मुंबई : मंगळवारी (१८ जून) रोजी होणाऱ्या यूजीसी नेटचा पेपर (UGC NET Exam) लीक (Paper Leak) झाल्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. अशा पेपरफुटीबाबत सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक काढत ही परीक्षा पुन्हा एकदा नव्याने घेतली जाणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला, मात्र तरीही त्या मुद्द्यावरून मोठे वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे सध्या होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना लक्षात घेता केंद्र सरकारने याबाबत मोठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि नोकऱ्यांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधातील नवा कायदा लागू केला आहे. त्या कायद्यानुसार, पेपर लीक प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तर परीक्षेला डमी उमेदवार दिल्यास ३ ते ५ वर्षांची शिक्षा आणि जास्तीत जास्त १ कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे परीक्षेत अनियमितता आढळून आल्यास आणि त्यामध्ये कोणत्याही संस्थेचे नाव समोर आले, तर परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्या संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. त्यासोबत मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते, अशी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, हा कायदा १ जुलैपासून लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे.
फेब्रुवारीमध्ये मोदी सरकारने आणला होता कायदा
यूजीसी नेट (NET-UGC), यूपीएससी (UPSC), एसससी (SSC), रेल्वे भरती, बँकिंग इत्यादी परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकारने फेब्रुवारीमध्ये हा कायदा आणला होता. पब्लिक एक्झाम कायदा २०२४ (Public Examinations Act 2024) असे या कायद्याला नाव देण्यात आले आहे. या कायद्याचा उद्देश सर्व सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि स्पर्धा करणाऱ्या तरुणांना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची खात्री देणे असा आहे.
