मुंबई शहराची आंतरराष्ट्रीय शहरामध्ये गणना केली जाते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबापुरीत नागरी सुविधांमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरीही मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यास प्रशासन कुठे मागे पडले का? असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. शहरात सार्वजनिक शौचालयांची समस्या नागरिकांना भेडसावत आहे. त्यात महिला वर्गाला त्याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईत दर ४ शौचकुपांमागे केवळ १ शौचकुपाचा वापर महिलांकडून केला जात आहे. सर्वेक्षणानुसार एका सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांची संख्या ७५२, तर स्त्रियांची संख्या १८२० आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या संख्येच्या तुलनेने सार्वजनिक शौचालये अपुरी आहेत, असा दावा प्रजा फाऊंडेशनने केला आहे. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी आणि विजेची सोय असणे अपरिहार्य असते. मात्र अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांची वानवा आहे.
मुंबईतील ६९ टक्के सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाण्याची जोडणी करण्यात आलेली नाही. तसेच ६० टक्के शौचालयांमध्ये वीज उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होते, ही धक्कादायक बाब अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या वतीने स्वच्छता आणि वायुप्रदूषणाच्या समस्यांबाबत मुंबईकर आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याच्या हेतूने मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती दर्शविणारा अहवाल दरवर्षी जाहीर केला जातो. यंदाच्या अहवालातून शौचालयांच्या समस्येचे गंभीर स्वरूप समोर आले आहे. मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक शौचालये किती व कशी असावीत, याचे मापदंड ‘स्वच्छ भारत’अभियानातून देण्यात आले असले तरीही अजूनही सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती दयनीय आहे, हे वास्तव या अहवालातून पुढे आले आहे.
भारत सरकारच्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ‘स्वच्छ भारत’ कार्यक्रमाअंतर्गत दहा लाख शौचालये बांधण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे सन २०१९ आधी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी स्वत: पंतप्रधानांनी जातीने लक्ष दिले. देशातील विशेषत: ग्रामीण भागातील ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना ही सुविधा मिळाली आहे, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. प्रत्येक घरात स्वच्छतागृहाची सोय करणे आणि तसेच शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहरात उघड्यावर प्रातर्विधी रोखणे हे उद्दिष्टे ठेवत ‘स्वच्छ’ भारत अभियान देशभर प्रभावीपणे राबविण्यात आले. दुसऱ्या बाजूला मुंबई शहराचा विचार केला, तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये शौचालयासंदर्भातील तक्रारींमध्ये तब्बल ११२ टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसली. वर्ष २०१४ मधील शौचालयासंदर्भातील २५७ तक्रारींचा आकडा २०२३ मध्ये ५४४ वर पोहोचला आहे, असाही दावा प्रजा फाऊंडेशनने केला आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक शौचालयांची इतकी बिकट अवस्था पाहून मन विषण्ण झाल्याशिवाय राहत आहे. नागरी सुविधा पुरविणे हे सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम आहे. पाणी, शौचालय, रस्ते या नागरी सुविधा देण्याचे काम हे प्रशासनाचे आहेच. तसेच स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषण आटोक्यात आणणे ही मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालामुळे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये कोणताही दुवा नसल्यामुळे ही बिकट अवस्था निर्माण झाली का? असा प्रश्न निर्माण होतो. गेली दोन वर्षं महापालिका बरखास्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हाती कारभार येण्याआधी स्थानिक नगरसेवकांच्या निधीतून सार्वजनिक शौचालय उभारणीची कामे केली जात होती. ती सर्व कामे आता खोळंबली आहेत.
नागरिकांच्या समस्यांची लोकप्रतिनिधींना अधिक माहिती असते. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा आणि उपाययोजना होत नाहीत. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी व लोकशाही पद्धतीने सक्रिय व्हावे, यासाठी राज्य शासनाचे धोरण व कृती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. समस्या डोळ्यांसमोर दिसत आहेत; परंतु दाद कोणाकडे मागायची हा प्रश्न नागरिकांना सतावतोय. खासगी संस्थांना शौचालये चालवायला दिली आहेत त्याची अवस्था काही प्रमाणात ठीक आहे; परंतु महापालिकेच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती ही नरकयातना देणारी वाटते. सरकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी हे लालफितीतील कारभाराप्रमाणे काम करत असल्याने, नागरिकांची गाऱ्हाणे ऐकायला कोणाला वेळ नसावा. मुंबईसारख्या शहरात शौचालयाबाबत ही अवस्था असेल, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शहरात काय अवस्था असेल, याची कल्पना न केलेली बरी.
सध्या शहराच्या लोकसंख्येने दीड कोटींवर आकडा पार केलेला आहे. शिक्षण व उदरनिर्वाहासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ८० लाखांहून अधिक आहे. शहरातील स्वच्छता व आरोग्य स्थितीची तपासणी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणातून घेतली जाते. मात्र शौचालयांच्या बाबतीत मुंबईची श्रेणी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी पुरेशी शौचालये नाहीत. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मुंबईची श्रेणी ३७, तर देशातील शहरांमध्ये मुंबईची श्रेणी अधिक घसरून १८९ झाली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. त्यामुळे याची कारणे शोधून उपायोजना करणे आवश्यक आहे.