शिक्षणातील मराठीच्या जतनाची जबाबदारी!

मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर

मुंबईसारख्या महानगरात गेली अनेक वर्षे मराठी विषयाचे अध्यापन करताना तीव्रतेने जाणवत आला तो शिक्षणातील मराठीकडेे पाहण्याचा समाजाचा उदासीन दृष्टिकोन. या दृष्टिकोनाची पहिली झलक मी अनुभवली, शालेय स्तरावरील शिक्षिकेच्या नोकरीत! ती पहिलीच नोकरी होती. मुख्य म्हणजेे ज्या शाळेत मी शिकले, तिथेच शिक्षक म्हणून माझी कारकीर्द सुखेनैव सुरू झाली होती. माझ्या शाळेत तीन माध्यमे होती. अनेक कामगारांची मुले इथे मराठीतून शिकत होती. व्यवस्थापनाने फक्त इंंग्रजीतून शिक्षण देण्याचे ठरवले नि मराठी माध्यमाला पूर्णविरामच मिळाला.

मराठी माध्यमाला लागलेली घरघर तेव्हा इतकी अस्वस्थ करून गेली की, ती नोकरी पुढे सुरू ठेवण्याची इच्छाच संपली. आज वाटते की, मराठी माध्यम बंंद होते आहे म्हणून तेव्हा कुणीच कसा आवाज उठवला नाही? याच धर्तीवर वाटत राहतेे, मराठी शाळांची पटसंख्या कमी झाली, मराठी शाळांच्या जागी इंंग्लिश स्कूल्स उभ्या राहिल्या. पण तोही एक फार मोठा समाज फक्त तटस्थपणे, मूकपणे का पाहत राहिला? मराठी शाळांबाबत जसे घडले तसे महाविद्यालयातील मराठी विभागांबाबतही घडते आहे. अकरावीत किंवा बारावीनंतर ज्येष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेेताना मराठमोळे पालक व मुले ‘मराठी हा भरघोस गुण देणारा विषय नाही’ असे म्हणत मराठीवर फुली मारत आहेत. अलीकडे तर मी एक नवीनच प्रकार पाहते आहे. “मराठीचा पेपर इंग्रजीत लिहिता येईल का?” असा प्रश्न पालक व मुले विचारू लागली आहेत. याला विनोद म्हणावे की दुर्दैव?

मराठी विभागातील एखादा प्राध्यापक निवृत्त झाला की ते पदच न भरता विभागच आकुंचित पावेल अशी स्थिती निर्माण करायची हे वास्तव जेव्हा अनुभवते तेव्हा मन अस्वस्थ होते. मराठी ही राजभाषा असल्याने महाविद्यालयांचेे मराठी विभाग जगवणे अथवा मराठी शाळा जगवणे ही महाराष्ट्र शासनाची धोरणात्मक जबाबदारी ठरते. ती पार पाडायची, तर मराठीकरिता स्वतंत्र निकष ठरवावे लागतील. त्यांची काटेकोर अंंमलबजावणी होेते आहे की, नाही हे तपासावे लागेल. त्याकरिता यंत्रणा उभी करावी लागेल. राज्याचे भाषाधोरण तर यंदा जाहीर झाले. ते कागदावर राहू नये ही जबाबदारी शासनाची व शासनाच्या भाषाविभागाची आहेे.