अर्थव्यवस्था ७.६ टक्क्यांनी वाढण्याचा आर्थिक पाहणी अहवालात आशावाद
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २७ जून ते १२ जुलै दरम्यान होणार आहे. मुंबईत २७ जून ते १२ जुलै या कालावधीत सुरू असलेल्या अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी महायुती सरकार २८ जून रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
फेब्रुवारी २०२४मध्ये जेव्हा महायुती सरकारने राज्याचा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला नव्हता. हा अहवाल बुधवारी सादर करण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.६ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सरकारला दुसऱ्यांदा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या घोषणा होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पाबाबत महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, महायुती सरकार शेतकरी, महिला आणि समाजातील उपेक्षित घटकांच्या हिताला प्राधान्य देईल.
मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी सरकारला १३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दुसरीकडे लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे ओबीसी कोट्यात मराठ्यांचा समावेश करण्यास विरोध करत आहेत. विरोधकही महाराष्ट्रात जात जनगणनेची मागणी करत आहेत. या सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी मोठी घोषणा अपेक्षित आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जाहीर केली जाऊ शकते. दुष्काळापासून दिलासा देण्यासाठी सरकार पिकांच्या आधारभूत किमतीत वाढ करू शकते.
याशिवाय अल्पसंख्याकांना दिलासा देण्याचीही तयारी सुरू आहे. याशिवाय महिला आणि युवकांसाठी भत्ता देण्यासारख्या नवीन योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत, त्यांनाही भरपाईची रक्कम वाढवण्याची शक्यता आहे. साडेतीन महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचे या अर्थसंकल्पावर पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.