- महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक.
आयपीमध्ये एकाच महिन्यात वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचा तपशील समोर आला आहे. याच सुमारास कर्मचारी कपातीने तेल कंपन्यांना नफा झाल्याची माहिती आकडेवारीसह जाहीर झाली आहे. उद्योगविश्वातली ही बरकत समोर येत असतानाच, व्यापारीवर्गापुढील नवी समस्या समोर आली आहे. कांद्याचे निर्यातमूल्य कमी करून, पाकिस्तानने भारताला शह दिल्यामुळे कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांपुढील आव्हानांमध्ये भर पडली आहे. दरम्यान याच काळात डाळींचे दरही कडाडले आहेत.
म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ‘एसआयपी’ने (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) एप्रिल महिन्यात प्रथमच २० हजार कोटी रुपयांची पातळी ओलांडली. या महिन्यात २० हजार ३७१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड ऑफ इंडिया’ (एएमएफआय) च्या मासिक अहवालानुसार, देशातील इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक १६.४२ टक्क्यांनी वाढली. ती १८ हजार ९१७.०८ कोटी रुपये झाली. लार्ज कॅप फंडांमध्ये घसरण झाली, तर स्मॉल कॅप फंडात २,२०८.७० कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक करण्यात आली. ‘एएमएफआय’च्या मते मार्चमध्ये ‘एसआयपी’तील गुंतवणूक १९ हजार २७१ कोटी रुपये होती. एका महिन्यात एकूण गुंतवणुकीत ५.२४ टक्के वाढ झाली आहे. म्युच्युअल फंडाची एयूएम ५७.२६ लाख कोटी रुपये झाली. एसआयपी गुंतवणूकदारांची संख्या आठ कोटी ७० लाख झाली आहे. मार्चमध्ये ही संख्या आठ कोटी ४० लाख होती. इक्विटी फंड सलग ३८ व्या महिन्यात पॉझिटिव्ह झोनमध्ये राहिले असले तरी लार्जकॅप फंडातील गुंतवणूक ३८ टक्क्यांनी कमी झाली. त्या तुलनेत मिडकॅप फंडातील गुंतवणूक ७६.१९ टक्क्यांनी वाढली. एप्रिलमध्ये त्यात १,७९३ कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक झाली. मार्चमध्ये स्मॉल कॅपमध्ये ३० महिन्यांमध्ये प्रथमच घसरण झाली. एप्रिलमध्ये डेट फंडात १.९० लाख कोटींची नवीन गुंतवणूक करण्यात आली असून, मार्चमध्ये एकूण गुंतवणूक १ लाख ९८ हजार कोटी होती. त्यातील १.०३ लाख कोटी रुपये लिक्विड फंडात आले.
दरम्यान सरकारी तेल आणि वायू कंपन्यांमधील कर्मऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केल्यामुळे नफ्यामध्ये मोठी वाढ झाली. सहा वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांची संख्या १ लाख १० हजार होती. ही संख्या सध्या ९४ हजार ३०० इतकी कमी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्पादन, विपणन, संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील नोकऱ्या २० ते २४ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत घट झाल्यानंतर तेल कंपनीच्या नफ्यात दुप्पट वाढ झाली आहे. सहा वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये १४ टक्क्यांची म्हणजेच १५ हजार ७०० इतकी घट झाली. तेल कंपन्या सध्या मोठ्या नफ्यात आहेत. एका अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार व्यवस्थापकीय क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये सहा टक्क्यांची घट झाली तर पर्यवेक्षक, लिपिक आणि कामगारांसह गैर व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये २५ टक्क्यांची घट झाली. संशोधन क्षेत्रातील नोकऱ्या १६ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. उत्पादनक्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्क्यांची घट झाली. मागील सहा वर्षांमध्ये तेल कंपन्यांनी रोजगारासाठी सहा साख ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
तेल कंपन्यांना कौशल्य असलेल्या लोकांची गरज असते. त्यामुळेच कुशल उमेदवारांनाच कंपनी कामावर ठेवते. अन्यथा लोकांना कामावरून कमी केले जात आहे. ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’मध्ये २८ हजार कर्मचारी होते, ‘ऑईल अँड नॅचरल गॅस कमिशन’मध्ये २४ हजार कर्मचारी होते. एकूण नोकऱ्यांमध्ये अधिकारी किंवा व्यवस्थापकांचा वाटा ‘इंडियन ऑइल’मध्ये ५८ टक्के तर ‘ओएनजीसी’मध्ये ६० टक्के होता. म्हणजे व्यवस्थापकांचा वाटा जास्त होता. मिळालेल्या माहितीनुसार तेल कंपन्या सध्या मोठ्या नफ्यात आहेत. देशातील तीन तेल कंपन्यांना ८२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा झाला आहे. चौथ्या तिमाहीमध्ये तिन्ही कंपन्यांचा नफा ५० टक्क्यांनी घटला आहे. त्या आधीच्या तिमाहीमध्ये तिन्ही कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण हे ६९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दरम्यान चालू आर्थिक वर्षात तेल कंपन्यांचा नफा ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
