मनोज जरांगेंची सरकारकडे अजब मागणी
जालना : राज्यात मराठी आणि ओबीसी संघर्षामुळे (Maratha VS OBC) राज्य सरकार कोंडीत सापडलं आहे. दोघांच्याही मागण्या परस्परविरोधी आहेत आणि त्यासाठी दोन्ही गटांनी उपोषण आणि आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळावं अशी मागणी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी केली आहे, तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची हमी द्यावी, अशी मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) व नवनाथ वाघमारे (Navnath Waghmare) यांची आहे. दरम्यान, काल राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी आपलं उपोषण तात्पुरतं स्थगित केलं. मात्र, यामुळे मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले असून त्यांनी एक अजब मागणी केली आहे.
काहीही झालं तरी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवूनच देणार, अशी मनोज जरांगे यांची भूमिका आहे. दरम्यान, त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मोठी मागणी केली. राज्यात काही ठिकाणी मुस्लीम (Muslim) समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आता मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, असे जरांगे म्हणाले आहेत.
माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसे दिले?
“माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिले असेल तर आम्हीदेखील तुम्हाला आमचे व्यवसाय दाखवतो. ते बागायती शेती करतात म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात आलं. आम्हीदेखील शेतकरी मराठा म्हणून आमचा व्यवसाय दाखवतो. आम्हाला उत्तरं द्या. असं गोड बोलू नका. तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले. आमचा त्यांना विरोध नाही. तुम्हाला सर्वकाही संविधानानं हवं आहे ना, मग आम्हाला उत्तरं द्या तुम्ही व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसे दिले,” असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी केला.
मुस्लिमांनाही ओबीसीतून आरक्षण दिलं पाहिजे
“काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी सरकारी नोंदी निघाल्या आहेत. लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण, लोहार या समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्या आहेत. सरकारदरबारी हे कुणबी शेतकरी असल्याच्या नोंदी निघाल्या असतील तर मुस्लिमांनाही ओबीसीतूनच आरक्षण मिळायला हवं. त्यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको. आता कायद्यानेच बोला. पाशा पटेल नवाचे गृहस्थ आहेत. त्यांची कुणबी म्हणून नोंद निघाली आहे. मुस्लिमांची सरकार दरबारी कुणबी नोंद निघाली असेल तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं पाहिजे,” अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच हे आरक्षण कसं मिळत नाही, तेच मी बघतो, असं थेट आव्हानही जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिलं आहे.