रवींद्र तांबे
पाऊस सुरू झाल्यावर शेतकरी राजा शेतीच्या कामांना सुरुवात करतो. त्यानंतर गावातील ग्रामपंचायतमध्ये कृषी विभागाचे अधिकारी येऊन शेतीच्या संदर्भात माहिती देतात. शेतीची कामे सुरू झाल्याने अशा बैठकीला गावातील शेतकरी उपस्थित राहत नाहीत. कारण त्यांचे लक्ष पावसाच्या सरीकडे असते. राज्यात सिंचनावर कितीही खर्च केला तरी आजही पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून असते. मागील वीस वर्षे पावसाच्या अनियमितपणामुळे शेतकरी जेरीस आला आहे. कृषी विभागाचे मार्गदर्शन जरी असले तरी काही ग्रामीण भागात शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेतीची लागवड करीत असतात. याचा परिणाम त्यांचे फारसे उत्पन्न वाढलेले दिसून येत नाही. बऱ्याच वेळा त्यांना तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात.
महाराष्ट्र शासनाने २००८ साली जवळपास रुपये पंधरा लाख खर्च करून महाराष्ट्राच्या कृषी विकासासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र आजही आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. हे पुरोगामी समजलेल्या राज्याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्यात काळ्या पैशाचा फायदा सुद्धा शेतकऱ्यांना झाला नाही. आलाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या झोळीत कसा जाणार. तेव्हा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक शासकीय योजना आपल्या राज्याची स्थापना झाल्यापासून राबविल्या गेल्या. मग सांगा, राज्यातील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आजही का येते? त्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा का होत नाही? यात शासन कुठे कमी पडते का? याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे मागील सात दशकांत झालेले दिसत नाही. जर झाले असते, तर आज राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती समाधानकारक दिसली असती. आता पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संसाराला उभारी देण्यासाठी शासन सज्ज झाले पाहिजेत. राज्यातील प्रत्येक विभागावर व त्यामधील जिल्ह्यातील तालुकावार शेतकऱ्यांचे मेळावे घेण्यात यावेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, यामध्ये प्रथम त्या विभागातील कृषी विभागामार्फत त्या ठिकाणच्या मातीचे परीक्षण करावे. त्यानंतर आपण कोणते पीक घेऊ शकतो?, पाण्याची पुरेसी सोय आहे का? याचा विचार करून जे पीक घेऊ शकतो ते करण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. तसेच जे पीक येईल त्याला हमी भाव देऊन शासनाने स्वत: खरेदी करावे. आपला शेतकरी कष्ट करून वेगवेगळ्या प्रकारचे शेती उत्पादन करीत असतो. मात्र त्याला योग्य प्रकारे हमीभाव मिळत नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेतकरी संकटात आहेत. त्याचप्रमाणे फलोत्पादनामध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. जरी शंभर टक्के अनुदान दिले तरी उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळाला नाही तर उत्पादन करून काय फायदा. म्हणून कोकणातील काजूधारकांना आजही हमी भाव मिळत नसल्यामुळे काजूला हमी भाव मिळावा यासाठी स्थानिक नेते शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत.
राज्यातील शेतकरी राजा आपल्या विभागात वेगवेगळी पिके घेत असतात. काही भाग सोडला तर आजही पावसाच्या पाण्यावर शेती अवलंबून आहे. सिंचनाच्या सोयी जरी करण्यात आल्या तरी त्यांची सध्या बोंबाबोंब सुरू आहे. शेतीला सोडा काही ग्रामीण भागात आजही स्वच्छ पाणी मिळत नाही. तेव्हा राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान कसे उंचावेल त्या दृष्टीने शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून द्यायला हवी. गावातील दलालांच्या तावडीतून व खासगी कर्जदारांच्या जाळ्यातून मुक्त करावे. हा मेळाव्याचा मुख्य उद्देश ठेवावा. तरच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्याला मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी ज्या योजना आहेत त्याचा लाभ त्यांना कसा घेता येईल त्याचे मार्गदर्शन करावे. त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतील याचे मार्गदर्शन करून त्यांचा लाभ त्यांना मिळवून द्यावा. शेती अवजारे, खते, पतपुरवठा व बी-बियाणांची माहिती द्यावी. त्यांचा कशा प्रकारे वापर करावा त्यासाठी शासकीय अनुदान कसे मिळते याची माहिती सांगून शेतीची कामे सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ते सुद्धा जी रक्कम कर्ज रूपाने मिळणार आहे ती त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. त्यांना कोणत्याही प्रकारे दलालांचा त्रास होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. म्हणजे बिनधास्तपणे शेतकरी आपल्या कामांना सुरुवात करू शकतात.
स्थानिक समाजसेवक व लोकप्रतिनिधींनी अशा मेळाव्यांसाठी पुढाकार घ्यावा. सध्या सर्व लोकप्रतिनिधींचे लक्ष मतमोजणीकडे आहे. तेव्हा त्यांनी शेती हंगामात शेतकऱ्यांच्या बांधावर न जाता गावागावात संघटना स्थापन करून त्या संघटनेला हवी असणारी साधनसामग्री पुरवावी. तसेच शासकीय आर्थिक मदत तातडीने मिळवून द्यावी. ही महत्त्वाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी नि:पक्षपातीपणे पार पाडावी. जरी शेतकरी असला तरी तो मतदार राजा आहे हे विसरून चालणार नाही. मेळावे जरी आयोजित केले तरी प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये गावच्या शेतकऱ्यांसाठी मोफत कृषी माहिती केंद्र सुरू करावे. म्हणजे शेतकऱ्यांना शेती संदर्भात हवी असणारी माहिती कृषी माहिती केंद्रात मिळू शकते.
तेव्हा शेतीच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यापेक्षा राज्यातील कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी शेतकरी मेळाव्यांचे आयोजन करावे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या दलालांची नियुक्ती करू नये. जर कोण शेतकऱ्यांना हकनाक त्रास देत असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. शेतीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जे व्यवहार करण्यात येणार ते लिखित स्वरूपात करावेत, ते सुद्धा मातृभाषेतून. कोणत्याही कोऱ्या कागदावर सह्या करू नयेत असे शेतकऱ्यांना सांगावे. त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहावे. त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. यातून आपल्या विभागातील शेतकरी कुठे कमी पडतो याचा शोध घ्यावा. म्हणजे त्यावर योग्य प्रकारे उपाययोजना करता येईल. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी मेळावे आयोजित करण्यात यावेत.