राजू वेर्णेकर
सालाबादप्रमाणे यंदाही राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन, नागरी भागासह ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनातर्फे १९ जिल्ह्यांतील ३,०७२ खेडी आणि ७,९३१ पाड्यांना साधारणपणे ३,७६१ टँकरद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी दरदिवशी पुरविले जात आहे. यात कोंकण विभाग – २५३ खेडी, ८२६ पाडे; जळगाव विभाग – ७९२ खेडी, २७१३ पाडे; पुणे विभाग – ६४९ खेडी, ३८८७ पाडे; मराठवाडा विभाग – १२७८ खेडी, ५०५ पाडे आणि विदर्भातील १०० खेड्यांचा समावेश आहे. राज्यात लघू, मध्य आणि मोठे असे २,९९४ प्रकल्प असून त्यांची क्षमता ४०,४८५ दशलक्ष क्यूबिक मीटर्स आहे. या शिवाय अमृत योजनेखाली १४४ धरणांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. मात्र सध्या जवळ जवळ सर्व धरणांची पाण्याची पातळी खालावल्याचे म्हटले जाते.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात सर्वदूर चांगला पाऊस झाला. पावसाळ्यात पुरेसे पर्जन्यमान झालेले असतानाही, ही परिस्थिती का निर्माण होते, हे एक कोडेच आहे. वर्षानुवर्षे अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागत असेल, तर आजपर्यंत पाटबंधाऱ्यासाठी खर्च केलेल्या करोडो रुपयांचे काय? आणि पाण्याच्या नियोजनशून्यतेला वर्षानुवर्षे तोंड देत राहायचे का? हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. देशात सर्वांत जास्त धरणे महाराष्ट्रात असून, आतापर्यंत कित्येक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक पाटबंधाऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. शेजारील राजस्थानची पाण्याची क्षमता महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश असूनही, तिथे टँकर्सने पाणी पुरविल्याचे ऐकिवात नाही.
टॅकरमुक्त महाराष्ट्र
सन २००० पर्यंत महाराष्ट्र टँकरमुक्त करून, पाणी नळाद्वारे पुरविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाद्वारे १८ ऑगस्ट १९९८ रोजी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदा अंतर्गत सर्व योजना ताब्यात घेऊन ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा’तर्फे पुढील कृती करावयाची होती. मात्र २६ वर्षे उलटून गेली, तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
जल जीवन मोहीम
‘हर घर नल से जल’ हे उद्दिष्ट समोर ठेवून, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सन २०२० पासून ‘जल जीवन मोहिमे’त रूपांतरित केला. या मोहिमेचे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे किमान ५५ लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाण्याचा पुरवठा करणे, हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्र, सामुदायिक इमारती इत्यादींना नळ जोडणी पुरविण्यात येणार होती. या मोहिमेवर महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाले आहेत. केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनातर्फे अंमलात आणल्या जाणाऱ्या या मोहिमेअंतर्गत चालू वर्षापर्यंत (२०२४) राज्यातील १.४५ घरकुलांना नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट होते.
सध्यस्थिती
ठाणे : राज्यातील इतर भागाप्रमाणे मुंबई जवळील ठाण्यातील काही तालुक्यांना ४७ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. यात शहापूर तालुक्यातील ३३ खेडी आणि १३७ पाड्यांतील साधारणपणे ५०,००० लोकवस्तीचा समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीजवळील ‘भावली’ धरणातून हे पाणी आणून विहिरीत जमा केले जाते. सध्या शहापूर तालुक्यात ९३७ कूपनलिका, ७६३ विहिरी आणि ९०० हॅण्डपंप आहेत. परंतु त्यातील पाणी आटलं आहे. स्थानिक रहिवासी कैलाश भारोदे यांच्या मते, मार्च २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ९७ खेड्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी १९८.५९ कोटी मंजूर करून, ते काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे करण्यात यावे, असे ठरले होते. मात्र प्रकरण पुढे सरकलेच नाही. सध्या जल जीवन मोहिमेअंतर्गत शहापूर तालुक्यात ७ ते ८ कामे प्रगतिपथावर आहेत. काही घरांत नळ जोडण्यात आले आहेत, मात्र त्यात पाणी नाही.
