जामिनावर स्थगितीप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयावर काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात (Delhi liquor scam) अडकलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या मागील संकटे संपायचं नाव घेत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयानंतर (Delhi Highcourt) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केजरीवालांना पुन्हा एक मोठा धक्का दिला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने जामिनाच्या निर्णयाला दिलेल्या स्थगिती विरोधात केजरीवालांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली होती. मात्र, या प्रकरणात केजरीवालांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर होऊ शकलेला नाही.
दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं २० जून रोजी केजरीवाल यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता, मात्र दुसऱ्याच दिवशी ईडीने केजरीवाल यांच्या जामिनाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली व त्यावर हायकोर्टाने त्यावर स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही.
अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अरविंद केजरीवालांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. एकदा जामीन मिळाल्यानंतर त्याला स्थगिती दिली नाही पाहिजे, असं ते म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मत मांडताना म्हटलं की हायकोर्टानं निर्णय लवकर देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या वकिलांनी हायकोर्टाचा निर्णय दोन तीन दिवसात येईल असं म्हटलं.
दरम्यान, आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात २६ जूनला सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी हायकोर्टाचा निर्णय आल्यास तो देखील विचारात घेतला जाईल.
