साकवाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटविणे गरजेचे

रवींद्र तांबे

आजही आपल्या महाराष्ट्र राज्यात शासनाला पावसाळ्यापूर्वी साकव बांधणीसाठी किंवा दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी शासकीय अनुदान खर्च करावे लागते. असे आपल्या राज्यात दरवर्षी चालत असते. मागील वर्षी साकव बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडे रुपये १६०० कोटींची आपल्या राज्याच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती. राज्यात २७०७ साकव असून कोकण विभागात १४९९ साकव आहेत. यामध्ये नव्याने लाकडी साकव किंवा दुरुस्ती केली जाते. बऱ्याच ठिकाणी वाड्या-वाड्यात (पाड्या-पाड्यात) जाण्यासाठी मध्ये नाला असल्याने पावसाळ्यात पलीकडे जाणे कठीण असते. अशा वेळी साकवाचा वापर करतात. मात्र त्याची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी करावी लागते. असे असले तरी काही वाड्यांमध्ये श्रमदानातून साकव दुरुस्त केला जातो.

महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनाने दरवर्षी साकव दुरुस्तीसाठी अनुदान खर्च करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी पूल बांधणे गरजेचे आहे. किंबहुना एकाच वेळी खर्च होईल. नंतर वारंवार खर्च करावा लागणार नाही. यासाठी ज्या ठिकाणी साकव आहेत त्याचे सर्वे करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. यात पावसाळ्यात जी नागरिकांची चिंता असते ती कायमची दूर होईल. मी लहान असताना माझ्या आयनल गावच्या शेजारी असणाऱ्या भोगलेवाडी जवळील गड नदीवर साकव असल्याने पावसाळ्यात भरणी किंवा माईण गावी जाणे लोकांना सोयीचे असायचे. मात्र कायमस्वरूपी वाहतुकीसाठी पुलाची मागणी स्थानिक नागरिक करीत होते. त्यात नागरिकांना यश आले नाही; परंतु पावसाळ्यात साकव पाण्याच्या पुरामुळे कोसळला. त्यात चार शाळकरी मुले पुराच्या पाण्यात पडली. मात्र मुलांच्या सतर्कतेमुळे कोणतेही संकट उद्भवले नाही.

मुलांनी शेरणीच्या फाद्यांना घट्ट पकडल्याने व त्यांना पोहता येत असल्याने मोठा अनर्थ टळला. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे पुढील दोन वर्षांत पूल झाले. तेव्हा कोणतेही धोकादायक काम अगोदर घ्यावे. म्हणजे नागरिकांची चिंता दूर होते. त्यात आपलेच नुकसान होत असते. यासाठी खेड्यापाड्यातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे. असे जर झाले असते तर आज साकवांवर दरवर्षी खर्च करावा लागला नसता. तेव्हा शासकीय अनुदान व गावातील सुविधा यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. गावाच्या हितासाठी प्राधान्य क्रमानुसार एक एक प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता आला पाहिजे. हे मागील पन्नास वर्षांत का झाले नाही, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जर झाला नसेल तर मागील पन्नास वर्षांतील शासकीय अनुदान गेले कुठे याचा शोध घ्यायला हवा. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी गावाच्या समस्या जाणून आपला विकास निधी योग्य कामासाठी दिला पाहिजे. तसेच विकासकामे योग्य प्रकारे होतात काय यावर नियंत्रण ठेवायला हवे. असे झाले असते तर सन २०२४ मध्ये साकव दुरुस्ती करण्याची वेळ आली नसती. यासाठी गावाच्या विकासकामांचा आराखडा तयार करावा लागेल.

काही गावांमध्ये किंवा वाड्यांमध्ये लहान ओढे, नाले असतात. पावसाळ्यात पूर आल्याने वाड्यांचा संपर्क तुटतो; परंतु साकव असल्याने आपण ये-जा करू शकतो. त्याचप्रमाणे शाळेत जाणारी मुले पावसाळ्यात नाल्याला पाणी असल्याने जवळजवळ तीन महिने शाळेत जात नाहीत. याचा परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होतो; परंतु साकव असल्याने अशा मुलांच्या समस्या दूर होतात. मात्र यामध्ये धोका पत्करावा लागतो. पावसाळ्यात नाल्याना पूर आल्याने साकव वाहून गेला. दोन्ही गावांचा संपर्क तुटला अशा बातम्या वाचायला मिळतात. पावसाळ्यात काही ठिकाणी पालक नाल्यातील गळ्याभर पाण्यातून मुलांना खांद्यावर बसून पलीकडे घेऊन जातात. त्यात पावसाच्या सरीने मुले ओलीचिंब झालेली असतात. मग सांगा मुले शाळेत कशी बसणार? अशा मुलांना घरी आल्यावर थंडी वाजून ताप येतो. अशी परिस्थिती आजही आपल्या राज्यात विशेषत: आदिवासी पाड्यांमधून पाहायला मिळते. हे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्याची योग्य वेळी योग्य प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे. आजही असे आहे की, जेव्हा एखादा अनुचित प्रकार घडतो तेव्हा त्यावर ताबडतोब कारवाई होते. हे विकासाच्या दृष्टीने धोक्याचे आहे. कोणत्याही सार्वजनिक कामाची त्वरित अंमलबजावणी केली पाहिजे. तेव्हा वेळ येण्याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा आधीच काम केलेले बरे.

काही वाड्यांमध्ये स्थानिक नागरिक जमून मेडी नाल्याच्या पात्रात खड्डा खोदून पुरले जातात. नंतर आडवे वासे टाकले जातात. त्यावर फळ्या ठेवून दोरीने बांधणे किंवा खिळे ठोकले जातात. दोन्ही बाजूने बांबूच्या काठ्या बांधल्या जातात. यावरून पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन नागरिकांना प्रवास करावा लागतो. तेव्हा पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी नागरिकांना नाला किंवा नदी ओलांडण्यासाठी साकवाचा वापर करावा लागत असेल, तर शासनांनी दरवर्षी अनुदान खर्ची घालण्यापेक्षा कायमचा प्रश्न मिटवावा. यात नागरिक पण आनंदित होतील आणि शासन पण आपल्या एका जबाबदारीतून मुक्त होईल. तेव्हा मुंबईमध्ये अधूनमधून पावसाच्या सरी लागत असून काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस होत आहे. त्यासाठी आता शासनाने कोट्यवधी रुपये दरवर्षी साकवावर खर्च करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी साकवाचा प्रश्न मिटविणे गरजेचे आहे. म्हणजे गावातील नागरिकांची चिंता दूर होईल.