जगातील सर्वात मोठी लोकशाही तत्त्व मानणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. या लोकशाहीचे मंदिर म्हणजे संसद. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांना समान दृष्टीने पाहत, तटस्थपणे संसदेतील कारभार चालविण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची असते. १८ व्या लोकसभेचे अध्यक्षपद भूषविण्याचा मान भाजपा खासदार आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार ओम बिर्ला यांना मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर त्यांची आवाजी मतदानाने निवड झाली.
लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षांना देण्यास एनडीए सरकारने नकार दिल्यानंतर अध्यक्षपदाची निवड एकमताने होऊ शकली नाही. काँग्रेस व विरोधी इंडिया आघाडीने मंगळवारी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी के. सुरेश यांचे नाव उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी विरोधी पक्षांची सहमती घेऊन उमेदवार निश्चित करण्याचे सत्ताधारी भाजपा-एनडीएचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदासाठी ४८ वर्षांनंतर निवडणूक झाली. भाजपाप्रणीत एनडीए आघाडीचे उमेदवार ओम बिर्ला, तर इंडिया आघाडीकडून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सुरेश मैदानात उतरले. मागे वळून पाहताना लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी मतदान होण्याची वेळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात चौथ्यांदा आली. ऐरव्ही या पदावर पक्ष आणि विरोधकांमध्ये नेहमीच एकमत असते. यापूर्वी १९५२, १९६७ आणि १९७६मध्ये सभापतीपदासाठी मतदान झाले होते. १८ व्या लोकसभेत एनडीएचे संख्याबळ असल्यामुळे ओम बिर्ला यांना सलग दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला.
कोणताही राजकीय वारसा नसलेले २०१४ मध्ये ओम बिर्ला पहिल्यांदा कोटामधून लोकसभेचे खासदार झाले. २०१९ मध्ये ते पुन्हा विजयी झाले आणि १७ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची एकमताने निवड झाली होती. विद्यार्थी संघटनेपासून कुशल नेतृत्व करण्याचे काम ओम बिर्ला हे तीन वेळा राजस्थान विधानसभेचे सदस्य राहिले आहेत. राजस्थानमधील पक्षीय कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांची राष्ट्रीय राजकारणात एन्ट्री झाली. ते १९९७ ते २००३ या काळात भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते. याआधी, राजस्थानमधील बलराम जाखड यांना सलग दोन वेळा म्हणजे साडेनऊ वर्षांहून अधिक काळ लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर काम करण्याची संधी मिळाली होती. त्याआधी नीलम संजीव रेड्डी याही दोन वेळा लोकसभेच्या अध्यक्ष होते. मात्र त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळात काही वर्षांचे अंतर होते. त्यांचा कार्यकाळही सुमारे अडीच वर्षांचा राहिलेला आहे.
एक कार्यकाळ पूर्ण करून दुसऱ्यांदा सलग लोकसभा पद भूषविणारे बिर्ला हे दुसरे लोकसभा अध्यक्ष ठरले आहेत. बुधवारी संसदेत लोकसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीनंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरण पाहायला मिळाले. बिर्ला यांची निवड झाल्याची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाच्या आसनापर्यंत घेऊन गेले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी, विरोधी पक्षनेते गांधी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी बिर्ला यांना शुभेच्छा देत, भारतीय संसदीय लोकशाहीची परंपरा कायम ठेवली आहे.
लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची व शिस्त राखण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांवर असते. कामकाजामध्ये सतत व्यत्यय आणणाऱ्या सदस्यांना तात्पुरते निलंबित करण्याचा हक्क देखील अध्यक्षाला आहे. लोकसभा अध्यक्ष लोकसभेपुढे अनेक विधायके व ठराव मांडतो व त्यावर चर्चा व मतदान घडवून आणतो. त्यामुळेच लोकसभेचे कामकाज योग्य रीतीने चालेल याची जबाबदारी अध्यक्षांची असते. म्हणूनच हे पद अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकांचा अजेंडा ठरवतात. सभागृहात वाद झाल्यास अध्यक्ष नियमांनुसार कार्यवाही करतात. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही बाजूंचे सदस्य असतात. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षांनी तटस्थ राहून कामकाज चालवणे अपेक्षित असते.
अध्यक्ष एखाद्या मुद्द्याविषयीचे स्वतःचे मत जाहीर करत नाहीत, हा लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तींसाठी अलिखित नियम असतो. सध्या विरोधी पक्षांकडून संविधान या मुद्द्यांभोवती प्रचार सुरू असताना, संविधानाचा बुरूज राखण्याची प्रथम जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांवर येऊन पडली आहे. देशातील जनतेच्या हिताचे कायदे करणारे सर्वोच्च सभागृह चालविण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची आहे. गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव पाहता ते या पदाला चांगला न्याय देतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. नव्या लोकसभा अध्यक्षांचे स्वागत करताना, त्यांना पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा!