रिक्षा, टॅक्सी, खासगी बसेस या खासगी आस्थापनेत प्रवासी सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच शहरी व निमशहरी भागात त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वत:च्या परिवहन उपक्रमाच्या माध्यमातून वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध आहेत. या सर्व प्रवासी सुविधांच्या तुलनेत मुंबईकरांना व मुंबईलगतच्या उपनगरांत राहणाऱ्या रहिवाशांना रेल्वे सुविधा ही सर्वांत भरवशाची व अन्य प्रवासी सुविधांच्या तुलनेत कमी खर्चाची भासत आहे. मुंबई ते कर्जत-कसारा, मुंबई ते विरार, मुंबई ते पनवेल दरम्यान पहाटेपासून ते रात्री उशिरापर्यंत ७५ लाख लोक या रेल्वेतून प्रवास करत असतात. विशेष म्हणजे रात्री-अपरात्री देखील महिला वर्गाला रेल्वे प्रवास अन्य सार्वजनिक प्रवासी सुविधांच्या तुलनेत सुरक्षित वाटत आहे. पण गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेल्वेच्या प्रवासी सुविधेला ग्रहण लागले आहे. रेल्वे सेवा सुविधाऐवजी असुविधांसाठी अधिक ओळखली जाऊ लागली आहे. रेल्वे विलंबाने धावणे, रेल्वे सेवा रखडणे, रेल्वे रुळावरून घसरणे, रेल्वे एकमेकांना धडकणे अशा घटना होतच असतात. या घटनादेखील रेल्वे प्रवाशांच्या जीवनाचा जणू काही एक अविभाज्य घटकच बनला आहे; परंतु रेल्वे प्रवास दरम्यान अपघाताच्या वाढत्या घटना बघता अलीकडच्या काळात चिंताजनक बाब बनू लागली आहे.
मुंबईकरांची लाइफलाईन समजल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू होण्याचा दर हा ३८.०८ टक्के असणे, ही लज्जास्पद बाब असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढले. मुंबई उपनगरी रेल्वे प्रवास दरम्यान गर्दीमुळे वाढत्या मृत्यूंची अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेमुळे होणारा मृत्यूदर हा ३८.०८ टक्के इतका असून हा जगातील सर्वाधिक मृत्यूदर आहे. यामुळे रेल्वेची प्रतिमा मलीन झाली असून ही एक लज्जास्पद बाब असल्याचे उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सुनावले आहे. या संदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश पश्चिम आणि मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या महाव्यवस्थापकांना देतानाच, सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. मुंबईतील उपनगरी रेल्वेमुळे होणाऱ्या मृत्यूचा दर हा ३८.०८ टक्के आहे, तर न्यूयॉर्कमध्ये ९.०८ टक्के, फ्रान्समध्ये १.४५ टक्के आणि लंडनमध्ये १.४३ टक्के इतका मृत्यूदर आहे.
टोकियो पाठोपाठ जागतिक स्तरावर दुसरी सर्वात वर्दळीची रेल्वे यंत्रणा म्हणून मुंबई उपनगरी रेल्वेची ओळख आहे. प्रवासी संख्या मोठी असल्याची सबब पुढे करून रेल्वे प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ज्या पद्धतीने मुंबईकर प्रवास करतात ते लज्जास्पद असल्याची टीका करत उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. रेल्वेकडून पायाभूत सोयीसुविधा आजही जवळपास पूर्वी एवढ्याच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे रेल्वेतून प्रवास करणे म्हणजे एखाद्या युद्धावर जाण्यासारखे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या उपनगरी रेल्वेतील प्रवाशांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत ८५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मुळात रेल्वे प्रवास दरम्यान वाढत्या अपघातांच्या घटना रेल्वे प्रशासनासोबतच प्रवासी वर्ग देखील तितकाच जबाबदार आहे. रेल्वेच्या डब्यामध्ये जागा असताना दरवाजामध्ये लटकण्याचे युवा पिढीसह वयोवृद्धांना देखील एक प्रकारचे व्यसनच लागले आहे. दरवाजात शांतपणे उभे राहून प्रवास करतील, ते प्रवासी कसले. रुळालगत असणाऱ्या खांबावर हात आपटणे, तोंडात असलेला गुटखा थुंकण्यासाठी दरवाजातच खाली बसून पिचकारी मारणे, खिडकीला लटकणे असे उद्योग दरवाजातील प्रवाशांकडून होतच असतात. याशिवाय युवा वर्ग दोन डब्यांच्या मध्ये असणाऱ्या शिडीला लटकत प्रवास करत असतात. काही अतिधाडस करण्याच्या प्रयत्नात रेल्वेच्या डब्यावर उभे राहून प्रवास करतात. हे सर्व प्रकार अपघाताला पर्यांयाने मृत्यूलाच निमंत्रण देण्याचे उद्योग आहेत. डब्यावर उभे राहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे डब्यांवर असणाऱ्या उच्च दाबाच्या वायरींना स्पर्श झाल्याने त्यांना जीव गमवावा लागला आहे. शरीराचा कोळसा होत असतो.