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा आणि इतर तालुक्यांत ८३ खेड्यांतील ४६,००० लोकवस्तीला पालघर जिल्हा परिषदेमार्फत ५० टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. हे पाणी नाशिकमधील अप्पर वैतरणा धरणातून आणून विहिरींमध्ये जमा केले जाते. ५-६ किलोमीटर पायपीट करून, लोक पाण्यासाठी विहिरीजवळ जमा होतात. कधी कधी सकाळी लवकर नंबर लागावा म्हणून महिला रात्रभर जागतात देखील. पाणीटंचाईमुळे स्वयंपाक व पिण्यासाठी पाण्याला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे गुराढोरांकडे दुर्लक्ष होते. काही गावकरी खड्डे खोदून डबक्यातून पाणी जमविण्याचा प्रयत्न करतात. “पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे, ही परिस्थिती उद्भवली असून, आम्ही पाणी पुरविण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. शिवाय गावकऱ्यांनी खड्डे खोदून डबक्यातून पाणी घेऊ नये, यावरही आम्ही लक्ष ठेवून आहोत,” असे पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा वैदाही वढाण म्हणाल्या.
वाडा तालुक्यात वैतरणा, तानसा, पिंजाळ, दहेर्जे आणि गारगावी अशा नद्या आहेत. मात्र मार्च महिना सुरू होताच, स्थानिकांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागते. वैतरणा नदीवर एका कंपनीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बंधारा बांघण्यात आला आहे. तेही पाणी कमी पडल्यास, कूपनलिकेतून पाण्याचा उपसा केला जातो. स्थानिक रहिवासी संदीप साळवे यांच्या मते, प्रशासनाने पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून, पाणीटंचाईची समस्या सोडवली नाही, तर वर्षानुवर्षे अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे अप्पर वैतरणा, भातसा अशा धरणांतूनच मुंबई शहराला पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र त्याच परिसरात राहणाऱ्या लोकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करून पुरेसे आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण भागात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम २०१६ ते २०२० या कालावधीत राज्यात राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाअंतर्गत ६०२ कोटी रुपये रकमेच्या ७४३ नवीन नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. नंतर प्रगतिपथावरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या कार्यक्रमाला २०२२-२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. कागदोपत्री ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ५३६ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते.
नागरी भागासाठी पाणीपुरवठा योजना
शहरांमधील पाणीपुरवठा सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात ‘अटल पुनरुज्जीवन व नागरी परिवर्तन’ मोहिमेची २०१५-२०१६ पासून अंमलबजावणी करण्यात आली. प्रत्येक कुटुंबास खात्रीशीर पाणी पुरवठ्यासाठी नळ जोडणी आणि सांडपाणी व्यवस्था हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते. या मोहिमेत राज्यातील ४४ शहरे समाविष्ट असून, या मोहिमेसाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्याला ७,७५९ कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत एकूण ३४ शहरांमध्ये ३८ पाणी पुरवठा प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.
जलयुक्त गाव मोहीम
पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी २०१२-२०१३ मध्ये ‘मृद व जलसंधारण विभागा’तर्फे पुणे विभागातील ०५ जिल्ह्यांत जलयुक्त गाव मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागाच्या समन्वयातून एकत्रितपणे वेगवेगळ्या योजना राबवून पाणी अडविण्यासाठी व भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी जलसंधारणाच्या माध्यमातून ८.४० टी.एम.सी. क्षमतेचे विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्यात येऊन भूजल पातळीत १ ते ३ मीटरने वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले होते. याच बरोबर ‘पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ कार्यक्रमाअंतर्गत एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्धरीत्या कृती आराखडा तयार करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, आमदार व खासदार निधी, कार्पोरेट क्षेत्रातील (CSR) निधी, संस्थांमार्फत मिळणारा निधी आणि लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार मोहीम राबविण्यात आली होती.
पाणीटंचाई निवारण
पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत दरवर्षी पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यासाठी राज्य सरकारतर्फे कूपनलिका व इतर पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळ जोडणी, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण व टँकरने पाणीपुरवठा अशा उपायोजना हाती घेतल्या जातात. मात्र वेगवेगळ्या पाणीपुरवठा योजनांची घोषणा, टंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात करूनही, पाणीटंचाई कमी होत नाही. प्रत्येक घरकुलाला नळाद्वारे पाणी पुरवठा हे आज तरी दिवा स्वप्नच आहे.