जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा दहशतवादी कारवाया घडू लागल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर या दहशतवादी कारवायांच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे आणि अर्थात हा योगायोग नक्कीच नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद अस्तित्वात आहे आणि या दहशतवादाला बाजूच्या पाकिस्तान राष्ट्राकडून खतपाणी घातले जात आहे. निवडणूक काळात भाजपाचे पर्यायाने एनडीएचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ नये आणि इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेवर यावे, अशी मुक्ताफळे पाकिस्तानातील नेत्यांकडून जाहीरपणे उधळली जात होती. पाकिस्तानचा मोदी सरकारवरील राग, जळफळाट हा द्वेषापोटी आहे. मोदींनी २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये पंतप्रधान पदावरून देशाचा कारभार चालविताना जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद उच्चाटनाचा एककलमी कार्यक्रम राबविला होता. त्यामुळेच काश्मीर खोऱ्यात आज शांतता प्रस्थापित झाली आहे. शांततामय वातावरणात तेथे निवडणुका पार पडत आहेत.
मतदानाचा टक्काही वाढला आहे. इतकेच नाही तर पाकिस्तानने केलेल्या प्रत्येक कांगाळ्यांना तोडीस तोड उत्तर सैनिकांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने दिलेले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक करताना आम्ही आमच्याच देशातला दहशतवाद ठेचून काढू, पण वेळ पडल्यास तुमच्याही भूमीवर येऊन तुमच्या नांग्या ठेचून काढू हा संदेश पाकिस्तानला दिला. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान व चीनकडून काश्मीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत एकतर्फी कारवाई करत असल्याचा सूरही पाकिस्तान व चीनकडून आळविण्यात आला. तथापि भारताने चीन व पाकिस्तानच्या या मुद्द्याला विरोध करताना भारताच्या अंतर्गत बाबीमध्ये केली जाणारी लुडबुड सहन केली जाणार नसल्याचा इशाराही दिला आहे. इटलीत शुक्रवारपासून जी-७ या शिखर परिषदेला सुरुवात झाली आहे. या परिषदेनिमित्त इटलीत जगभरातील दिग्गज नेत्यांचा मेळा जमला आहे. या व्यासपीठावरून जगाचे काश्मीरकडे लक्ष वेधण्याचा चीन व पाकिस्तानचा उद्देश होता. मुळातच जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच एक अविभाज्य भाग आहे. या ठिकाणी गेल्या ७७ वर्षांमध्ये पाकिस्तानाने पोसलेला दहशतवाद जगजाहीर आहे.
भूतलावरील नंदनवन असलेल्या जम्मू-काश्मीर परिसराची पाकपुरस्कृत दहशतवादाने पूर्ण वाताहत झाली होती. मोदी राजवटीच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत जम्मू-काश्मीर परिसर पुन्हा नव्याने कात टाकू लागला आहे; परंतु मागील दिवसांपासून वाढलेल्या दहशतवादी घटना हा एका सुनियोजित षडयंत्राचाच एक भाग असणार. एनडीए सरकारला बहुमत असल्याने मोदी आगामी पाच वर्षे पुन्हा दहशतवाद ठेचून काढण्याचा कार्यक्रम राबविणार असल्याने सरकार अस्थिर करण्यासाठी दहशतवादी कारवाया गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ-पठाणकोट या भागात सीमेपलीकडून काही पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घुसखोरी होत असून, ते जम्मू-पठाणकोट महामार्गावरील लष्करी छावण्या, रेल्वे या ठिकाणी आत्मघाती हल्ले करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरक्षा दलांना अधिक सतर्क राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पाकिस्तानी ड्रोनची भारताच्या सरहद्दीत घुसखोरी वाढली आहे. त्या कारवायांकडे भारतीय सुरक्षा दलांचे लक्ष वळवून दुसऱ्या बाजूला संधी मिळताच सीमेपलीकडून दहशतवाद्यांची घुसखोरी करायची, असा पाकिस्तानच्या लष्कराचा डाव असल्याचे सीमा सुरक्षा दलाकडून सांगण्यात येत आहे. रेल्वेच्या सुरक्षेसाठीही आणखी जवान तैनात केले जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटना घडत असताना फारूक अब्दुल्लासारखी मंडळी पाकिस्तानची री ओढण्यात व्यस्त असल्याने त्यांच्या देशप्रेमावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. पाकिस्तानबरोबर चर्चा केल्याशिवाय काश्मीरमधील दहशतवाद संपुष्टात येणार नसल्याची भूमिका फारूक अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केली आहे.
पाकिस्तानमुळे काश्मीरमधील शांतता भंग झालेली आहे. घातपाती कारवायांमुळे स्थानिकांचे बळी जात आहेत. यामुळे पाकिस्तानचा निषेध करायचे सोडून पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची भूमिका मांडताना अब्दुल्ला कोणाची भलामण करत आहेत, तेच समजत नाही. जम्मू- काश्मीरमध्ये सध्या सुरू झालेला दहशतवाद लवकरच शांत होईल. या दहशतवादाच्या नांग्या ठेचून काढण्यासाठी मोदी सरकारने तातडीने पावलेही उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे. पंतप्रधान मोदींनी तातडीने बैठक घेत सुरक्षा दलाच्या जवानांना दहशतवाद ठेचून काढण्याचे निर्देशही दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटनवाढीवर भर दिले जाणार असल्याचे जाहीर करताना केंद्र सरकारच्या दहशतवाद विरोधी अंदाज आला आहे. मोदी बोलत नाहीत तर करून दाखवितात, असा आजवरच्या त्यांच्या कारभाराचा खाक्या राहिलेला आहे. मोदींनी यंदाचा जागतिक योगदिनाचा कार्यक्रम जम्मू-काश्मीरमध्येच करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे पंतप्रधानांचे आपणाकडे लक्ष आहे, ते आपल्यासोबत आहेत, असा संदेश त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक जनतेला यातून दिला आहे.
पंतप्रधान येणार म्हटल्यावर सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या परिसरात दहशतवादाला शिरकाव करणे अवघड जाणार आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याबाबत हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. याचबरोबर जम्मू-काश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलला योग दिनाच्या कार्यक्रमाच्या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी अजित डोवाल यांची सलग तिसऱ्यांदा निवड झालेली आहे. मोदी हे डोवाल यांच्याशी चर्चा करून जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादावर नक्कीच तोडगा काढतील. पण आता तोडगा नव्हे तर जालिम उपाय करण्याची योग्य वेळ आलेली आहे. स्वर्गाहून सुंदर असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरची या दहशतवादामुळे हानी झाली आहे. स्थानिकांना त्यांच्या परिसरातून निर्वासित व्हावे लागले आहे. या दहशतवादातून भारतातील जनजीवन विस्कळीत करून केंद्र सरकारला अस्थिर करण्याचे हे षडयंत्र असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. जोपर्यंत मोदी आहेत, तोपर्यंत दहशतवाद संपविण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहणार असल्याने जागतिक स्तरावर हा विषय नेण्याची चीन व पाकिस्तानची खेळी आहे. त्यामुळे आता षडयंत्राला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद हा आता ठेचून काढावाच लागणार आहे, असे भारतीयांचेही म्हणणे आहे.