मुंबईचे विस्तारीत उपनगर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डोंबिवलीचा आवाका गेल्या दोन-अडीच दशकांत प्रचंड वाढला. डोंबिवली म्हणजे मध्यमवर्गीय मराठी लोकांची, मुंबईला रोज येणाऱ्या नोकरदारांचे शहर आहे. आजही लक्षावधी डोंबिवलीकर खचाखच भरलेल्या लोकल ट्रेनमधून मुंबईत नोकरी-व्यवसायासाठी येतात व सायंकाळी वा रात्री उशिरा परत आपल्या मुक्कामाला पोहोचतात. लोकल ट्रेन ही डोंबिवलीकरांना मुंबईशी जोडणारी जनवाहिनी आहे. डोंबिवलीचे सारे जीवन मध्य रेल्वेच्या उपनगरी सेवेवर अवलंबून आहे. कोणतीही तक्रार न करता, डोंबिवलीकर रोज तीन-चार तास रेल्वे प्रवासात घालवत असतात. पण तेथील एमआयडीसीमध्ये गुरुवारी दुपारी भयानक स्फोट होऊन डोंबिवली हादरली तेव्हा डोंबिवलीकरच नव्हे, तर मुंबईकरांनाही काळजी वाटू लागली. डोंबिवली एमआयडीसी स्फोटाने अकरा जणांचे बळी घेतले व सत्तर जण जखमी झाले. स्फोटाची तीव्रता एवढी मोठी होती की दोन-अडीच किलोमीटरच्या परिसरातील इमारतींना हादरे बसले. अनेक दारे-खिडक्यांची तावदाने फुटली. स्फोट एवढा मोठा होता की, आगीचे व धुराचे लोळ दूरवरून दिसत होते. एमआयडीसीतील वीस एक कंपन्यांना तरी त्याची झळ बसलीच पण डोंबिवलीतील लाखभर लोकांची सुरक्षा धोक्यात आहे हे या स्फोटाने लक्षात आणून दिले.
डोंबिवलीच्या एमआयडीसी फेज २ मध्ये एका रासायनिक कंपनीत तीन मोठे स्फोट झाले. बॉयलरचे स्फोट झाले अशीच सर्वत्र चर्चा झाली, मात्र स्टीम बॉयलरच्या संचालकांनी खुलासा करून जिथे स्फोट झाला तिथे बॉयलरच नव्हता असे सांगितले. त्यामुळे रिअॅक्टरचे स्फोट झाले असावेत असे सांगण्यात येत आहे. स्फोट झाल्यावर जवळपास दोनशे फूट पत्रे व लोखंडी तुकडे उंच उडाले, स्फोटाचे आवाज ऐकून व आगीचे लोळ पाहून हजारो कामगार आपला जीव वाचविण्यासाठी सैरावैरा पळू लागले. कारखान्यात वेगवेगळी रसायने मिसळली जात असताना स्फोट झाले असावेत अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. झालेले स्फोट व लागलेली आगा एवढी मोठी होती की, आग विझविण्यासाठी अंबरनाथ, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी येथील अग्निशमन दलाची यंत्रणा डोंबिवलीत आली होती. पण जे झाले त्यातून डोंबिवलीकर कसे जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत हेच चित्र पुढे आले आहे. एमआयडीसी स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उभी करण्यात आली. डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये साडेचारशे तरी कारखाने असावेत. तेथे हजारो कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. एमआयडीसीमुळे हजारो कामगारांचे संसार चालत आहेत. तसेच औद्योगिक उत्पादनात भर पडत आहे.
कारखान्यांची संख्या, कामगारांची संख्या व आजूबाजूची निवासी संकुले या सर्वांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. मग या सर्वांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कुणाची? या प्रश्नावर सर्व सरकारी विभाग व राजकीय पक्ष गप्प बसले आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीत झालेल्या स्फोटात मृत झालेल्या कामगारांच्या वारसांना पाच लाख रुपये देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यांना पाच लाख रुपये दिले हा एक उपचार झाला. नियमानुसारच ही मदत केली जाते. पण अशी मदत देऊन त्या कामगारांचे जीव परत येणार आहेत का? कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे व कोणाच्या निष्काळीपणामुळे हे भयानक तीन स्फोट झाले व अकरा कामगारांचे बळी गेले, याचे उत्तर जनतेला मिळायला हवे. जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर शासनाने काय कारवाई केली आहे हे लोकांना समजायला हवे. भीषण घटनेप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यातून मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल का? व एमआयडीसीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होणार का? हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आठ वर्षांपूर्वी डोंबिवलीमध्ये प्रोबेस कंपनीत असाच स्फोट होऊन बारा कामगारांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हापासूनच डोंबिवलीतील धोकादायक व अतिघातक कारखाने दुसरीकडे हलवावेत, असे ठरले होते, पण गेल्या आठ वर्षांत त्यासंबंधी काहीच हालचाल झालेली नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा तशीच घोषणा केली आहे. मग गेली आठ वर्षे हा प्रस्ताव धूळ खात का पडला होता? झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत हे चौकशीत शोधून काढले पाहिजे. एमआयडीसीतील अनेक रासायनिक कंपन्यांना पातळगंगा औद्योगिक पट्ट्यात किंवा दुसरीकडे जायचे नाही हे वास्तव आहे. स्थलांतर करायचे झाले, तर या कंपन्यांत काम करणाऱ्या चाळीस-पन्नास हजार कामगारांचे काय होणार, ते दुसरीकडे येतील का, त्यांना ते सोयीचे पडेल का, शिवाय स्थलांतर म्हटले तरी कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल लागणारच, ते पैसे कोण देणार असाही प्रश्न आहेच. या सर्व प्रश्नांवर व अडचणींवर कधी तरी मार्ग काढावाच लागणार आहे. राज्यात कारखाने आले पाहिजेत, ते टिकले पाहिजेत, वाढले पाहिजेत, नवीन उद्योग आले पाहिजेत, त्याशिवाय गुंतवणूक व रोजगार निर्माण होत नाही. पण लोकांच्या सुरक्षिततेशी व आरोग्याशी खेळ होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासन व कारखानदार यांचीही आहे.
एमआयडीसी निर्माण करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. उद्योग, कामगार, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, अग्निशमन, अशा अनेक खात्यांचा तिथे थेट संबंध असतो. एमआयडीसीला नियमित भेटी देणे, पाहणी करणे, नियमबाह्य होत असेल तर कारवाई करणे हे काम प्रशासनाचे आहे. यामध्ये निष्काळजीपणा कुणी केला याचीही चौकशी झाली पाहिजे. एमआयडीसी म्हणजे डेंजर झोन होता कामा नये, याची दक्षता शासनाने घेतली पाहिजे.
