पंजाब राज्य ग्राहक आयोगाचे विमा नियामकांना साकडे

अभय दातार, मुंबई ग्राहक पंचायत

गृहकर्ज घेऊन घर विकत घेणे ही आता अगदी सर्वसाधारण बाब झाली आहे. बहुतेक बँका इतर कर्जांपेक्षा ही कर्जे स्वस्त व्याजदराने, म्हणजे साधारणत: ८ ते १० टक्के दराने वितरीत करतात. कर्ज पूर्णपणे फिटेपर्यंत हे घर गहाणवटीच्या रूपाने बँकेच्या ताब्यात असते. या घराला कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचली तर सुरक्षा कवच म्हणून त्यांचा विमा उतरवला जातो आणि अशा विमा पॉलिसीवर आधी कर्ज देणाऱ्या बँकेचा हक्क असतो. मात्र हा विमा अमुक विमा कंपनीकडूनच घ्या असा आग्रह बँका धरू शकत नाहीत. कर्जदार अधिक स्पर्धात्मक हप्त्याने दुसऱ्या विमा कंपनीकडून घराचा विमा उतरवू शकतो. जर काही दुर्दैवी घटना घडली, तर या कवचाअंतर्गत जी देय रक्कम असते, ती कर्जात वळती केली जाते आणि जर काही रक्कम उरली, तर ती कर्जदाराला देण्यात येते. या पॉलिसीच्या जोडीला काही बँका आरोग्यविम्याचे सुरक्षा कवचही घ्यायला सांगतात. अशी पॉलिसी काही गंभीर आजार, अपघात, नोकरी जाणे, आग, भूकंप अशा संकटापासून संरक्षण देणारे कवच पुरवते.

बऱ्याच जणांचा असा अनुभव असतो की, विमा कंपन्या दाव्याची पूर्तता करताना काही ना काही टाळाटाळ करतात, फुसके कारण सांगून दावे फेटाळतात किंवा दाव्याची अंशत: भरपाई करतात. विमा कंपन्यांच्या या वृत्तीवर पंजाब राज्य ग्राहक आयोगाने एका खटल्यासंदर्भात निकाल देताना तिखट शब्दांत टीका केली आणि म्हटले की, “बऱ्याच विमा कंपन्या कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय दावे फेटाळून लावतात. त्याने विमेदाराच्या न्याय्य हक्कांचे उल्लंघन होते. अनेकदा विमेदारांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.” राज्य आयोगाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला सूचना केली की, अशा प्रकारांना कसा आळा घालता येईल, ते पाहायला हवे. याच खटल्याची ही हकीकत.

पंजाबमधील एका कर्जदाराने २०१९ मध्ये अशाच प्रकारे गृहकर्ज घेऊन घर घेतले आणि बँकेने सांगितल्याप्रमाणे दोन विमा पॉलिसी घेतल्या. २०२१ मध्ये कर्जदाराला अचानक यकृत आणि किडनीशी संबंधित काही दुर्धर आजार झाला व त्यात दुर्दैवाने त्याचे निधन झाले. त्याच्या बायकोवर मोठीच जबाबदारी येऊन पडली. तिचे नाव लता. तिने एजंटच्या मदतीने दाव्याचे अर्ज भरले. तसेच या दुर्दैवी घटनेची माहिती ज्या बँकेकडून गृहकर्ज घेतले होते, तिलाही दिली. तिची अपेक्षा होती की, विम्याच्या दाव्याची जी रक्कम मिळेल ती परस्पर कर्जात वळती होईल. पण झाले भलतेच. एकीकडे बँकेने कर्ज फेडण्यासाठी तिच्याकडे तगादा लावला, तर दुसरीकडे विमा कंपनीने दावा मंजूर करण्यात टाळाटाळ चालू केली. विमा कंपनीचे म्हणणे होते की, लताच्या नवऱ्याला, म्हणजेच कर्जदाराला झालेला आजार ‘गंभीर’ या सदरात मोडणारा नव्हता. विमा कंपनीने acute आणि chronic या शब्दांशी खेळ चालू केला.

बँक आणि विमा कंपनीने ज्या प्रकारे वागणूक दिली, त्याने कंटाळून शेवटी लताने नाईलाजाने जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली आणि बँक व विमा कंपनी, दोघांविरोधात दावा ठोकला. रितसर सुनावणी झाल्यावर जिल्हा ग्राहक आयोगाने अगदी स्पष्टपणे मत नोंदवले की, विमा कंपनीने बँकेच्या संगनमताने, लताने केलेला विम्याचा दावा कोणत्याही उचित कारणाशिवाय नाकारला आहे. सदर मंचाने बँकेलाही निर्देश दिले की, तिने लताकडे कर्ज फेडण्यासाठी तगादा लावू नये. बँक आणि विमा कंपनी, दोघांसाठीही हा निकाल धक्कादायक होता, त्यामुळे साहजिकच दोघांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेऊन अपील दाखल केले.

राज्य आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. Acute आणि chronic या दोन शब्दांचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी आयोगाने ‘Illustrated Medical Dictionary’चा आधार घेतला. त्यानुसार acute म्हणजे थोड्या अवधीत झालेला गंभीर आजार, तर chronic म्हणजे दीर्घकाळ असलेला आजार. म्हणजेच acute आजार हा अचानक आणि अनपेक्षितपणे झालेला आजार होय, असे निरक्षण राज्य आयोगाने नोंदवले. कर्जदाराला, म्हणजेच लताच्या पतीला झालेला किडनी आणि यकृताशी संबंधित आजार हा अतिशय गुंतागुंतीच्या स्वरूपाचा आणि गंभीर होता. त्यामुळे तो विमा पॉलिसीने दिलेल्या विमा कवचाच्या अंतर्गत येतो.

राज्य आयोगाने एकंदर प्रकारची गंभीरपणे दखल घेऊन असे मत नोंदवले की, दाव्याचा खरेपणा लक्षात घेता, दावा का फेटाळला याचे कोणतेही सबळ पुरावे विमा कंपनीने कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत. “विमा कंपन्या बऱ्याचदा योग्य दावेही काहीना काही कारण काढून फेटाळतात” हे जिल्हा ग्राहक आयोगाने नोंदवलेले मत बरोबर आहे, असेही राज्य आयोगाने म्हटले. बँकेने दाखल केलेल्या स्वतंत्र अपिलावर निर्णय देताना मात्र राज्य ग्राहक आयोगाने जिल्हा ग्राहक आयोगापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्याचा पूर्ण अधिकार बँकेला असून विमा कंपनी आणि बँक हे दोघेही वेगवेगळ्या भूमिकेत काम करीत आहेत, असे राज्य आयोगाने म्हटले. आयोगाने विमा कंपनीला नुकसानभरपाई पोटी रु. १०,००० आणि खटल्याच्या खर्चापोटी रु. ५,००० तक्रारदार श्रीमती लता यांना द्यावेत, असा आदेश दिला. वाचकहो, तुमच्यावरही दुर्दैवाने असा प्रसंग ओढवला, तर कर्माला दोष न देता लताने दिलेल्या लढ्यापासून स्फूर्ती घ्या आणि आपले न्याय्य हक्क मिळवा.
mgpshikshan@gmail.com