सर्वोच्च न्यायालयाची एनटीएसह याचिकाकर्त्यांना नोटीस; सर्व याचिकांवर ८ जुलै रोजी होणार एकत्रित सुनावणी
नवी दिल्ली : नीट परीक्षेतील (NEET Exam) कथित अनियमिततेच्या अनुषंगाने देशभरातील न्यायालयांमध्ये ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केल्या जाव्यात, अशी विनंती नीट परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) केली आहे. दरम्यान गैरप्रकाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासंदर्भातील याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए तसेच याचिकाकर्त्यांना नोटीस जारी केली आहे. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी ८ जुलै रोजी घेतली जाणार आहे.
नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याच्या विनंती याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने 'एनटीए' ला दिले आहेत. जुलै महिन्यात नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन घेतले जाणार आहे. या समुपदेशनाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
मोठ्या प्रमाणात पेपर लीक, परीक्षा केंद्रात फेरफार, विशिष्ट उमेदवारांना "मनमानी" सवलतीचे गुण देणे इत्यादीसारख्या अनियमितता आणि गैरप्रकारांचा आरोप करणारी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आली होती.
झारखंड, गुजरात आणि ओडिशामधील असंख्य विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा देण्यासाठी गुजरातमधील गोधरा हे केंद्र निवडले होते. गोधरा येथील जय जलाराम नावाच्या शाळेत केंद्र यावे, यासाठी काही जणांनी दहा लाख रुपयांपर्यंतची लाच दिली होती. यातून परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होते, असा युक्तिवाद एका याचिकेत करण्यात आला होता.
ज्या विद्यार्थ्यांना वाढीव अर्थात ग्रेस मार्क देण्यात आले आहेत, त्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचा आदेश आपण दिलेला नाही, तर हा निर्णय 'एनटीए' ने घेतला आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केली.
ग्रेस मार्क देण्यात आलेल्या १५६३ विद्यार्थ्यांची २३ जून रोजी फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे. नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराच्या विरोधात दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. तर परीक्षेत कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.
