मराठीचा हक्क

मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर

महाराष्ट्र ही शिक्षणाची प्रयोगशाळा आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. विविध शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणप्रेमी संस्थांनी इथे आगळे- वेगळे प्रयोग केले. नव्या वाटांचा शोध घेतला. अनुताईंचा विकासवाडीचा प्रयोग, कोसबाड टेकडीवरील ग्रामबालशिक्षा केंद्र, पाबळ येथील विज्ञान आश्रम, हेमलकसा आश्रमशाळा, नर्मदा आंदोलनाची जीवनशाळा, पुण्यातील ज्ञानप्रबोधिनी, ऐना येथील ग्राममंगल ही काही उदाहरणे. हे सर्व प्रयोग मुलांचा सर्वांगीण विकास, माणूस म्हणून त्यांची जडण-घडण, लोकजीवनाशी संवाद, परिसरभाषा नि मायभाषेशी दृढ नाते यांच्यावर उभे राहिले. हे सर्व प्रयोग एकीकडे आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे फोफावणे हे दुसरीकडे. आमच्या भूमीतल्या शैक्षणिक प्रयोगांबद्दल अभिमान बाळगायचा की, रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली वाढत गेलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांबद्दल खंत व्यक्त करायची?

ऐंशीच्या दशकात वि. वि. चिपळूणकर यांनी लिहिलेला लेख स्मरतो आहे. या लेखात ते म्हणतात, “इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून मिळणाऱ्या सुविधा, एकंदर वातावरण, शिष्टाचाराच्या लकबी, संभाषण कौशल्य आणि श्रेष्ठत्वाची भावना यामुळे या माध्यमाचे आकर्षण वाढत असावे. अद्यापि त्याचे प्रमाण कमी असले तरी दुर्लक्षिण्यासारखे नाही.” पण आजचे वास्तव असे आहे की, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्रमाण प्रचंड वाढले नि आपल्या समाजाने व शासनाने इंग्रजी शाळांच्या वाढत्या संख्येकडे दुर्लक्ष केले.

राज्यात समांतरपणे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी अशा शाळांचे प्रमाण बेसुमार वाढले. या शाळांमध्ये मराठी हा विषय असला काय, नसला काय, त्यांना सहजगत्या मान्यता मिळाली. २०२० मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीचे करणारे विधेयक आणले. तसेच टप्प्याटप्प्याने ही अंमलबजावणी होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तो नेमका कोरोना कालखंड होता म्हणून मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीत लवचिकता ठेवली गेली. महाराष्ट्र बोर्ड वगळता अन्य राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय श्रेणी अंतर्गत ठेवला गेला. तसेच अंतिम मूल्यांकनातही हा विषय नसेल, असे निश्चित झाले.

जिथे मराठी हा विषय नसेल तिथे कारवाईचीही घोषणा झाली. तथापि आजवर एकाही शाळेवर अशा प्रकारची कारवाई झाल्याचे ऐकण्यास आले नाही. मराठी सक्तीची या निर्णयावर विविध मतमतांतरे उमटली. आमच्याकडे फ्रेंच, जर्मन, जपानी अशा परकीय भाषा शिकणे लोकांना कठीण वाटत नाही पण या मातीतली भाषा शिकणे कठीण वाटते. आपल्या देशातल्या विविध राज्यांमध्ये विशेषत: दाक्षिणात्य प्रदेशात त्यांच्या भाषेची सक्ती आहे. आपल्या भाषेबद्दल आग्रही असणाऱ्या देशांमध्ये शिक्षणात त्यांच्या – त्यांच्या भाषेची सक्ती आहे. महाराष्ट्राने मात्र सर्व राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांना मराठीविना त्यांचे तंबू ठोकण्याचा खुला परवाना देऊन मराठीचे नुकसान करून घेतले.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत, शैक्षणिक संस्थेत, महाविद्यालय नि विद्यापीठात मराठीला सन्मानाचे स्थान असलेच पाहिजे. आपल्या भाषेला तिचा हा हक्क देणे, हे आपल्या समाजाचे कर्तव्य आहे. कारण कुसुमाग्रजांच्या शब्दांत सांगायचे तर ‘भाषेचा प्रश्न हा केवळ अभिमानाचा नसून समाजाच्या अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे.’