नागरिकांकडून कर जमा केला जातो. त्यामुळे करदात्याला चांगल्या सोयी-सुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुस्थितीतील पदपथ मिळणे हा सुद्धा मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे आणि तो मिळवून देण्यासाठी प्रशासन बांधिल असायला हवे; परंतु मुंबई आणि अन्य महानगरांत पदपथांवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण पाहता ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होताना आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसते. पदपथांवर बेकायदा फेरीवाल्यांतर्फे दुकाने थाटली जात असल्याने नागरिकांना रस्त्यांवरून चालणे भाग पडते. शिवाय, खरेदीसाठी एखाद्या दुकानात जायचे असल्याच रस्ता शोधावा लागतो. हीच स्थिती निवासी परिसरातही दिसून येते. रस्त्याच्या दुतर्फा पदपथांवर फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे सध्या मुंबईत चालण्यासाठी पदपथच राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उपनगरीय रेल्वे स्थानकाबाहेर पाऊल ठेवण्यासही जागा नसते. दादर, वांद्रे, अंधेरी, मालाड, बोरिवलीतील रस्त्यांच्या दुतर्फा फेरीवाले बसतात. तक्रार करूनही त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे, कारवाईतील हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी या गंभीर प्रश्नावर प्रशासनाने कायमस्वरूपी तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक असले तरी समस्या 'जैसे थे' आहे.
‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी एक म्हण आहे. त्याचप्रमाणे, शहरातील फेरीवाले समस्या हे न सुटणारे कोडे आहे, असेच चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र या प्रकरणाची पुन्हा चर्चा व्हायला लागली ती मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिलेल्या तंबीमुळे. 'समस्या सोडवायची तर राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने हतबलतेने त्याकडे न पाहता ठोस उपाययोजना आणि कारवाईचा बडगा उगारावा, असा उपदेशाचा डोस अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाला दिला आहे. शहरातील अतिक्रमणांवर तेवढ्यापूर्ती कारवाई केली जाते. आता तात्पुरती मलमपट्टी नको, तर सरकारला आता कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल, असेही कडक भाषेत उच्च न्यायालयाला सांगावे लागले. त्याचे कारण मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासन यंत्रणेकडून फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी ठोस पावले उचलताना दिसली नाही. हा कारवाईचा फार्स आता न्यायालयाच्या निदर्शनास आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केलेली टिप्पणीही गंभीर आहे. पंतप्रधान अथवा व्हीआयपी शहरात येतात, त्यावेळी रस्ते, फुटपाथवरील फेरीवाल्यांना तत्परतेने हटवले जाते. अन्य दिवशी ही तत्परता का दिसत नाही. एका दिवसासाठी सर्व फुटपाथ चकाचक करून फेरीवालामुक्त करू शकता, मग नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांविरुद्ध दररोज कारवाईची मोहीम का रावबत नाही, अशा शब्दांत राज्य सरकार, महापालिका आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना न्यायालयाने फटकारले आहे.
बोरिवली (प.) रेल्वे स्थानकालगतच्या परिसरातील गोयल प्लाझा येथे मोबाइल फोनचे दुकान चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पदपथांवरील बेकायदा फेरीवाल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपले दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांनी थाटलेल्या दुकानांमुळे ते झाकोळले जाते, दुकानाचा रस्ता अडवला जातो. महापालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळातच फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने याचिकेची व्याप्ती वाढवून या प्रकरणी गेल्या वर्षी स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर विविध भागांतील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधणारे विविध अंतरिम अर्ज तसेच रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी न्या. सोनक व न्या. खाता यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने प्रशासनाला फैलावर घेतले.
बेकायदा विक्रेते आणि फेरीवाल्यांवर पालिका प्रशासनाकडून आकारण्यात येणारा दंड अगदीच किरकोळ असून त्यांची एका दिवसाची मिळकत त्यापेक्षा कैक पटीने जास्त आहे, हा मुद्दाही पुढे आला आहे. पालिकेने दंड आकारला की, हे फेरीवाले पैसे देऊन निघून जातात. अशा फेरीवाल्यांची ओळख पटवणारा तपशील तयार करायला हवा. त्यांची झाडाझडती (कोंबिग ऑपरेशन) सुरू करायला हवे, एका गल्लीपासून सुरुवात करून त्यांची ओळख पटवून ते पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी पदपथावर ठाण मांडणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी, यानिमित्ताने प्रशासनिक बाबींतील कमतरता दिसून आल्या आहेत. त्याचमुळे अनेक वर्षांपासून महापालिका प्रशासन आणि अधिकारी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र कठोर कारवाई न केल्यामुळे या प्रश्नाची अवस्था भिजत घोंगड्यासारखी झाली आहे.
कारवाईबाबत इच्छाशक्तीचा अभाव हेही समस्या कायम राहण्याचे मूळ कारण आहे. बेकायदा विक्रेते आणि फेरीवाल्यांवर महापालिका प्रशासन कारवाई करत असते; परंतु काही वेळाने हे फेरीवाले पुन्हा पदपथांवर आपले दुकान थाटतात, अशी महापालिकेची हतबलता न्यायालयाच्या समोर आली आहे. रस्त्यावरून चालताना आपण फुटपाथवरून चालण्यास प्राधान्य देतो आणि आपल्या पाल्यांना देखील त्यावरून चालण्यास सांगतो; मात्र अनेक ठिकाणी पदपथांवर फेरीवाले अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून जागा बळकावतात. त्यामुळे पदपथांवरून चालणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो; परंतु अतिक्रमणांमुळे पदपथच हरवले असतील, तर मुलांना त्यांना काय सांगायचे? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.