लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपल्यावर १ जून रोजी जवळपास तेरा संस्थांनी व वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीनंतरचे एक्झिट पोल जाहीर झाले. सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून आणि वृत्तपत्रांतून एक्झिट पोल्सना ठळक प्रसिद्धी मिळाली. सर्व चाचण्यांमध्ये भाजपाला साडेतीनशेपेक्षा जास्त जागा मिळतील, असे भाकीत वर्तविण्यात आले व भाजपाप्रणीत एनडीएला चारशेपर्यंत जागा मिळू शकतील, असेही अंदाज व्यक्त केले गेले. या एक्झिट पोल्सने इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांना अक्षरश: घाम फुटला. हे सर्व एक्झिट पोल्स मॅनेज केलेले आहेत, एवढेच नव्हे तर त्यांचे स्क्रिप्ट अगोदरच तयार करून वृत्तवाहिन्यांना पुरविण्यात आले असे सांगण्यापर्यंत काही प्रवक्ते व विश्लेषकांची मजल गेली.
४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीचे आकडे जसे जाहीर होऊ लागले, तसे एक्झिट पोल्सचे आकडे खोटे ठरू लागले. एक्झिट पोल्स आणि मतमोजणीनंतरचे आकडे यांत तफावत असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा घडले आहे. पण एक्झिट पोल्स जाहीरच करू नयेत अशी कोणत्याही राजकीय पक्षांनी कधी मागणी केली नाही. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकींपेक्षा भाजपाचे व एनडीएचे यावेळी खासदार कमी संख्येने निवडून आले म्हणून इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. केंद्रात पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी असता कामा नयेत व भाजपाचे सरकार येता कामा नये, या एकाच मुद्द्यावर भाजपाविरोधी २६ राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन इंडिया नामक आघाडी स्थापन केली. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपाच्या खासदारांची संख्या कमी झाली असली तरी लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मतदारांनी भाजपालाच पसंती दिली आहे. तसेच एनडीए ही एक निवडणूकपूर्व आघाडी आहे, या आघाडीचे आवश्यक असलेल्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा जास्त खासदार निवडून आले आहेत. त्यामुळेच केंद्रात पुन्हा भाजपाचे सरकार स्थापन होणार हे विरोधी पक्षांच्या पचनी पडत नाही हेच सर्व देशाला दिसून आले.
ज्या पक्षाचे सर्वाधिक खासदार निवडून आले आहेत किंवा जो पक्ष लोकसभेत नंबर १ चा पक्ष असेल त्या पक्षालाच राष्ट्रपती सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देतात ही परंपरा आहे. १९९६ मध्ये भाजपा हा सर्वाधिक संख्येने लोकसभेत निवडून आलेला होता, पण भाजपाकडे २७२ हा बहुमताचा जादूई आकडा नव्हता. तत्कालीन राष्ट्रपतींनी भाजपा संसदीय पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली व त्यांना ठरावीक दिवसांत लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा भाजपाकडे बहुमत नसल्याने व बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने अवघ्या तेरा दिवसांत वाजपेयींचे सरकार कोसळले. यावेळी २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपाचे अडीचशेच्या आसपास खासदार निवडून आले आहेत. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून महामहिम राष्ट्रपती भाजपालाच सरकार स्थापनेचे निमंत्रण अगोदर देतील ही पद्धत आहे. भाजपाप्रणीत एनडीएकडे तिनशेच्या आसपास म्हणजेच बहुमतापेक्षा जास्त खासदार असल्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोणताही धोका संभवत नाही. पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले नाही, जनतेने मोदींना नाकारले आहे अशी आवई उठवून विरोधी पक्ष जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
काँग्रेसकडे असणारी खासदारांची संख्या शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त असली तरी भाजपाच्या खासदारांपेक्षा ती सव्वाशेने तरी कमी आहे. मग काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रपती निमंत्रण कसे देतील? इंडिया आघाडीच्या खासदारांची संख्या दोनशेपेक्षा जास्त असली तरी भाजपाप्रणीत एनडीएपेक्षा किती तरी कमी आहे. शिवाय इंडियाकडे बहुमतासाठी २७२ खासदार नाहीत हे वास्तव आहे. मग भाजपाला हटवून काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडी त्यांचे सरकार कसे स्थापन करू शकेल? काहीही करून मोदींना पंतप्रधानपदावरून हटवायचे व भाजपाचे सरकार येऊ द्यायचे नाही यासाठी विरोधी पक्ष उतावीळ झाला आहे. अनेक काँग्रेसप्रेमी प्रवक्त्यांना राहुल गांधी यांनीच पंतप्रधान व्हावे अशी घाई झाली आहे. पण त्यासाठी त्यांच्याकडे लोकसभेत बहुमत नसेल तर पंतप्रधान कसे होतील?
लोकसभेचे सर्व निकाल जाहीर होण्याअगोदरपासूनच इंडियातील बड्या नेत्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व आंध्र प्रदेशचे भावी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी मोदींची साथ सोडावी व इंडियाबरोबर यावे असे प्रयत्न सुरू केले आहेत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार तोडफोड करून पाडले असा आरोप करणारे ज्येष्ठ नेते केंद्रात एनडीएचे सरकार स्थापन होऊ नये म्हणून देशपातळीवर तोडफोडीचे मिशन राबवू लागले आहेत. नितीश कुमार काही महिन्यांपूर्वीच लालूप्रसाद यादव यांची साथ सोडून मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन एनडीएमध्ये परतले. त्यांच्या जनता दल यु. पक्षाचे भाजपापेक्षा कमी आमदार असूनही भाजपाने त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवले.
आपण पुन्हा इकडे तिकडे जाण्याची चूक करणार नाही, असे नितीशबाबूंनी मोदींना जाहीरपणे वचन दिले आहे. मग ते त्यांची साथ सोडून इंडियाबरोबर कशासाठी येतील? चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाशी युती केली. त्यांच्या तेलुगू पक्षाला भरभक्कम बहुमत मिळाले. ते लवकरच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ असे गाजर त्यांना इंडियाचे नेते दाखवत आहेत. तर देशाच्या उपपंतप्रधानपदाचे आमिष नितीश कुमार यांना दाखवले जात आहे. सौदेबाजीचे राजकारण करून करून या दोन्ही नेत्यांना एनडीएपासून फोडण्याचे कारस्थान इंडियाने रचले आहे. केंद्रातून भाजपाला हटविण्यासाठी इंडियाचे नेते किती उतावीळ झाले आहेत त्याचे हे द्योतक आहे.