‘मुंबई’चे कराची होणार का?

डॉ. कर्नल (नि.) अनिल आठल्ये, ज्येष्ठ अभ्यासक

पाकिस्तानचे कट्टर समर्थक, हिंदूंच्या कत्तलीतील सहभागी आणि बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला विरोध करणारे काही कोटी लोक आज भारतामध्ये विखुरलेले आहेत. दुर्दैवाने त्यांना बांगलादेशी घुसखोर म्हटले जाते. काँग्रेस आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष या अवैध नागरिकांचा मतपेढी म्हणून वापर करतात. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्यामुळेच मुंबईतल्या अनेक जागा ठरावीक पक्षांना जकता आल्या. या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल.

पाकिस्तानमधील कराची शहर जागतिक दहशतवादाचे केंद्र मानले जाते. याला मुख्य कारण म्हणजे कराची शहरात ७० टक्के लोकसंख्या निर्वासितांची आहे. मुळचे अल्पमतात आहेत, कारण उरले-सुरले िहंदू कराची सोडून १९४७ मध्येच निघून गेले. कराचीमध्ये १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानमधून अवैधरीत्या मोठ्या प्रमाणात नागरिक आले. आजही कराची शहरात या अवैध नागरिकांमध्ये आणि मूळ निवास सधी लोकांमध्ये कायम संघर्ष सुरू आहे. आज मुंबईमध्ये तसेच आसपासच्या प्रदेशात अशाच प्रकारे लाखो निर्वासित स्थायिक झाल्याचे दिसते. मुंब्रा, मानखुर्द, बांद्रा या भागांमध्ये तर यांची संख्या बरीच जास्त आहे. या सर्वांना बांगलादेशी असे चुकीचे लेबल लावले जाते. पण खरे तर हे बंगाली आहेत का, हे गौडबंगाल समजून घेण्याची गरज आहे.

१९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानमध्ये तिकडच्या बंगाली बहुसंख्य लोकांनी पाकिस्तानविरुद्ध उठाव केला. भारताने त्यांना पूर्ण मदत केली आणि १६ डिसेंबर १९७१ ला स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात आला. पाकिस्तानविरुद्ध लढून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बांगलादेशी लोक आपला देश सोडून भारतात निर्वासित म्हणून का जातील, हा प्रश्न साहजिकच कोणालाही पडू शकतो. त्यातच आज बांगलादेशात दरडोई आर्थिक उत्पन्न अडीच हजार डॉलर इतके म्हणजेच भारतापेक्षा जास्त आहे. असे असतानाही बांगलादेशी लोक भारतात निर्वासित म्हणून येणे संयुक्तिक वाटत नाही. मग या मागील गुपित जाणून घेण्यासाठी पूर्व पाकिस्तानचा थोडा इतिहास तपासणे गरजेचे आहे.

१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची फाळणी झाली आणि पश्चिमेला पंजाब, सिंध आणि सरहद्द प्रांत मिळून पश्चिम पाकिस्तान तर पूर्वेला बंगालचा अर्धा भाग पूर्व पाकिस्तान अशी फाळणी झाली. त्यावेळी पंजाब आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशमधून अनेक मुसलमान पश्चिम पाकिस्तानमध्ये गेले. त्याचवेळी पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगाल येथून काही अल्पसंख्य मुसलमान पूर्व पाकिस्तानमध्ये गेले. हे नागरिक पूर्व पाकिस्तानमध्ये बिहारी कवा ऊर्दू भाषिक या संज्ञेखाली गणले जाऊ लागले. बंगालच्या संस्कृतीपासून वेगळे राहून या निर्वासितांनी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्यात पाकिस्तानी सैन्याची मदत केली.

१९७१ च्या पराभवानंतर पाकिस्तानने जस्टिस हमिदुर रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग गठीत केला होता. त्याने पाकिस्तानच्या पराभवाची कारणे बांगलादेशात शोधण्याचा प्रयत्न केला. या चौकशी दरम्यान पूर्व पाकिस्तानमध्ये या उर्दू भाषिक लोकांच्या मदतीने पाकिस्तानने भयकंर अत्याचार केले. साधारणपणे सहा लाख लोक (बहुतांश हदू आणि मुक्तीवाहिनीचे लोक) या संघर्षात मारले गेले. हमिदुर रहमान चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये ब्रिगेडिअर अरबाब यांनी दिलेल्या साक्षीनुसार पाकिस्तानी सैन्याने हिंदूंना मारण्याचा लेखी हुकूमसुद्धा दाखवला. या हत्याकांडात आणि नरसंहारात बांगलादेशी उर्दू भाषिकांचा पूर्ण सहभाग होता. मुक्ती वाहिनीशी लढतानासुद्धा त्यांनी पाकिस्तानी सैन्याला पूर्ण मदत केली.
बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर मुक्ती वाहिनीने या पाकिस्तानी समर्थकांविरुद्ध कारवाई करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा भारतीय सैन्याने या लोकांचे रक्षण केले होते. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर या लोकांनी आपल्याला पाकिस्तानमध्ये पाठवून देण्याची मागणी केली आणि त्यासाठी बांगलादेशमध्ये ६८ निर्वासित छावण्यादेखील उभारण्यात आल्या. त्यात अंदाजे सात ते आठ लाख पाकिस्तानी अत्यंत दाटीवाटीने राहात होते. राष्ट्रसंघाकडे अनेक वेळा विनंती करून देखील पाकिस्तानने या लोकांना आपल्या देशात घेण्यास पूर्ण नकार दिला. सात-आठ लाख लोकांपैकी जेमतेम एक-दीड लाख लोकांनाच पाकिस्तानमध्ये आश्रय मिळाला. उरलेल्या सर्व बिहारी पाकिस्तानी समर्थकांची स्थिती दयनीय झाली होती. बांगलादेशने त्यांना नागरिकत्व देण्यास सपशेल नकार दिला.

