- अजय तिवारी
गेल्या आठवड्याभरात लोकसभा निवडणुकीनंतर कोणते सरकार येणार, या अस्वस्थेतून शेअर बाजारात अस्थिरता आली आहे. मान्सून वेळेवर येणार असतानाही बाजारात अस्थिरता आहे. सारखी पडझड चालू आहे. एसआयपी आणि गुंतवणुकीचे अन्य मार्ग शोधणाऱ्या नवगुंतवणूकदाराला भ्रमनिरास होणार नाही, असा परतावा आणि स्थैर्य हवे आहे. सट्टेबाजार यात मोठी भूमिका बजावतो. त्याचाही प्रतिसाद काहीसा प्रतिकूल आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काय होईल, याची चिंता सर्वसामान्यांना कमी आणि शेअर बाजाराला जास्त, अशी सध्याची स्थिती आहे. लोकसभा निवडणुकीतील चार टप्प्याचे मतदान पार पडले आहे. लोकसभेच्या ३७९ जागांवरचे मतदान पूर्ण झाले असून, १६४ जागांवरचे मतदान राहिले आहे. अशा स्थितीत खरे तर देशाची सत्ता कुणाच्या हाती येईल, याचा पुरेपूर अंदाज यायला हवा होता; परंतु तसे झालेले नाही. दरम्यान विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक होण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षच विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहे. देशात एकपक्षीय बहुमताचे सरकार असेल तर निर्णयांमध्ये सातत्य असते. आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकता येतात. चार वर्षे लोकानुनयाची गरज लागत नाही. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शिस्त लागते. देशातील तसेच परदेशातील गुंतवणूकदार निवडणुकीनंतर कोणते आणि कसे सरकार येणार, याचा अंदाज बांधून गुंतवणूक करत असतात. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही काळात शेअर बाजारात आलेली अस्थिरता लोकसभा निवडणुकीनंतर कोणते सरकार येणार, या अस्वस्थेतूनच पाहायला मिळाली. प्रतिकूल जागतिक घटना नाहीत, मान्सून वेळेवर आणि चांगला होणार आहे. असे असताना भारतात शेअर बाजारात जास्त अस्थिरता आहे. इतर बचतीचे प्रमाण कमी होत असताना आता एसआयपी आणि गुंतवणुकीचे अन्य मार्ग शोधणाऱ्या नवगुंतवणूकदारांना भ्रमनिरास होणार नाही, असा परतावा आणि स्थैर्य हवे आहे. त्याची ही अपेक्षाही पुन्हा कोणते सरकार येणार, यावर अवलंबून आहे. विश्लेषकांपेक्षा निवडणुकीतील सट्टे बाजार यात मोठी भूमिका बजावत असतो. त्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे अंदाज भ्रम निर्माण करत आहेत. त्याचाही बाजारावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सट्टा बाजार चांगलाच तापला आहे. अफवांच्या महापुरामुळे तज्ज्ञदेखील चिंताग्रस्त आहेत. अलीकडेच बेंचमार्क सेन्सेक्स एक हजारांहून अधिक अंकांनी घसरला आणि शेअर बाजाराचा भीती निर्देशांक एप्रिलनंतर वाढला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी याच सुमारास गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करताना म्हटले की, ४ जूननंतर बाजारात तेजी येईल. डेटावर अवलंबून असलेले नागरिक, कॉर्पोरेट दिग्गज आणि गुंतवणूक बँकर्स स्पीड-डायलिंग आणि गुगलिंग करत असून अफवा आणि प्रतिकूल टिप्पण्यांवर बारीक नजर ठेवत आहेत. लोकसभेच्या जागांच्या बहुविध आकडेमोडीमुळे बाजार चिंतेत आहे. निरीक्षकांनी प्रामुख्याने कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि बिहारवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तिथे भाजपाने गेल्या वेळी ११६ पैकी ६५ जागा जिंकल्या होत्या. भाजप याची पुनरावृत्ती करू शकेल का? या राज्यांमध्ये नुकसान झाले तर भाजपा आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये भरून काढणार का? बिहारमधील जागांवर नितीश यांचा प्रभाव पडणार असल्याची चर्चा कॉर्पोरेट जगतात आहे. अर्थात मागच्या वेळीही विरोधकांना तिथे एकच जागा मिळाली होती. महाराष्ट्रात होणाऱ्या भाजपच्या नुकसानीचे मूल्यांकन केले जात आहे. गुजरातमधील संभाव्य नुकसान, राजस्थानमधील चार-पाच जागांवरील अनिश्चितता आणि दिल्लीतील केजरीवाल यांचा प्रभाव याबद्दलही त्यांना जाणून घ्यायचे आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या हमी मोदींच्या हमीपेक्षा जास्त प्रभावी ठरतात का, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये एका ज्येष्ठ इन्व्हेस्टमेंट बँकरने प्रश्न उपस्थित केला होता की, भाजप पुन्हा सत्तेत न येण्याचा धोका आहे का? हे अवघड कोडे पाटण्यात विरोधी आघाडी स्थापन झाल्यानंतर उलगडले. दहा वर्षांच्या शासनाविरुद्ध नेहमीच सत्ताविरोधी कल असतो; परंतु भाजपने त्याची धार कमी केली आहे. या पक्षाने सर्व शंका दूर करत राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भाजपने ‘चारसो पार’ची घोषणा केली. त्यामागे अयोध्येतील राम मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा आणि आणि समान नागरी संहितेच्या आश्वासनाने भाजपच्या मूळ मतदारांना सक्रिय केले होते. मात्र निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या चार टप्प्यामधील चित्रानंतर भाजपाचा विजयाचा वारू पूर्वीइतक्या वेगाने धावणार नसल्याचा अंदाज आता यायला लागला आहे. एप्रिलच्या पहिल्या दोन आठवड्यांपर्यंत शेअर बाजाराचे निर्देशांक नवीन उच्चांकावर गेले; परंतु मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच भाजपाच्या जागा कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त होऊ लागला आणि बाजार अस्थिरतेच्या हिंदोळ्यावर झुलायला लागला.
