखा जो तपास करत होते तो सर्व तपास सीबीआयकडे वर्ग केलेला आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर झाडाझडती आणि धरपकड सुरू आहे अतिशय मोठ्या प्रमाणावर पेपरफुटीचे धागेदोरे वेगवेगळ्या राज्यांमधून उपलब्ध होत आहेत. हे सगळं होत असतानाही मात्र एनईईटी-यूजीच्या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश काही कमी होत नाही. हे सगळं बघता आरई -एनईईटी घेण्यावाचून कोणताही पर्याय दिसत नाही. ज्यांनी मेहनतीने चांगले गुण मिळवलेले आहे अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा आरई-एनईईटी विरोध आहे. त्यामुळे येत्या ८ जुलैला सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे समस्त पालक, विद्यार्थी आणि समाजातील संबंधित सर्व वर्गांचे लक्ष लागलेलं आहे.
harishbutle@gmail.com