रेल्वेच्या उपनगरी सेवांमध्ये २०२३ मध्ये २ हजार ५९० प्रवाशांनी आपला जीव गमावला आहे. म्हणजेच, दररोज सरासरी सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात मध्य रेल्वेवरील अपघातांमध्ये १ हजार ६५० जणांचा, तर पश्चिम रेल्वेवर ९४० जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. एकूण २ हजार ४४१ जण जखमी झाल्याची माहिती उच्च न्यायालयात सादरही करण्यात आली आहे. या आकडेवारीवरूनच उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत रेल्वे सेवेवर ताशेरेही ओढले आहेत. रेल्वे नियमावलीनुसार, रेल्वे रूळ ओलांडताना आणि रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळत नाही. निव्वळ रेल्वे अपघात किंवा रेल्वेमध्ये आग लागलेल्यांनाच नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. रेल्वे रुळासभोवताली संरक्षक भिंती तोडून शॉटकट मारण्याचे उद्योगही अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत. रेल्वे स्टेशनवरदेखील एका प्लॅटफार्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफार्मवर जाताना पुलाचा वापर न करता जवळचा मार्ग म्हणून रेल्वे रुळावरून उड्या मारत जातात. त्यातून अपघाताच्या घटना घडत असतात.
लाखो प्रवाशांच्या दररोजच्या प्रवासामुळे रेल्वेच्या तिजोरीमध्ये दररोज कोट्यवधी रुपयांची भर पडत असते. पण उत्पन्नाच्या तुलनेत सुविधा मिळत नसल्याची ओरड नेहमीच प्रवाशांकडून करण्यात येत असते. इतके उत्पन्न मिळूनही प्रवाशांना सुविधा देण्यास चालढकल रेल्वे प्रशासन करत असल्याचा आरोपही रेल्वे प्रवाशांकडून सातत्याने केला जात आहे. अनेक रेल्वे स्टेशनवर आजही बकालपणा कायम आहे. फेरीवाल्यांचा विळखा तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील अनेक रेल्वे स्टेशनचा बाहेरील परिसर भिक्षेकऱ्यांचे निवासस्थानच झालेले आहे. अपघातावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनासोबत प्रवाशांची देखील आहे. रेल्वेतील अपघातांचे दायित्व हे रेल्वे प्रशासनाबरोबर प्रवाशांचेही आहे. अपघातांना आळा हा बसलाच पाहिजे. अपघाताच्या समस्या नियंत्रणातच नाही तर या समस्येचे निर्मूलन झाले पाहिजे. अर्थात अपघात आटोक्यात यावे, प्रवासी सुविधा अपघातरहित असावी हा न्यायालयाचाही हेतू असणार. या अपघाताची न्यायालयानेही दखल घ्यावी याचाच अर्थ समस्येचे गांभीर्य वाढले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या उपाययोजनांनाही प्रवाशांचाही सकारात्मक प्रतिसाद कृतीतून मिळाल्यास ही समस्या नक्कीच नियंत्रणात येईल, असा आशावाद बाळगण्यास हरकत नाही.