भाजपाच्या प्रचाराच्या रणनीतीत झालेल्या बदलाबाबत पंटर आणि सर्वसामान्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पहिल्या टप्प्यात कमी मतदानाचा अंदाज घेऊन, भाजपाने ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर मोठ्या प्रमाणात जोर दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून अंतरिम जामीनावर सुटल्यानंतर मोदी यांच्या वयाचा आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. भाजपाने यापूर्वी आंनदीबेन पटेल, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन यांना सक्रिय राजकारणातून सक्तीने दूर केले. यापैकी काहींची वर्णी मार्गदर्शक मंडळात लावण्यात आली. बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यासाठी वयाचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला; परंतु त्यांनाही नंतर पदावरून जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर आता मोदी यांचा अपवाद करण्याची भाषा केली जात असेल, तर भाजपामध्ये एकवाक्यता नाही आणि नियम काही लोकांपुरतेच असतात, असा संदेश जायला लागला आहे. त्याचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम बाजारावर होतो. संघ परिवारातील मतभेदांचे मुद्देही वारंवार उपस्थित केले जात आहेत. मोदी सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुख आकांक्षा पूर्ण केल्या, ही धारणाही वादग्रस्त आहे. सट्टेबाज, पोलस्टर आणि राजकीय पंडितांमधील वादविवाद म्हणजे कथन आणि रणनीतीतील बदल भाजपच्या मूळ मतदारांना बळकट करेल किंवा भाजपापासून दुरावलेल्या मतदारांना बळ देईल. हे लोकांचे प्रश्न मतदानाच्या हेतूबद्दल कमी आणि बाजाराच्या परिस्थितीबद्दल अधिक आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अद्याप कोणीही मोठ्या उलथापालथीचा अंदाज लावलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल २०१४च्या जागांच्या जवळपास असेल, असा अंदाज आहे; मात्र धारदार हल्ल्यांमुळे भाजप कमकुवत झाल्याचा समज समर्थक आणि विरोधकांमध्ये निर्माण होत आहे, हे नाकारता येणार नाही. पक्षीय राजकारण आणि पक्षाच्या भवितव्याबाबत होत असलेल्या कथनामुळे निवडणूक प्रचाराच्या गुणवत्तेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. भारत ही सर्वात मोठी लोकशाही आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये ९६ कोटींहून अधिक मतदार त्यांच्या पसंतीचे सरकार निवडण्यास पात्र आहेत. यापैकी १.८ कोटी लोक प्रथमच मतदान करत आहेत. चौथ्या टप्प्यातील लोकसभेच्या ९६ जागांसाठी मतदान पार पडले. यापूर्वी २८५ मतदारसंघात मतदान झाले आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या निवडणूक प्रचार म्हणजे स्पर्धात्मक अडचणी आणि विरोधाभासी संकटांची कोंडी सोडवणे. त्याऐवजी सर्वच पक्ष प्रचारादरम्यान दावे-प्रतिदावे आणि खुलासे करत आहेत. घोषणांच्या गोंगाटामुळे मतदारांचा उत्साह कमी झाला आहे.
नोबेल पारितोषिक विजेते हर्बर्ट सायमन एकदा म्हणाले होते की, “जास्त माहिती ‘फोकस’ची कमतरता निर्माण करते.” त्यांनी मांडलेला हा सिद्धांत अपूर्ण माहितीचा परिणाम सार्वजनिक धोरणनिर्मितीतून निर्माण झाला आहे. हा नियम निवडणूक प्रचारालाही लागू होतो. या वेळी निवडणुकीच्या प्रचाराचा दर्जा आणि वादाचे स्वरूप यामुळे मतदारांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीच्या चार टप्प्यासाठी मतदान झाले आहे. उर्वरित तीन टप्प्यासाठी १ जूनपर्यंत मतदान होणार आहे. त्यानंतर ४ जूनला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे; मात्र या निकालांआधीच विजय-पराजयाचे मूल्यमापन केले जात आहे. राजस्थानमधील फलोदी येथे सर्वात मनोरंजक मूल्यांकन होत आहे. ५०० वर्षे जुना फलोदी सट्टेबाजीचा बाजार जगभरात प्रसिद्ध आहे. फलोदी सट्टा बाजारातील विजय-पराजयाचे अंदाज सर्वात अचूक असल्याचे सांगितले जाते. तथापि हा केवळ अंदाज आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानानंतर फलोदी सट्टेबाजीच्या बाजाराचे ताजे आकलन भाजपाची चिंता वाढवू शकते, त्याचाच परिणाम शेअर बाजारावर होत आहे.