म्हणाले, एका महिन्यात मागण्या मान्य झाल्या नाही तर विधानसभा निवडणुकीत...
जालना : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) उपोषण करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Election) निकालानंतर पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली होती. मराठा आरक्षणात सगेसोयरेंच्या मागणीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरु केले होते. दरम्यान, आज सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी (Antarwali sarati) येथे जाऊन जरांगेंना भेटल्याने सहाव्या दिवशी त्यांनी उपोषणाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, यावेळेस त्यांनी सरकारला एक कडक इशारा दिला आहे.
सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आज कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेट घेतली. यावेळी सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मागितला, तो जरांगेंनी मान्य केला आहे. जरांगे पाटील यांनी आधी सरकारला जे काही कारायचे आहे ते ३० जूनच्या आधी करावे, असे म्हटले होते. मात्र, शंभूराज देसाईंनी समजूत काढल्यानंतर जरांगे पाटील सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यास तयार झाले आहेत.
सरकारला दिला कडक इशारा
या भेटीवेळी जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशाराही दिला आहे. ते म्हणाले, 'जर एका महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील मागण्या पूर्ण न झाल्यास आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरू'. त्यामुळे आता सरकार नेमके काय प्रयत्न करणार आणि महिन्याभरात जरांगेंच्या मागण्या पूर्ण होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
