लखनऊ : गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात NEET आणि UGC NET पेपरफुटी प्रकरणाने चांगलाच जोर पकडला आहे. आतापर्यंत अनेकांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने पेपर लीक करणाऱ्या माफियांचे कंबरडे मोडण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पेपरफुटीविरोधात अध्यादेश काढण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा अध्यादेश लागू होताच या माफियांविरोधात कडक कारवाई केली जाणार आहे.
योगी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार पेपरफुटीप्रकरणी आरोपींना दोन वर्षापासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय त्यांना तब्बल १ कोटींचा दंडही भरावा लागणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
फेब्रुवारीमध्ये यूपी पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा आणि त्याआधी आरओ आणि एआरओचे पेपर लीक झाले होते. त्यानंतर सरकार लवकरच पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा आणू शकते, असे संकेत मिळत होते. आता सरकार एका अध्यादेशाद्वारे पेपरफुटीविरोधात नवा कायदा आणत आहे. योगी सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवीन धोरणही जाहीर केले आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शिफ्टमध्ये २ किंवा अधिक पेपर सेट असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक संचाच्या प्रश्नपत्रिकांची छपाई वेगळ्या एजन्सीमार्फत केली जाईल. परीक्षा केंद्रांसाठी सरकारी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थांची निवड केली जाईल.