समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास ‘सुप्रीम’चा नकार
नवी दिल्ली : नीट परीक्षेत पेपरफुटी व निकालातील वाढीव गुण प्रकरणी दाखल याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या प्रकारामुळे परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला असल्याचे सांगत, या प्रकरणी एनटीएकडून उत्तर हवे आहे. परीक्षा आयोजित करणारी संस्था नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच एनटीएला म्हटले की, नीट यूजीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे. तोपर्यंत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आपले उत्तर दाखल करेल, असेही मंगळवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ही याचिका विद्यार्थी शिवांगी मिश्रा आणि ९ विद्यार्थ्यांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वी १ जून रोजी दाखल केली होती. यामध्ये बिहार आणि राजस्थानच्या परीक्षा केंद्रांवर चुकीच्या प्रश्नपत्रिका वाटल्याने अनियमितता झाल्याची तक्रार करण्यात आली असून, परीक्षा रद्द करून एसआयटी तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजंन्सीला (एनटीए) नोटीस बजावली आहे. नीट परीक्षा घोळाची चौकशी करण्यासाठी, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एक समितीही स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत.
नीट परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर, फिजिक्स वालाचे सीईओ अलख पांडे यांनी ‘एएनआय’शी बोलताना सांगितले की, आज सर्वोच्च न्यायालयात निकालापूर्वी सूचिबद्ध केलेल्या प्रकरणाची सुनावणी होती; पण ग्रेस मार्क्स व अन्य गोष्टींबाबत आमची याचिका उद्या लिस्ट केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नीट परीक्षेचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. याचा अर्थ कुठे तरी त्यांना असेही वाटते की, परीक्षेत काही समस्या आहेत.
२० हजार विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत तक्रारी
देशभरातील विविध राज्यांमधील सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांनी नीट-यूजी २०२४ संदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या आणि परीक्षेतील अनियमिततेची तक्रार केली होती. ग्रेस मार्कांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत एनटीएने अद्याप विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स देण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबली, हे सांगितलेले नाही, असे म्हटले आहे. त्याच वेळी, परीक्षेपूर्वी एनटीएने जारी केलेल्या माहिती बुलेटिनमध्ये ग्रेस गुण देण्याची तरतूद नमूद केलेली नाही, अशा स्थितीत काही उमेदवारांना ग्रेस मार्क्स देणे योग्य नाही.
१० जून रोजी दाखल झाली याचिका
नीट निकालावर बंदी घालण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयात १० जून रोजी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी नीट यूजी परीक्षा २०२४ मध्ये ग्रेस गुण देण्यात मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे. एका परीक्षा केंद्रातील ६७ उमेदवारांना ७२० पैकी पूर्ण गुण मिळाले आहेत, यावरही याचिकाकर्त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेत ५ मे रोजी झालेल्या नीट यूजी परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या व्यापक तक्रारींचाही उल्लेख आहे. निकालात ग्रेस गुण देणे, हा एनटीएचा मनमानी निर्णय असल्याचे म्हटले होते. विद्यार्थ्यांना ७१८ किंवा ७१९ गुण देण्यासाठी गणिताचा आधार नाही. विद्यार्थी कल्याणासाठी काम करणाऱ्या अब्दुल्ला फैज व शेख रोशन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
२०१५ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशामुळे ‘एआयपीएमटी’ रद्द करावी लागली होती
२०१५ मध्ये वैद्यकीय प्रवेशासाठी एआयपीएमटी परीक्षा पेपर फुटल्यामुळे रद्द करण्यात आली होती. सीबीएसईने न्यायालयाला सांगितले होते की, लीकमध्ये ४४ विद्यार्थी सामील होते. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य न केल्याने पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली. नीट निकालात अनियमिततेच्या आरोपानंतर एनटीएने पत्रकार परिषद घेऊन, तक्रारकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
