डोंबिवलीनंतर आता राजकोट आणि दिल्ली

डोंबिवली एमआयडीसीमधील रसायनांच्या कंपनीत झालेल्या स्फोटानंतर अनेक प्रश्न पुन्हा जनतेसमोर आले आहेत. या स्फोटात ११ जणांचा मृत्यू झाला, तर ६४ जण जखमी झाले. हा भीषण स्फोट इतका तीव्र होता की, यामुळे तीन ते चार किलोमीटर परिसरातील रहिवासी भागातील इमारतींच्या काचा फुटल्या, घरांना तडे गेले. त्यामुळे निवासी व औद्योगिक क्षेत्र इतक्या जवळ कसे उभारले गेले, हा प्रश्नही आता नव्याने पुढे आला आहे. या भयंकर स्फोटाचे नक्की कारण काय, त्याची माहिती चौकशीत बाहेर येईलच. मात्र या दुर्घटनेमुळे कल्याण-डोंबिवली शहर व ग्रामीण परिसर, मोहने, शहाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर भागातील मोठे कारखाने व एमआयडीसी क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या उद्योगांमधील सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रदूषण, कामगारांची सुरक्षितता, धोक्याची पातळी अशा अनेक प्रश्नांवर यानिमित्ताने गंभीर चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याचेही या दुर्घटनेमुळे अधोरेखित झाले आहे.

कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रातील एमआयडीसीमुळे महापालिकेला कायम उत्पन्नाचे साधन मिळते. स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला. छोट्या उद्योगांना पूरक काम मिळाले. या भागात नवीन बाजारपेठ निर्माण झाली. या जमेच्या बाजू असल्या तरी डोंबिवली परिसरातील ९ वर्षांपूर्वी झालेल्या स्फोटाची आठवण झाली आहे. मे २०१६ रोजी एमआयडीसी फेज-२ मधील प्रोबेस कंपनीत स्फोट झाला होता. या घटनेची तीव्रता अधिक असल्याने कंपनीत काम करणाऱ्या १२ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता; तर आजूबाजूच्या परिसरात राहणाऱ्या २१५ जणांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. पंचनामे झालेल्या मालमत्तेचा आकडा साधारणपणे ७ कोटी ४३ लाख ७० हजार रुपयांपर्यंतचा होता. त्या आधीही १६ मार्च १९९३ मध्ये कल्याण-मोहने मार्गावर धाकटे शहाड येथे खुल्या नाल्यातून वाहणाऱ्या रासायनिक पाण्यावर प्रक्रिया होऊन निर्माण झालेल्या विषारी वायूमुळे नऊ जण मरण पावले, तर ५६ महिला व पुरुषांना विषारी वायूची बाधा झाली होती.

डोंबिवली एमआयडीसी क्षेत्रात कारखान्यातून रसायनांचे छोटे-मोठे स्फोट ही नित्याची बाब झाली आहे. आगीच्या घटनाही अनेकदा घडल्या आहेत. डोंबिवलीत झालेला हिरवा पाऊस हे अलीकडचे उदाहरणही ताजेच आहे. डोंबिवली कारखान्यातून जे प्रदूषण हवेत पसरले, त्यातून हा हिरवा पाऊस पडल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतरही याबाबत कुठलीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. कल्याण शहरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय आहे. पण त्या कार्यालयाकडून नियमबाह्य वागणाऱ्या उद्योगांना नोटिसा देण्याशिवाय कोणतीच ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. कोणत्या कारखान्यात कोणती रसायने वापरली जातात, तेथे सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहे का, याची पाहणी, तपासणी वेळच्या वेळी केली जात नाही, ही गंभीर बाब आहे.

अलीकडच्या काळात आगीच्या घटना केवळ मुंबई परिसरात नव्हे, तर देशात वाढलेल्या दिसतात. त्याची कारणे वेगळी असली तरी, आगीच्या घटना टाळण्यासाठी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे सरकारच नव्हे तर नागरिकांचे दुर्लक्ष असल्याचे जाणवते. या उदासीनतेचा फटका आपल्याला बसलेला दिसून येतो. पूर्व दिल्लीतील विवेक विहार येथील नवजात बालकांच्या खासगी रुग्णालयात भीषण आग लागली. या भीषण आगीत ७ मुलांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर इतर ५ नवजात बालके गंभीर जखमी झाली. बेबी केअर सेंटरबाहेर असलेल्या रुग्णवाहिकांमध्ये ऑक्सिजन भरण्याचे काम सुरू होते. ऑक्सिजन रिफिलिंग दरम्यान सिलिंडरचा स्फोट झाला. एकापाठोपाठ तीन सिलिंडरचे स्फोट झाले. त्यामुळे आधी रुग्णालयात आणि त्यानंतर शेजारील इमारतीतही आग लागली. अग्निशमन विभागाप्रमाणे दिल्ली पोलीस ही आग कशामुळे लागली याचा तपास करत आहेत. या रुग्णालयात अग्निरोधक यंत्रणा होती की नाही, याची चौकशी करण्यात येत आहे. या रुग्णालयात संकटकाळी स्थितीत बाहेर पडण्याचा मार्ग होता का? यासह इतर अनेक बाबींच्या चौकशा केल्या जात आहेत. त्या अगोदर गुजरात येथे एका गेमिंग झोनमध्ये आग लागल्याने ३० पेक्षा अधिक मुलांचा मृत्यू झाला.

राजकोट आगीप्रकरणी सुरक्षेच्या खबरदारीबाबत अनेक विसंगती समोर आल्या. पोलिसांनी नोंदविलेल्या एफआयआरमध्ये व्यवस्थापनाला दोषी मानण्यात आले आहे. गेमिंग झोन अग्निशमन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कार्यरत असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. यात कोणतीही संभाव्य आग हाताळण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नव्हती. गेम झोन फॅब्रिकेशन स्ट्रक्चर्स आणि गॅल्वनाइज्ड शीट्ससह बांधले गेले होते, ज्यामध्ये अनेक भागात इलेक्ट्रिकल वायरिंग आणि एसी व्हेंट्स असल्याची माहिती एफआयआरमध्ये होती. राजकोटच्या जीवघेण्या घटनेनंतर अधिकारी सक्रिय झाले आहेत. राजकोटमधील सर्व गेम झोन बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व गेमिंग झोनमध्ये कसून छाननी केली जात आहे, त्या दोन्ही घटनांचा विचार केल्यास वरातीमागून घोडे मिरवतात त्याप्रमाणे आता प्रशासनाला जाग आली आहे. रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या परवानग्यांचीही चौकशी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या शिफ्टच्या वेळा, शैक्षणिक पात्रता, उपकरणे सुरक्षितपणे हाताळण्याचे ज्ञान आणि अपघात झाल्यास बचाव कार्य करण्यासाठी त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण मिळाले होते का? याबाबतही चौकशी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. कारवाई आणि उपाययोजनांचा सोपस्कार आता केला जात आहे. पण त्या आगीच्या घटनांमध्ये निष्पापांचे बळी गेले, त्या जीवाचे मोल कुठून परत आणणार?