सध्या कांद्याच्या मुद्द्यावरून देशातील वातावरण गरम आहे. बाजूला कांदा निर्यात मूल्यावरून शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटना सरकारवर टीका करीत आहेत. भारताने तब्बल पाच महिन्यांनंतर कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानने मोठा निर्णय घेऊन भारताच्या कांद्याला जागतिक बाजारात स्पर्धा निर्माण केली आहे. पाकिस्तानने कांद्यावरील निर्यातमूल्य ७०० डॉलर प्रतिटनावरून ३२५ डॉलर प्रतिटन केले आहे. मागील वर्षी म्हणजे डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी ३१ मार्चपर्यंत असल्याचे सरकारने त्या वेळी सांगितले होते. मार्च महिन्यात सरकारने कांदा बंदी उठवली नाही. सरकारने तीन मे रोजी कांद्यावरील बंदी उठवली; मात्र ही बंदी उठवताना सरकारने काही अटी, शर्ती घातल्या. यामध्ये भारताने प्रत्येक मेट्रिक टन कांद्यासाठी ५५० डॉलर इतके किमान निर्यातमूल्य लावले आहे, तर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. यानंतर पाकिस्तानने मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानने कांद्यावरील निर्यातमूल्य ७०० डॉलर प्रतिटनावरून ३२५ डॉलर प्रतिटन केले आहे.
दरम्यान सध्या कांदा निर्यात मूल्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चांगलीच चढाओढ सुरू आहे. पाकिस्तानने हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर आता भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान एक प्रकारची स्पर्धा लागली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रासह देशात कांद्याच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांनी मोठा विरोध केला होता. या विरोधानंतरही सरकारने कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली होती. आता मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नाही, अशा स्थितीत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे; मात्र ही बंदी हटवताना काही अटी- शर्ती लागू केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. निर्यातीला परवानगी द्यायची असेल, तर कोणत्याही प्रकारच्या अटी न घालता परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
आता एक महत्त्वाची नोंद :
सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असले, तरी अनेक वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. सध्या डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. दरात सातत्याने वाढ होत आहे. वर्षभरात तुरीच्या डाळीच्या किमतीत ३१ टक्क्यांची वाढ झाली, तर मसूर डाळीच्या दरात १५ टक्क्यांची वाढ झाली. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात डाळींच्या दरात वाढ झाली. सर्वसामान्य जनतेला याचा मोठा फटका बसत आहे. सध्या निवडणुकांचा काळ आहे. या काळात महागाई वाढू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे. दरम्यान व्यापाऱ्यांकडून डाळीचा अनावश्यक साठा झाला असल्याची भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळेच बाजारात डाळीचा तुटवडा होत असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान बाजारात डाळींचा तुटवडा भासल्यामुळे मागणीप्रमाणे पुरवठा होत नाही. त्यामुळे दरात वाढ होत आहे. बाजारात डाळींचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे बाजारात डाळीचा पुरवठा वाढवण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. अन्यथा दरात वाढ आणखी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान व्यापाऱ्यांसह किरकोळ विक्रेत्यांना डाळींच्या साठ्याबाबत नियमीत माहिती देण्याची विनंती सरकारने केली आहे.
भारतात जेवणात तूर डाळ आणि उडदाच्या डाळीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. त्यामुळे त्याच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. दरम्यान डाळींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार देशातील डाळींचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. आपला देश इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात करतो. यामध्ये टांझानिया, मोझांबिक आणि म्यानमार या देशांचा समावेश आहे. देशांतर्गत डाळीची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयात करणे गरजेचे आहे. दरम्यान डाळींच्या वाढत्या दराचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होताना दिसत आहे. सरकार या निवडणुकीच्या काळात सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला डाळींच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे या डाळींच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.