सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना करणार निमंत्रित
मुंबई : राज्यात मराठा आणि ओबीसी (Maratha Vs OBC) समाजाने आरक्षणाबाबत (Reservation) परस्परविरोधी मागण्या केल्यामुळे राज्य सरकार कोंडीत सापडलं आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. हा सगळा तिढा सोडवण्यासाठी २९ जून म्हणजे शनिवारी राज्य सरकारकडून मुंबईत ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना या बैठकीसाठी निमंत्रित केले जाणार आहे. याशिवाय, राज्यातील ओबीसी नेते आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या बैठकीसाठी पाचारण केले जाणार आहे. त्यामुळे २९ जूनच्या बैठकीत ओबीसी नेते काय बोलणार आणि राज्य सरकार त्यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी दहाव्या दिवशी उपोषण स्थगित करत असताना ओबीसीतून इतर कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षण दिले जाणार नाही, याचे लेखी आश्वासन सरकारने द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीवर २९ जूनच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. ओबीसी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसंदर्भातही यावेळी चर्चा केली जाऊ शकते.
तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळवून देणार, असा पण केला आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी १३ जुलैपर्यंत राज्य सरकारला मुदत दिली आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावे लागेल. राज्य सरकारच्या या भूमिकेनंतर मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित होऊ शकते.