रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जळगावमध्ये केली होती. आता शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश चालू झाले आहेत. तेव्हा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत प्रवेश मिळणार का? याचे उत्तर संस्था चालकांकडे नाही. ते प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना सांगतात की, तशा प्रकारचा शासन आदेश आमच्याकडे आलेला नाही. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश आल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. तेव्हा राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देणारा आदेश त्वरित निर्गमित करावा. म्हणजे घोषणेप्रमाणे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा मुलींना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच त्यांना अधिवास दाखला व उत्पन्नाचा दाखला काढता येईल. जर शासकीय आदेशच नसतील, तर दाखले काढून काय फायदा असाही प्रश्न मुलींच्या मनात निर्माण होत आहे. तेव्हा मुलींना मोफत शिक्षणाची घोषणा जरी झाली तरी त्यांना शासन निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे. तरच मोफत शिक्षणाचा लाभ मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षापासून मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे.
राज्यात शासनातर्फे शाळेतील मुलींचे गळतीचे प्रमाण लक्षात घेऊन सन १९८६ पासून शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढण्यासाठी बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात आले होते. म्हणजे शाळांमध्ये मुलींकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जाणार नाही. तरी काही शासनमान्य संस्था मुलींकडून फी वसुली करीत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आता तर शैक्षणिक अनुदानित संस्था विना अनुदानितासाठी मागणी करीत आहेत. मग सांगा मुलींना न्याय कसा मिळणार? तसेच त्यावरती उपजीविका करणाऱ्या सेवकांचे काय? तेव्हा असे प्रकार महाराष्ट्रात घडू नयेत.
महाराष्ट्र राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी जळगावमध्ये सांगितले की, महाराष्ट्रातील मुलींना अभियांत्रिकी, तांत्रिक शिक्षण आणि वैद्यकीय अशा अनेक अभ्यासक्रमांसाठी जून २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. म्हणजे कोणतेही शुल्क मुलींना भरावे लागणार नाही. यासाठी मुलगी महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असली पाहिजे. तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये आठ लाखांपेक्षा जास्त असू नये. असे जरी असले तरी त्यापुढील जे शिक्षण मुली घेणार आहेत ते सुद्धा मोफत दिले जाणार आहे अशी राज्य सरकारने मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आता २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तेव्हा मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या घोषणेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. ही सवलत बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी आहे. तेव्हा घोषणा जरी झाली तरी शासन निर्णय निर्गमित होणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने आपल्या राज्यातील मुली मोफत उच्च शिक्षण घेऊ शकतील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांचा विचार करता, यामध्ये कला, वाणिज्य व विज्ञान पदवी तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण, कायदा, बी. एड, फार्मसी, शेती, व्यवस्थापकीय कोर्सेस व इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेस इत्यादींचा समावेश आहे. याचा अर्थ बारावीनंतर जवळजवळ ८०० विविध अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींसाठी ही सवलत असणार आहे. यात काही विना अनुदानित अभ्यासक्रम आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयात जाऊन अधिवास दाखला व त्या वर्षाचा उत्पनाचा दाखला काढावा लागेल. ते सुद्धा रुपये आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न कुटुंबाचे असायला हवे. तरच त्यांना मोफत शिक्षणाची सवलत मिळणार आहे. तेव्हा असे जर राज्यातील मुली शिक्षण घेत असताना राज्य शासनाकडून शैक्षणिक आर्थिक बळ मिळत असेल, तर कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ मुलींना येणार नाही. बऱ्याच वेळा मनात इच्छा असून सुद्धा फी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते.
आता मात्र चालू शैक्षणिक वर्षापासून त्यांची इच्छा पूर्ण होणार आहे. उच्च शिक्षण घेतल्याने त्या स्वत: सक्षम बनू शकतात. याचा फायदा समाजाला तसेच देशाला होऊ शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. म्हणजे लैंगिक भेदाभेद केला जातो. तो लैंगिक भेदाभेद कमी होऊन लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन मिळेल. बऱ्याचवेळा ग्रामीण भागातील मुलींची उच्च शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा असते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना इच्छा असून सुद्धा शिक्षण घेता येत नाही. तेव्हा या घोषणेने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा केली आहे त्याचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा. जेणेकरून या योजनेचा लाभ राज्यातील मुली घेऊन मुलींचे उच्च शिक्षण घेण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल.