लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने दिली १० दिवसांची मुदत
मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन पेचात रखडली आहे. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. पुण्यातील एक व मुंबईतील २ शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याने सुनावणी लांबली. न्यायालयाने या हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेत त्यांना १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक अधिसूचना काढून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता.
प्रवेश लांबल्याने पालकांचा वाढणार तणाव
मुंबई उच्च न्यायालयात आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेवर सुनावणी सुरू असल्याने शालेय शिक्षण विभागानेही ७ जूनला लॉटरी सोडत काढली; परंतु पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली नाही. याबाबत १२ जूनला सुनावणी होणार होती; परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १३ जूनला ढकलण्यात आली. मात्र १३ जूनलाही सुनावणी झाली नाही.
त्यानंतर आज १८ जूनला या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. यात काही शाळांच्या हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत व हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिकाकर्त्यांना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. मात्र याचा परिणाम म्हणजे आरटीई २५ टक्काचे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत व पालकांचा तणाव वाढणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी दिली आहे.
लांबणीवर पडणार आता आरटीईचे प्रवेश
आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाकडून ऑनलाइन प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात ४ जूनपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत दिली होती. राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार ३९९ जागांसाठी २ लाख ४२ हजार ९७२ अर्ज आले आहेत. ७ जूनला आरटीईची सोडत काढण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली नाही. १० जूनपासून बहुतांश शाळा सुरू झाल्या आहेत. आरटीई प्रवेशावर अवलंबून असलेल्या पालकांचे लक्ष १८ जूनच्या न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले होते. ही सुनावणी पुढे गेल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे.