आज ६० वर्षांनंतर हे पाकिस्तानी नागरिक कुठे आहेत, याचा थांगपत्ता लागत नाही. लोकसंख्या वाढल्यानंतर आता त्यांची संख्या एक-दोन कोटींच्या आसपास पोहोचली आहे. या सर्व पाकिस्तान धार्जिण्या लोकांना बांगलादेशने भारताकडे वळवले. आज मुंबई, दिल्ली, बंगळूरु अशा सर्व मोठ्या शहरांमध्ये ते विखुरले आहेत. त्याशिवाय बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड आदी राज्यांमध्ये जंगल खात्याच्या जमिनींवरदेखील हे लोक अवैध कब्जा करून बसलेले आहेत. बांगलादेशला लागून असणाऱ्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १०-२० वर्षांमध्ये लोकसंख्या अभूतपूर्व प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. हे केवळ जन्मदरामुळे शक्य नाही. हे अवैध नागरिक भारतात आले असल्याच्या मुद्द्यावर आसाम, बंगालच्या उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारचेही लक्ष वेधले आहे; परंतु या अवैध नागरिकांना शोधून बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमध्ये पाठवण्याचे धारिष्ट्य कोणत्याच सरकारने दाखवलेले नाही. अवैध नागरिकांचा तपास करण्यासही अनेक राजकीय पक्ष तसेच स्वयंसेवी संस्था नागरी हक्काच्या बुरख्याखाली विरोध करतात.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर, पाकिस्तानचे कट्टर समर्थक, हदूंच्या कत्तलीत सहभाग घेणारे आणि बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला विरोध करणारे काही कोटी लोक आज भारतामध्ये अनेक ठिकाणी विखुरले आहेत. दुर्दैवाने त्यांना बांगलादेशी घुसखोर म्हटले जाते. खरेतर ते बांगलादेशातून आलेले पाकिस्तानी घुसखोर आहेत. भारतामध्ये पाकिस्तानला दहशतवादी आणि घातपाताच्या कारवाया करण्यात या लोकांचे पूर्ण सहकार्य असते. म्हणूनच पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना मुंबईसारख्या शहरातही हवा तेव्हा घातपात घडवून आणू शकते. देशात अवैधरीत्या आलेल्या आणि देशविरोधात कारवाया करणाऱ्या या नागरिकांविरुद्ध काही पावले उचलली गेली तर त्यावर सांप्रदायिकतेचा शिक्का मारला जातो. पाश्चिमात्य देश त्याचा उपयोग करून भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. पण आज स्थिती अशी आहे की, फ्रान्स, जर्मनी यांसारख्या देशांमधूनही स्थलांतरीत निर्वासितांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. इंग्लंडने तर अवैध नागरिकांना विमानाद्वारे नेऊन आफ्रिकेमध्ये स्थायिक करण्याची योजना आखली आहे. हे सर्व करत असताना भारतावर मात्र अवैध नागरिकांना सामावून घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो. दुटप्पीपणाचे यापेक्षा वेगळे उदाहरण सापडणे कठीण आहे.

काँग्रेस आणि त्यांचे महाविकास आघाडीतील सहयोगी पक्ष या अवैध नागरिकांचा मतपेढी म्हणून उपयोग करत आहेत. अलीकडे पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये यांच्याच मदतीने या आघाडीने मुंबईतल्या अनेक जागा जिंकल्या. अवैधपणे भारतात आलेले नागरिक आणि मुंबईत पिढ्यानपिढ्या वसलेले मुसलमान यांच्यात फरक करणे गरजेचे आहे. अवैध नागरिकांच्या येण्यामुळे भारताच्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती हे लोक लाटतात. एवढे करूनही या देशाशी एकनिष्ठ राहायला हे नागरिक तयार नसतात, कारण रुजलेल्या मानसिकतेनुसार पाकिस्तान हाच त्यांचा देश आहे.

जगामध्ये अमेरिकेसारख्या देशात आर्थिक कारणामुळे निर्वासित कायमच येत राहतात. आज अमेरिकेतला कोणताही राजकारणी या अवैध नागरिकांच्या समर्थनात राहण्याची हिंमत करत नाही; परंतु अमेरिकेसारख्या देशात आलेले अवैध नागरिक एकदा नागरिकत्व मिळाल्यावर अमेरिकेशी एकनिष्ठ असतात. अवैध नागरिकांमुळे अमेरिकेवर आर्थिक बोजा पडतो; परंतु त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध नाही. भारताच्या बाबतीत मात्र या दृष्टीने दोन्हींकडून मार पडतो. एक तर कोट्यवधी अवैध नागरिकांमुळे आपल्या देशातील गरीब जनतेला मिळणाऱ्या सोयी-सवलती या घुसखोरांना दिल्या जातात आणि त्याचा आर्थिक बोजा मध्यमवर्गावर पडतो; परंतु या बोजाबरोबरच या घुसखोरांची निष्ठा पाकिस्तानशी असल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होता. आज मुंबईतल्या अतिसंवेदनशील भाभा अणुशक्ती केंद्र आणि तेलशोधक कारखान्यांना अवैध नागरिकांच्या वस्त्यांचा विळखा बसला आहे. त्यांचे समर्थक सत्तेत आल्यास मुंबईची कराची व्हायला वेळ लागणार नाही, हे वास्तव आहे. भारतातले अवैध नागरिक हे बांगलादेशी नव्हे तर छुपे पाकिस्तानी असल्याचे आता तरी समजून घ्यायला हवे.